कोरोना रोकथाम सुदूरपश्चिम सरकारको प्राथमिकतामा परेन

धनगढी : सुदूरपश्चिममा कोरोना भाईरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय भूमिका खेल्न नसक्दा जोखिम न्यूनीकरणमा चुनौती थपिएको छ। सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका मजदुरहरुको उद्दार, परीक्षण, क्वारेन्टाईनमा व्यवस्थापनदेखि सम्बन्धीत ठाउँ सम्म पठाउने काममा सरकार उदार देखिएपछि प्रदेशमा कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको हो।

लकडाउनको समयमा सरकारले आपतमा परेकाहरुको उद्दार तथा राहत एवंम् परीक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने भएपनि कुनै भूमिका नै नदेखिएको प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर चौधरीले आरोप लगाए। उनले लकडाउनको समयमा सरकारका मन्त्रीहरु घरमै सुतिरहेको भन्दै सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका मजदुरको उद्दार तथा स्वास्थ्य परीक्षणमा कुनै भूमिका नदेखिएको बताए।

निकै दुःख कष्ट व्यहोरेर सीमा नाका सम्म पुगेकाहरुलाई सुरक्षित रुपमा नाकामै स्वास्थ्य परीक्षण गरी ल्याउँदै सम्बन्धीत स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने भएपनि प्रदेश सरकारबाट त्यो काम हुन नसक्नु दुःखद भएको उनको भनाई छ। सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढि भारतबाट फर्किने व्यक्तिबाट कोरोना भाईरसको जोखिम रहेका बेला प्रदेश सरकारले भने त्यसलाई कसरी चिर्ने भन्ने सवालमा कुनै योजना बनाएको छैन्।

भारतबाट फर्किनेहरुको सीमा क्षेत्रमै परीक्षणको प्रबन्ध मिलाएर जोखिम पत्ता लगाउन तदारुकता देखाउनुपर्ने बेला सम्बन्धीत क्षेत्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै भरमा छाडिएको छ। सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गर्नेहरुको परीक्षणका लागि सरकारले आवश्यक समन्वय नगरिदिएपछि स्थानीय प्रशासनले परीक्षण बिना नै उनीहरुलाई फर्काउनुपरेको छ। तर प्रदेश सरकार भने परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किटकै  व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले भारतबाट फर्किने सबैको परीक्षणका लागि पर्याप्त किटको मौज्दात नरहेको बताए। उनले संघिय सरकारसँग थप किट माग गरेको एवंम्  आफै खरिदका लागि थप बजेट माग गरिएको तर प्रस्ताव स्वीकृत नभएको बताए।

अहिले सम्म संघिय सरकारले नै पठाईदिएका स्वास्थ्य सामाग्रीको भरमा कोरोना भाईरसका सम्भावित विरामीको परीक्षण गरिरहेको भएपनि प्रदेशले छुट्टै व्यवस्था गर्न सकेको छैन्। बजेट र खरिद गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै कोरोना भाईरस परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किटदेखि ल्याब सम्मका कुनै पनि स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था नगरिएको हो।

धेरैले कोरोना रोकथामको विषय प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा जोखिम नियन्त्रणमा चुनौती थपिदै गएको बताईरहेका बेला सरकारले भने आफ्नै दावी छ। बरु सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका मजदुरको उद्दार तथा परीक्षणमा प्रशासनले समन्वय नगरेको आरोप सरकारले नै लगाईरहेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहबाट मजदुरको उद्दारमा भएको कठिनाईका सन्दर्भमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएको जिकिर गरे। उनले सम्बन्धीत जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले मजदुरको उद्दारमा हुने समस्याका हकमा समन्वयका लागि लिखित प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताए। तर अहिले सम्म कुनै प्रस्ताव नआएको मन्त्री शाहको दावी छ।

सीमानाकामा अलपत्र परेको मजदुरको उद्दार र स्वास्थ्य परीक्षणमा उद्दार बनेको आरोप खेपिरहेको सुदूरपश्चिम सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका सवालमा आफैले गरेका निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन्। संकटका बेला आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्ने बेला सरकार भने चुकिरहेको हो।

अहिले सरकारका मन्त्री र सांसदलाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि चालु वर्षका योजना कसरी सक्ने र अगामी वर्षमा कसरी बनाउने भन्ने चटारोले छोएको छ। मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरुले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत अगामी वर्षका योजना माग गरिरहेका छन्।