गणतन्त्रले बिर्सेको भू-धरातल, ‘तालबन्द’
धनगढी : तालबन्द, अहिलेको सत्ताधारीदेखि भूमीगत समूहसम्मलाई विगत स्मरण गराउँछ । परेड खेल्दा बुट बजारेको पलदेखि दुश्मनलाई परास्त गर्न युद्ध रणनीति कोरेको पल याद दिलाउँछ ।
जसको जगमा गणतन्त्र आयो । जुन स्थानमा प्रशिक्षित कमाण्डरहरु हाल वडा सदस्यदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म र पार्टीको प्रमुखदेखि कोही सरकारको कार्यकारी प्रमुख समेत बनेका छन् ।
कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका वडा नं. ५ चुरे पहाडस्थित तालबन्दलाई सशस्त्र जनयुद्धताका माओवादीको आधार ईलाकाको रुपमा लिइन्थ्यो । २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्तिपछि यसै स्थानमा जनमुक्ति सेनाको ७ नं. डिभिजनको मुुख्यालय स्थापना भयो । प्रमुखमा हालको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही ‘प्रज्वल’ थिए । डिभिजन मातहत तालबन्दसहित कैलालीमा ४ वटा क्यानटोनमेन्ट थियो । जसमार्फत ५ हजार जनमुक्ति सेनालाई परिचालन गरिन्थ्यो ।
जब सेना समायोजन भयो, तब तालबन्द र कैलालीको सहजपुरमा रहेको अर्को सेना शिविर पूर्णरुपमा खाली भयो । बाँकी बडैपुर र गोरुङ्गेमा रहेको क्यान्टोनमेन्टमा नेपाली सेना बस्यो । तर खाली भएको क्यानटोनमेन्टमा बनाइएको कच्ची र पक्की गरी संयौं टहरा भने हाल जिर्ण भई खण्डहरमा परिणत भएका छन् ।
करिब ६४ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको तालबन्दमा मात्रै जनमुक्ति सेनाको आश्रयको लागि कच्ची र पक्की गरी सरकारी लगानी र केही जनमुक्ति सेनाबाटै करिब ७० वटा घर टहरा निर्माण गरिएको तत्कालीन सहायक डिभिजन प्रमुख नेपबहादुर चौधरी ‘सिंहराज’ बताउँछन् ।
हाल नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सचिव समेत रहेका सिंहराजले सेना समायोजनपछि क्यान्टोनमेन्ट सरकारको जिम्मा लगाएको बताउँदै ४ क्यान्टोनमेन्टभित्र करिब साढे ६ सय संरचना निर्माण गरिएको उल्लेख गरे ।
उसो त सो खाली भएको क्यान्टोनमेन्टको संरक्षण तथा सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ । तर, प्रयोगविहिन हुँदा पूरै संरचना जिर्ण भएका छन् । संरचना निर्माणमा प्रयोग गरिएका काठ, ईटा, जस्ता पाता चोरी समेत भएका छन् । भने ठूला–ठूला झाडी, घाँसे मैदानले भरिएको छ ।
संग्राहलयदेखि गौशाला बनाउने असफल प्रयास
पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको मसुरिया बजारदेखि १२ किलोमिटरको दूरीमा रहेको तालबन्दलाई व्यवस्थापन गर्न बेलाबखत विभिन्न चर्चा परिचर्चा हुँदै आएको छ । गत वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले स्थलगत अनुमगन गरे । प्रदेश सरकारबाट व्यवस्थापन हुनेर भनेर मुख्यमन्त्री भट्ट तालबन्दबाट फर्किए । तर प्रदेश सरकारबाट हालसम्म कुनै कदम चालिएको छैन ।
युद्धको पृष्ठभूमी बोकेकोले कसैले यस स्थानलाई युद्ध संग्राहलय बनाउने बहस चलाइरहेका छन् । कोही भने औद्योगिक क्षेत्रदेखि गौशाला निर्माण गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
राजनीतिक तथा युद्धकालीन पृष्ठभूमी संग जोडिएकोले तालबन्दलाई संग्राहलय बनाउनु उत्तम विकल्प रहेको बताउँदै आएको नेकपा सुदूरपश्चिम सचिव सिंहराजले हाल आफ्नो पार्टी सरकारमा भए पनि सदुपयोग गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् ।
पूर्व सभासद कृष्णकुमार चौधरी ‘कुन्दन’ले पनि ऐतिहासिक महत्व बोकेको क्षेत्रलाई त्यसको विशेषता अनुसार नै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । युद्ध संग्रहालय बनाउन सके अध्ययन अनुसन्धानमा टेवा पुग्नुको साथै पर्यटन प्रवद्र्धन हुने उनको विश्वास छ ।
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर देउवाले तराईमा छाडा चौपायाको समस्या रहेकाले सो स्थानमा गौशाला बनाउनुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकार संग माग गरेको बताउँछन् । तर प्रदेश सरकारबाट पहल नभएको उनको भनाइ छ ।
कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवलसिंह रावल भने तालबन्दको व्यवस्थापनवारे आफु संग कुनै योजना नरहेको सुनाउँछन् ।
खप्तड बहुमुखी क्याम्पस मसुरियाका प्रमुख मदनराज जोशीले ऐतिहासिकता बोकेको सो क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सरकारले चासो नलिएको बताउँछन् । नेपालको ऐतिहासिक राजनीतिक घटना क्रम संग जोडिएको तालबन्द क्षेत्रलाई राज्यले उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न आफुहरुले प्रदेश सरकार संग माग गरे पनि सुनुवाई नभएको उनको दुखेसो छ ।
लखन चौधरी दिनेश खबरका सम्पादक हुन्। उनले राजनीति, अपराध, आर्थिक, कला संस्कृति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।