मन्त्रीविहीन मन्त्रालय, नीतिगत कामका लागि प्रधानमन्त्री भेट्न सचिवलाई समस्या
काठमाडौँः गत पुस १० गते सरकारमा सहभागी भएका दलहरु एमाले, राप्रपा र रास्वपाले सरकार छोडेपछि यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को काँधमा १८ वटा मन्त्रालय छन्।
यतिबेला सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित माओवादीका ६ मन्त्री र जनमत पार्टीका १ मन्त्री सहितको मन्त्रीमण्डल रहेको छ। विभागीय मन्त्रीहरु नहुँदा विभिन्न १८ मन्त्रालय सुनसान बनेका छन् भने मन्त्रालयको दैनिक कामकाज प्रभावित बन्न पुगेको छ। कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमाले, राप्रपा, रास्वपा सहितका दलसँगको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए।
तर गत पुस २८ गते विश्वासको मत लिने क्रममा नेपाली कांग्रेसले समेत सरकारको समर्थन गरेपछि एमालेसँगको गठबन्धन भत्कने आधार बनेको थियो। अन्तत राष्ट्रपतिको निर्वाचन अन्तर्गत उम्मेदवारको मनोनयनको दिन फागुन १३ गतेसम्म आइपुग्दा गठबन्धन भत्किने अवस्थामा पुगेको थियो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुलाई ‘ढोक्सा थापेको’ आरोप लगाउँदै ढोक्सामा माछा पर्न नदिने बताएका थिए तर कांग्रेसले आफ्नो रणनीति सफल पार्दै माओवादी एमालेको सत्ता गठबन्धन भत्काउन सफल बन्यो। प्रचण्ड सरकारबाट सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिएको थियो। सो दलले माघ २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै सरकारबाट आफ्ना ३ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको थियो।
यस्तै गत फागुन १३ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रिपरिषदबाट बाहिरिने निर्णय ग¥यो। सरकारबाट ३ वटा दल बाहिरिएपछि प्रचण्डको काँधमा प्रधानमन्त्रीसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै नेपाली कांग्रेस लगायतका गठबन्धन दल सरकारमा जाने भएकोले अझै झन्डै २ हप्ता प्रचण्डले १८ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुपर्ने भएको छ । लामो समय मन्त्रालयहरु मन्त्रीविहीन हुँदा मन्त्रालयको दैनिक कामकाज प्रभावित हुन पुगेको छ।
