बिजनेसविहीन सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक एक महिनादेखि ठप्प

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सरकारले प्रदेश सभालाई आवश्यक बिजनेस नदिँदा जनताको आवाज बोल्ने थलो सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा एक महिनादेखि ठप्प छ। जनताका आवाज मुखरित हुने सार्वभौम प्रदेश सभा ठप्प भएको हो। फागुन २१ गते मुल्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि अर्को बैठक बस्न सकेको छैन्। त्यसयता स्थगित सुदूरपश्चिम सभाको अर्को बैठक कहिले बस्ने टुंगो छैन।

बैठक बस्न नसक्दा प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरूको गठनसमेत हुन सकेको छैन। सरकारले बिजनेस नदिँदा प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसकेको हो। विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा धेरै विधेयक पारित हनुपर्ने हो। तर बैठक कहिले बस्ने कुनै टुंगो छैन्। जनताको आवाज उठाउने थलो प्रदेश सभाको बैठक लामो समयसम्म बस्न नसकेको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता नरेन्द्रबहादुर पालले बताए।

‘बिजनेस पनि छैन। मन्त्रीपरिषदले पनि पूर्णता पाएको छैन् त्यसकारण पनि एक महिनादेखि सभा ठप्प छ। कहिले बस्ने हो जानकारी छैन्।’ एक महिनादेखि प्रदेशसभा सुनसान छ। दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता आठ वटा बैठक मात्र बसेको छ। पुस १५ गते नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ भएको थियो। १८ गते पहिलो बैठक बसेको थियो।

पहिलो बैठकमा सांसदहरूको शुभकामना आदानप्रदानको कार्यसूची मात्रै राखिएको थियो। त्यसपछि तेस्रो बैठक पुस २८ गते सभामुख चयनका लागि निर्वाचन गर्ने उद्देश्यले राखिएको थियो। त्यस दिन कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत संख्या पु¥याउन नसकेर २९ गते पुनः बैठक बस्यो। त्यस दिन पनि सभामुख चयन हुन सकेन। त्यसपछि माघ २ गते बसेको बैठकबाट तेस्रो प्रयासमा सभामुख चयन गरियो।

माघ ३ गतेको बैठकले उपसभामुख चयन गर्दै माघ ११ गतेका लागि बैठक तोकिएको थियो। तर निर्धारित दिनमा बैठक बस्न नसकेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो। सुरुमा उपसभामुख निर्वाचनका लागि बसेको बैठक एकैचोटि माघ २६ गते निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत परीक्षणका लागि मात्र बस्यो। त्यस दिन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेर सरकार ढल्यो।

त्यसपछि ठूलो दलका हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। त्यसपछि भने प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिना पुगिसकेको छ। तर मन्त्रिपरिषद्ले कहिलेसम्म पूर्णता पाउँछ यकिन छैन। सत्तारूढ दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो।

मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद् रहेको सुदूरपश्चिममा चार मन्त्रालय चार महिनादेखि रिक्त छन्। २६ माघमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री शाहले २७ माघमा दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। रिक्त रहेका आन्तरिक मामिला र सामाजिक विकास, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आफैले सम्हालेका छन्। जनताको म्यन्डेड लिएर आएका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सभामा काम नपाउने कुराले राम्रो सन्देश दिँदैन। यस्ता कार्यले संघीयताको आवश्यकता माथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई नै बल पुग्ने कतिपयको विश्लेषण छ।