काँग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकार स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पेल्दै

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सास्ती दिएको गुनासो गरिएको छ। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको बताएका छन्।  सुरूमा प्रदेश सरकारले आठ वर्षसम्म स्थानीय सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन निर्माण नगरेर दु:ख दिएको एक जना कर्मचारीले बताए। गत असार १५ मा ल्याइएको स्थानीय सेवा ऐन ल्याए पनि नियमावली नल्याउँदा आफूहरू पेल्ने काम गरेको ती कर्मचारीले बताएका छन्।

२०७४ मा प्रदेश संरचना अस्तित्वमा आएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा स्थानीय सेवा ऐन बाहेक ६७ ऐन निर्माण गरेको थियो। दोस्रो कार्यकालका लागि लागि आएको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर नेतृत्वको काँग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकारले स्थानीय तह र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई समस्यामा पार्न उद्दत्त देखिएको एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका एक जना प्रमुखले बताए। उनले काँग्रेस र एमाले गठबन्धनको प्रदेश सरकारले सुशासन दिन नसकेको समेत आरोप लगाएका छन्।

प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ गत असार १५ गते ल्याएको हो। उक्त ऐन आएको ६ महिना पूरा हुनै लाग्दासमेत प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा नियमावली ल्याएको छैन। ऐन कार्यान्वयनमै आइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले नियमावली नल्याउँदै ऐन संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सरकारको उक्त कदम प्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले संशोधन प्रस्तावलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत, भूतलक्षित तथा पश्चदर्शी सोचमा आधारित भन्दै अविलम्ब सच्याउन माग गरेका छन्।

प्रदेश सभाबाट पारित भई मिति २०८२ असार १५ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई सोही दिन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको ऐन कार्यान्वयनको चरणमै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत  संशोधन गर्न खोजिनु दुःखद र चिन्ताजनक भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। ऐन संशोधनको नाममा संघीय सरकारबाट यसअघि भएका नीतिगत निर्णयसमेत बेवास्ता गरिएको उनीहरूको ठहर छ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६ जेठ ६ गतेको निर्णय नम्वर ३४ अनुसार संघीय लोक सेवा आयोगमार्फत खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भई स्थानीय तहमा नियुक्त भएका अधिकृतस्तर छैठौँ तहका कर्मचारीहरूको तह मिलान र समायोजन भइसकेको छ। सोही बमोजिम सबै स्थानीय तहमा तह मिलान भई सेवा–सुविधासमेत लिइसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरी ज्येष्ठता र वृत्ति विकासमै असर पार्ने प्रयास गर्नु निन्दनीय भएको उनीहरूको भनाइ छ।

अन्य ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानून जारी भई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको र अधिकृतस्तर सातौँ तहमा नयाँ भर्नासमेत भइसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने पछि भर्ना भएका कर्मचारीभन्दा पहिल्यै नियुक्त कर्मचारीहरूलाई कनिष्ठ बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले सभामुख र प्रमुख सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधन स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले ऐन संशोधन गर्दा  संघीय मन्त्रिपरिषद्को २०७६ जेठ ६ को निर्णय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्थानीय तहहरूलाई जारी गरिएका परिपत्रहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।

अरू प्रदेशमा के भयो?
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गर्दा नेपालको संविधान, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्म र प्रावधान विपरीत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गरेको ठहर स्थानीय तहहरूले गरेका छन्। उक्त ऐनका विरुद्ध स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले मुद्दासमेत दायर गरेका छन्। स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमित हुने गरी ऐन ल्याएको प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई समेत पेल्ने नियतले ऐन संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको कर्मचारीहरूले ठहर गरेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अन्य ६ प्रदेशमा भने कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६ जेठ ६ गतेको निर्णय नम्वर ३४ अनुसार संघीय लोक सेवा आयोगमार्फत खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भई स्थानीय तहमा नियुक्त भएका अधिकृतस्तर छैठौँ तहका कर्मचारीहरूको तह मिलान र समायोजन भइसकेको छ।

कोशी प्रदेशले स्थानीय सेवा ऐनको दफा २६ को उपदफा (३) मा 'लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा छैठौं तहमा नियुक्त भई यस ऐन बमोजिम सातौं तहमा मिलान भएका कर्मचारीको जेष्ठता नियुक्ति मितिदेखि नै गणना गरिनेछ' उल्लेख छ। यस्तै, कोशी प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहको छैठौं तहमा सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि सातौं तहमा तह मिलान गरिने व्यवस्था गरेको छ।

मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा लोक सेवा आयोगबाट २०७६ सालमा सिफारिस भई स्थानीय तहमा नियुक्त भएका अधिकृत तहमा नियुक्त भएका अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति मितिदेखि लागू हुने गरी अख्तियारवालाले सातौं तहमा तह मिलान गरी दिनेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ऐनको दफा ७ को उपदाफ (२) मा 'यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कुनै स्थानीय तहको सेवामा लोक सेवा आयोग वा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट खुल्ला प्रतियोगिताबाट सिफारिस भई स्थानीय सेवाको छैठौं तहमा नियुक्त भई कार्यरत कर्मचारीलाई यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र सातौं तहमा मिलान गरिनेछ र यसरी मिलान भएको पदको जेष्ठताको गणना छैठौं तहमा पद बहाल भएको मितिदेखि गरिनेछ' भन्ने प्रावधान राखेको छ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकार, बाग्मती प्रदेश सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि  लोक सेवा आयोग वा आयोगबाट सञ्चालित  खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा छनोट तथा सिफारिस भई  स्थानीय तहको अधिकृत छैठौं तहको पदमा नियुक्त कर्मचारीलाई स्थानीय सेवाको अधिकृत स्तर सातौं तहमा पद मिलान गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। यसरी पद मिलान गरिँदा अधिकृत छैठौंमा नियुक्त भएको मितिदेखि नै जेष्ठता कायम हुने व्यवस्थ अन्य प्रदेशको ऐनमा छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने छैठौं तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि जेष्ठता कायम हुने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

जसका कारण एकै मिति र विज्ञापनमा नियुक्त भएका सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूमा कार्यरत अधिकृत छैठौं तहमा सुरूको नियुक्ति पाएका कर्मचारी अन्य प्रदेशका आफैंसँग सिफारिस भएका कर्मचारीभन्दा कनिष्ठ हुने भएका छन्। २०७६ मा अधिकृत छैठौंमा नियुक्त भएका अन्य ६ प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी अहिले अधिकृत आठौं भएका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अघि सारेको प्रस्ताव जस्ताकोतस्तै पारित भएमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमा  २०७६ मा सिफारिस भएका अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारी २०८२ असार १५ देखि मात्रै अधिकृत सातौं हुने र सोही मितिदेखि जेष्ठता कायम हुनेछ।

ऐन जारी भएको झण्डै ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि नियमावली जारी नहुनु गम्भीर विषय भएको कर्मचारीहरूले जनाएका छन्। विधायन ऐन, २०८१ अनुसार सामान्यतया ६ महिनाभित्र नियमावली जारी गर्नुपर्ने र सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ को दफा २७(४) अनुसार ऐन जारी भएको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा नियमावली ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको पालना नहुनु कानूनको उपहास भएको उनीहरूको आरोप छ।

त्यसैगरी, मिति २०८२ असार ०३ गते प्रदेश सरकार र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच ऐन जारी भएको एक महिनाभित्र नियमावली ल्याई कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुनु प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारीपन भएको कर्मचारीहरूको निष्कर्ष छ।

कर्मचारीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा ९(२) मा रहेको 'तह मिलान भएको पदको ज्येष्ठताको गणना छैठौँ तहमा नियुक्ति भएको मितिदेखि लागू हुनेछ'  भन्ने व्यवस्था हटाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।

उक्त संशोधन तत्काल फिर्ता लिन, ऐन यथावत् कार्यान्वयन गर्न र नियमावली शीघ्र जारी गर्न सरकारसँग कर्मचारीहरू  जोडदार माग गरेका छन्।

स्थानीय तहका कर्मचारीले सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार स्थानीय सेवा ऐन पारित भए आफूहरूमाथि अन्याय हुने बताएका छन्। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अफ्ठ्यारोमा पार्न ऐन संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको उनीहरूको ठहर छ।