बाजुराको कोल्टीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना हुने भएपछि स्थानीय खुसी

बाजुराः बाजुराको पूर्वीउत्तर क्षेत्र कोल्टीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना हुने भएपछि दुर्गमका स्थानीयमा खुसी छाएको छ ।

सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्लासहित देशभरका नौ स्थानमा नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेसँगै जिल्लाको बुढीनन्दा नगरपालिका १ कोल्टीमा पनि नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना हुने भएपछि यहाँका स्थानीयमा खुसी छाएको हो ।

गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्दै उक्त निर्णय गरेसँगै सुदूरपश्चिम डोटीको विपीनगर, दार्चुलाको गोकुलेश्वर बैतडीको मेलौली र बाजुराको कोल्टीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिने भएको हो ।

सरकारको यो निर्णयले यती बेला बाजुराका दुर्गम गाउँ बस्तीका स्थानीयको मुहारमा खुसी छाएको हिमाली गाउँपालिका –६ का स्थानीय रामबहादुर रावतले बताए। 

उनले भने, ‘पहिला पैदल यात्रामा दुई चार दिन हिँडेर नागरिकता बनाउन सदरमुकाम मार्तडीमा जानुपथ्र्याे। त्यहाँ समय पालो नपाउँदा घण्टौ लाइनमा बस्नु पथ्र्याे । अब कोल्टीमा इलाका प्रशासन स्थाना हुने भए पनि हाम्रो त्यो सबै समस्या हट्ने आश पलाएको छ।’

दुर्गमका स्थानीयहरुलाई नागरिकता बनाउँदा मार्तडी आउन र जान मात्र यहाँका स्थानीयलाई कम्तीमा पनि १० देखि १५ हजार रुपियाँ खर्च हुन्थ्यो । कोल्टीमा इलाका प्रशासन स्थापना हुने भएपछि त्यो रकम खर्च गर्नुपर्ने समस्या पनि अन्त्य हुने उनले बताए। 
बाजुराको पूर्वी उत्तर क्षेत्रमा हिमाली स्वामिकार्तिक खापर, जगनाथ र बुढीनन्दा नगरपालिका पर्छ । यहाँका स्थानीयलाई योभन्दा पहिला नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र जग्गा जमिनको कारोवार गर्दा दुई–चार दिनको पैदल यात्रामा मार्तडी आउनुपर्ने समस्या हुने गरेको थियो ।

यहाँका नौ वटै स्थानीय तहका स्थानीयले यस्ता कार्यका लागि मार्तडी नै आउनुपरेकाले सरकारी कार्यालयहरुमा नागरिकको निकै घुइँचो लाग्ने गथ्र्यो । कोल्टीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना हुने भए पछि अब भने दुर्गमका स्थानीयलाईसहज हुने भएको छ । 

‘मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको छ भने अब केही प्रक्रिया गर्न बाँकी छन् । ती सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि केही दिनभित्र बुढीनन्दा नगरपालिका –१ को कोल्टीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थाना हुनेछ ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले भने।