सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा!

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १० गते प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि आयोजना उपभोक्ता समिति मार्फत नगर्ने र १० लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मिति मंसिर २१ मा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनी प्रदेश सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर प्रदेश सरकारले भने १० लाखभन्दा कम बजेट भएका योजना कार्यान्वय गर्ने सुरसारसमेत गरेको छैन।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदशे आएपछि पुस १३ गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको समीक्षा बैठकले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई मध्यनजर गर्दै बैठकको निर्णय नम्बर ४ मा विनियोजन ऐन र वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा व्यवस्था भएअनुसार नै सबै योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालयहरूलाई निर्णयको प्रति पठाउँदै सोहीअनुसार गर्नु/गराउनु भन्ने निर्देशन दिएको थियो।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले समीक्षा बैठकको निर्णय पठाउने निर्णयअनुसार नै गर्नु भने पनि प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भने १० लाखसम्म बजेट भएका विकास योजना कार्यान्वयन गर्न बन्देज लगाएको छ। मन्त्रालयले १० लाख र सोभन्दा कम बजेट भएका योजना रोक्का नै राखेको छ। मन्त्रालयले १० लाखमुनिका योजना रोक्का राखेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वासुदेव जोशीले बताए। उनले पिएलएमबिएसमा मन्त्रालयबाट नै योजना रोक्का गरिएको बताए।

यता आर्थिक मामिला मन्त्रालयले हालसम्म सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार आफू मातहतका कार्यालयहरूमा स्पष्ट पत्राचार नै गरेको छैन। मन्त्रालयले पिएलएमबिएस प्रणालीमार्फत बजेट रोक्का राखिएको बताएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बजेट रोक्का भएकाले समीक्षा बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन खड्काले बताए। उनले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै फुकुवा हुनुपर्ने बताएका छन्।

'१० लाखभन्दा कम बजेटका विकास योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो, तसर्थ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नै फुकुवा भएपछि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'अहिले सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा पनि परेको छ भने सरकारले पनि सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध डिफेन्ड गरिरहेको अवस्था हो, त्यसैले सरकारको पूर्ववर्ती निर्णयअनुसार नै योजना रोक्का गरिएका हुन्।'

प्रदेश सरकारले अदालतको आदेशलाई टार्न खोजेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। उनीहरूले कानुनी राज्यमा चित्त बुझे पनि नबुझे पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्नु सबैका लागि बाध्यकारी हुने बताएका छन्। अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नु कानुनी राज्यको उपहास मात्र नभई प्रत्यक्ष रूपमा अदालतको अवहेलना समेत भएको डडेल्धुराको अजयमेरूका टेकराज पनेरूको तर्क छ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ ले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतलाई अवहेलनामा सजाय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। ऐनको दफा १७(४) अनुसार अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ।