घुस आरोप लगाएपछि कृष्णदत्त भट्ट पक्राउ, मुख्यमन्त्री शाहको नैतिकतामाथि प्रश्न

धनगढीः सुदूरपश्चिम वन निर्देशनलायमा कार्यरत वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

भट्टलाई सोमवार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्रहरीले नियन्त्रणका लिएको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमाथि घुस मागेको आरोप लगाउने भट्टलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको टोलीले मन्त्रालयबाट पक्राउ गरेको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक योगेन्द्र तिमिल्सिनाले भट्ट विरुद्ध मुख्यमन्त्री शाहका स्वकीय सचिव प्रयागराज खनालले विद्युतीय अपराधसम्बन्धी जाहेरी दिएको आधारमा पक्राउ गरिएको बताए।

उनका अनुसार भट्टलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ। भट्टले मुख्यमन्त्रीमाथि घुस मागेको आरोप लगाएपछि उद्योग मन्त्रालयले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरण बुझाउन मन्त्रालय पुगेका बेला उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।

भट्टले केही दिनअघि सञ्चारमाध्यमलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा भट्टले मुख्यमन्त्री शाहले आफूसँग पाँच लाख मागेको र रकम नदिएपछि पूर्वाग्राही भएर आफ्नो सरुवा गरिएको आरोप लगाएका थिए।

उपसचिव तहका कर्मचारीले मुख्यमन्त्री शाहलाई घुस मागेको आरोप लगाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले निष्पक्ष छानबिनको माग राखेको छ। नेकपाका संसदीय दलका नेता खागराज भट्टले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मुख्यमन्त्री शाहले नैतिकता देखाउनुपर्ने बताएका थिए। जसका लागि मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए।

वन कर्मचारी भट्टले घुस मागेको आरोप लगाएपछि मुख्यमन्त्रीले उक्त आरोपमा सत्यता नभएको बताएका छन्। उनले भट्टले लगाएको आरोप झूठो भएको भन्दै कानुनी बाटो खोज्ने बताएका थिए।

मुख्यमन्त्री शाहलाई कर्मचारीले घुस मागेको सार्वजनिक रुपमै आरोप लागेपछि विगतका दुई घटना बारे सार्वजनिक रुपमै चासो बढेको छ। मुख्यमन्त्री शाहले लेनदेनसँग सम्वन्धित अडियो सार्वजनिक भएको भन्दै तात्कालीन वन मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई पदबाट हटाएका थिए।  मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री चौधरीलाई २०८१ चैत १६ गते राजीनामा दिन लगाएका थिए। लेनदेनसँग सम्बन्धित अडियो सार्वजनिक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले चौधरीलाई राजीनामा दिन लगाएका हुन्।

मुख्यमन्त्री शाहले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छः पूर्व मन्त्री चौधरी
तत्कालीन वन मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले आफ्नो बारे विवाद सतहमा आएपछि निष्पक्ष छानबिन गर्न सहज होस् भनेर पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्। उनले मुख्यमन्त्री शाहले पनि उच्च नैतिकता देखाउँदै निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। 'मुख्यमन्त्री जीसँग मेरो राम्रै सम्बन्ध छ, तर इथिक्सको पोलिटिक्स गर्नुपर्छ; पदीय मार्यादा र नैतिकता पनि चाहिन्छ भन्ने हो,' उनले भने, 'मुख्यमन्त्रीलाई आरोप लागेपछि उहाँले उच्च नैतिकता देखाउन सक्नुपर्छ, मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ, छानबिनका लागि हामीले पनि मार्ग प्रशस्त गरेका थियौँ।'

पूर्व मन्त्री चौधरीले आफ्नो आङको भैंसी नदेख्ने तर अर्काको आङको जुम्रा देखाउने काम गर्न नहुने बताएका छन्। उनले राजनीतिक पद सदैव नरहने तर नैतिकता सदैव आवश्यक हुने भन्दै मुख्यमन्त्रीमा माथि आरोप लागेपछि पदबाट हटेर छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।पूर्व मन्त्री चौधरीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताए पनि मुख्यमन्त्री शाहले भने आफूमाथि घुस मागेको आरोप लगाउने कर्मचारीलाई नै थुनाउने काम गरेका छन्।

यस्तै मुख्यमन्त्री शाहले लक्ष्मणकिशोर चौधरीपछि वन मन्त्री भएका रामेश्वर चौधरीलाई पनि लेनदेनमा मुछिएको भन्दै पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। अनुदानको पावर टिलर वितरणमा आर्थिक अनियमितता गरेको र किसानलाई ठगेको भन्दै चौधरीलाई २०८२ असार १९ गते बर्खास्त गरिएको थियो।

गत असार १९ गतेदेखि मुख्यमन्त्री शाहले वन मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन्। मुख्यमन्त्रीले नै वन मन्त्रालय आफूसँग राखेपछि डिभिजनल वन अधिकृत भट्टसँग सोझै पाँच लाख मागेको र नदिएपछि सरूवा गरेको जिकिर गरिएको छ। तर यो आरोपका कुनै सत्यता नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीले कर्मचारी थुनाएपछि सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरिएको भन्दै टिप्पणी गरिएको छ।

मुख्यमन्त्रीको व्यवहारप्रति तीव्र आलोचना सुरू
डिभिजन वन अधिकृत भट्टलाई मुख्यमन्त्रीले प्रहरी लगाएर पक्राउ गरेपछि पत्रकार लखन चौधरीले लेखेका छन्' वाह ! क्या गजबको सुशासन देखाउनु भयो मुख्यमन्त्रीज्यू! 'सानालाई ऐन ठूलालाई चयन' भन्ने भनाइलाई शानदार ढङ्गले पुष्टि गर्नु भयो। तपाईमाथि आरोप लगाउनेलाई हत्कडी? तपाईको नैतिकता कता हरायो?' 
पत्रकार चौधरीले अगाडि लेखेका छन्, 'गत २०८१ चैत्र १४ गतेको घटना बिर्सनु भयो? वनको फाइल सम्बन्धी लेनदेन गरेको आरोप लाग्दा निष्पक्ष छानबिनका लागि भन्दै तत्कालीन वन मन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मन्त्री पदबाट हटाएको? कृषिमन्त्री भएका बेला अनुदानमा पावर टिलर वितरण गर्ने भन्दै किसानबाट रकम असुल्ने समूहसँग जोडिएको आरोपको विषयलाई लिएर तत्कालीन वन मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई २०८२ असार १९ गते बर्खास्त गरेको बिर्सनु भयो?' पत्रकार चौधरीले आफूमाथि आरोप लाग्दा मुख्यमन्त्रीले पनि नैतिकता देखाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन्।

पत्रकार चौधरीकै फेसबुक पोष्टमा  टिप्पणी गर्दै दिलबहादुर थारूले 'मुख्यमन्त्रीमा नैतिकता छ भने राजीनामा गर्दा राम्रो होला' भन्ने सुझाव दिएका छन् भने यम चौधरीले 'त्यही भएर सर्वसधारणले ठुलालाई उजुरी गर्न आँट गर्दैनन्' भन्ने टिप्पणी गरेका छन्। फेसबुकमै कविता काव्य नाम गरेका व्यक्तिले 'मुख्यमन्त्री भएपछि जे पनि गर्न मिल्ने कहाँको नैतिकता हो?' भनेर प्रश्न गरेका छन्।

यस्तै राज चौधरीले 'नेपालमा प्रमाण होइन पावरले सबै खेल हुन्छ' भन्ने टिप्पणी गरेका छन् भने रेवन्त वोहराले 'आरोपका भरमा दुई जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने यिनै मु्ख्यमन्त्री हुन, आफूलाई आरोप लाग्दा राजीनामा नदिएको?' भन्ने प्रश्न गरेका छन्। रामशंकर चौधरीले 'अरूलाई आरोप लाग्दा बर्खास्त गर्ने आफूलाई लाग्दा सत्ता पावरको दम्भ देखाउने' भन्दै आफ्नो अभिमत राखेका छन्।

पत्रकार चौधरीकै फेसबुक पोष्टमा टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता गम्भीरसिंह ऐरले 'अलिकति नैतिकता छ भने मुख्यमन्त्री कमल शाह नामको मानव आकृतिले पदमा नबसेकै राम्रो। यो मानवाकृति घुस्याहा नै रैछ' भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।

अत्तरियाका गोकर्ण भट्टले पनि मुख्यमन्त्रीले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाएका छन्। उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, 'सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीकाे दोहोरो मापदण्ड देखियो,बिगतमा दुई जना वन मन्त्रीमाथि यस्तै खाले प्रश्न उठ्दा मुख्यमन्त्री कमल शाहले राजीनामा दिन बाध्य गराउने तर आज आफैमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्दा प्रश्न उठाउने कर्मचारीलाई पक्राउ गराउने? के यही हो विधिको शासन?प्रश्न उठिसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामादिनुपर्ने,त्यसपछि आरोप लगाउने कर्मचारी र मुख्यमन्त्री दुवैमाथि निष्पक्ष छानबिनकाे मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ।'

भट्टले अगाडि लेखेका छन्, 'विगतको आफ्नै सरकारको नजिरलाई सम्मान गर्दै तुरुन्तै राजीनामा गर्नुपर्छ  र मुख्यमन्त्रीले घुष मागेकाे हाे भन्ने वन उपसचिव कृष्ण भट्टलाई तत्कालै रिहा गर्नुपर्छ। दुवै जनामाथि निष्पक्ष न्यायिक छानवीन हुनुपर्ने कानुनी राज्यको सिद्धान्त हाे।'