सुदूरपश्चिममा अधिवेशन अन्योलः बजेट तयारी अघि बढ्दा पनि हिउँदे सत्र बोलाइएन

धनगढीः प्रदेश कानुनअनुसार फागुन मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया तीव्र पारिसक्नुपर्ने भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म हिउँदे अधिवेशन नै बोलाइएको छैन। यसले बजेट तयारीसँगै विधायन प्रक्रियामा समेत अन्योल सिर्जना गरेको छ।

बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनअनुसार फागुन मसान्तभित्र संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा तथा मार्गदर्शन प्राप्त गरी चैत १५ गतेभित्र प्रदेशको स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। साथै, स्थानीय तहसँग विशेष र समपुर योजना माग गर्ने प्रक्रिया पनि फागुनमै सक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सामान्यतया बजेट तयारीसँगै प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारी पनि सँगसँगै अघि बढाइन्छ। तर, यस वर्ष प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन नै नबोलाउँदा संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको छ। संविधानको धारा १८३ अनुसार वर्षमा कम्तीमा दुई अधिवेशन (हिउँदे र बजेट) सञ्चालन गर्नुपर्ने र दुई अधिवेशनबीच ६ महिनाभन्दा बढी अन्तर हुन नहुने व्यवस्था छ।

गत वर्ष माघ २५ सम्म बजेट अधिवेशन सञ्चालन गरेको प्रदेश सरकारले यस वर्ष हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्छ वा गर्दैन भन्ने अन्योल बढ्दो छ। हिउँदे अधिवेशनमा मुख्यतः कानुन निर्माणका काम हुने भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको देखिन्छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीले हिउँदे अधिवेशनबारे औपचारिक छलफल नै नभएको बताएका छन्। उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसकेको उल्लेख गर्दै अब बैठक बसेपछि अधिवेशनबारे निर्णय हुने जनाए। यद्यपि, उनले छोटो अवधिकै भए पनि हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गरेर लगत्तै बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

प्रदेश सरकारमाथि प्रदेश सभा सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लागेको छ। २०८२ जेठ ११ देखि सुरु भएको बजेट अधिवेशन नौ महिना चले पनि जम्मा १८ वटा बैठक मात्रै बसेको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले प्रदेश सरकार संसद् बन्द गरेर निष्क्रिय बनेको आरोप लगाएको छ। संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकारलाई तत्काल अधिवेशन बोलाउन चेतावनी दिँदै पत्रसमेत बुझाएका छन्।

हाल प्रदेश सभामा आठ वटा विधेयक दर्ता छन्, जसमा चार संशोधन र चार मूल विधेयक रहेका छन्। तर, बैठक नबस्दा ती विधेयकहरू एक वर्षदेखि अलपत्र परेका छन्।

‘केही उद्योग तथा वन सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक’ र ‘टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक’ अघि बढ्न सकेका छैनन्। त्यस्तै, ‘बरघर–भल्मन्सा विधेयक’, ‘दलित सशक्तिकरण ऐन संशोधन विधेयक’ र ‘जीवनाशक विषादी सम्बन्धी विधेयक’ पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेका छैनन्।

यसबीच ‘स्थानीय सेवा सम्बन्धी विधेयक’ भने संशोधनका लागि समितिमा पठाइएको छ भने पछिल्लो समय ‘आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक’ र ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन विधेयक’ दर्ता भएका छन्।

अधिवेशन नबस्दा प्रदेशको कानुन निर्माण प्रक्रिया ठप्प जस्तै बनेको छ भने बजेट तयारीसँगै राजनीतिक र प्रशासनिक अनिश्चितता झन् बढ्दै गएको छ।