प्रदेश सरकारको नीतिगत 'बदमासी', व्यक्तिका योजना कार्यान्वयन गर्न विनियोजन ऐन संशोधन
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नीतिगत बदमासी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सभाबाट पारित भएको विनियोजन ऐन, २०८२ लाई संशोधन गर्दै नीतिगत बदमासी गरेको हो।
चैत १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विनियोजन ऐन, २०८२ को दफा ५ को उपदफा (५) र सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा रहेको व्यवस्था संशोधन गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सभाले पारित भएको विनियोजन ऐन, २०८२ लाई संशोधन गरेको सूचना आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयले चैत २० गते सार्वजनिक सूचना वेबसाइटमा राख्दै 'चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश भएका कायक्रममध्ये कार्यक्रम संशोधनका हकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२ को दफा ५ को उपदफा (५) र वित्तीय हस्तान्तरणको हकमा सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा तोकिएको समयसीमा संशोधन गरी सम्वत् २०८२ साल चैत्र मसान्तसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको हुँदा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ' भन्ने व्यहोरा सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को चैत १२ गते बसेको २४० औं बैठकको निर्णय नम्बर ३ मा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा विनियोजन ऐन, २०८२ संशोधन गरिएको छ।
किन गरियो विनियोन ऐन संशोधन?
प्रदेश सभाबाट पारित विनियोजन ऐनको दफा ५ को उपदफा (५) र दफा ७ को उपदफा (१) संशोधन गर्ने निर्णय पछाडि वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रम अर्थात् योजना संशोधन गर्नु रहेको स्पष्ट देखिन्छ।
विनियोजन ऐनको दफा ५ को उपदफा (५) मा 'प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछ र यस्तो संशोधन पुस महिनाभित्र गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ।
तर, प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म संशोधनको सबै काम सक्नुपर्नेमा चैत १२ गते विनियोजन ऐन, २०८२ को दफा ५ को उपदफा (५) र सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्णय पारित गराइएको छ।
विनियोजन ऐनले कार्यक्रम संशोधनको लागि पुस मसान्तसम्मको समय दिएको थियो। बजेट ल्याउँदा धेरैले घुसाएका कार्यक्रम हतारमा इन्ट्री गर्दा नाम र ठेगाना फरक परेको हुन सक्छ; त्यसैले विनियोजन ऐनले स्पष्ट तोकेको ६ महिना लामो समय समेत संशोधन गरेर विभिन्न व्यक्ति मार्फत बजेटमा परेका योजना चैत मसान्तसम्मै भए पनि संशोधन गर्ने तिर सरकार लागेको हुनुपर्ने नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले आशंका गरेका छन्।
उनले बजेट ल्याउँदा सरकारले आवश्यकता भन्दा पनि व्यक्तिको मुख हेरेर योजना राखेको बताउँदै सुरूमा भएको गल्तीका कारण सरकारले ऐन संशोधन गरेर दोस्रो गल्ती गरेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने, 'बजेट ल्याउँदा अन्दाधुन्ध योजना समावेश गरियो, राखेपछि थाहा भयो कि राख्नुपर्ने यौटा, राखियो अर्कै! जसलाई आश्वासन दिइएको थियो ती योजना बिग्रिएपछि मिलाउन सरकारले ऐन नै संशोधन गरेको छ; यो नीतिगत बदमासी हो।'
आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले भने विनियोजन ऐनको दफा ११ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यक्रम संशोधन गर्ने समयसीमा चैत मसान्तसम्म गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको बताए। उनले बाधा उत्पन्न भएकाले पुष मसान्तको सट्टा चैत मसान्तसम्म कार्यक्रम संशोधन गर्न मिल्ने निर्णय भएको स्पष्ट पारे।
मन्त्री थापाले जेन्जी आन्दोलनका कारण कार्यक्रम संशोधन गर्न बाधा परेको बताए। 'हामीले विनियोन ऐनको दफा ११ मा भएको व्यवस्थाअनुसार विनियोजन ऐन, २०८२ को दफा ५ को उपदफा (५) र दफा ७ को उपदफा (१) संशोधन गरेको हो। जेन्जी आन्दोलन भएकाले समयमै संशोधनको काम हुन नसक्दा समय थप्नु परेको हो,' मन्त्री थापाले दिनेशखबरसँग भने।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष 'व्यक्तिगत योजना'मा बजेट हाल्छ!
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष व्यक्तिका योजनामा बजेट हाल्दै आएको आरोप खेप्दै आएको छ। प्रदेश सभा सदस्य र सर्वसाधारणले समेत प्रदेश सरकारले झ्यालबाट आएका योजनामा बजेट दिँदै आएको आरोप सर्वाजनिक रूपमै लगाउँदै आएका छन्।
प्रदेश सरकारले व्यक्तिका योजनामा बजेट हाल्ने तर पालिकाले सिफारिस गरेको योजनामा बजेट नहाल्ने गरेको भन्दै कतिपय पालिका प्रमुखले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्। यो पटक पनि प्रदेश सरकारले व्यक्तिगत योजना मिलाउन नै कार्यक्रम संशोधनको समयसीमा बढाएर चैत मसान्तसम्म पुगाएको हुनसक्ने सत्ता पक्षकै एकजना प्रदेश सभा सदस्यले आशंका व्यक्त गरेका छन्।
उनले प्रदेश सरकारको विनियोजन ऐन संशोधन गरेको घटनाले सरकारको प्राथमिकतामा को रहेछन्? भन्ने कुरा उजागर भएको बताए।
विनियोजन ऐन, २०८२ संशोधन भएपछि प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा परेका योजनाको नाम र ठेगाना परिवर्तन गर्ने बाटो खुलेको छ। यस्तै आर्थिक वर्षको तीन महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणको नाममा सयौं योजना स्थानीय तहमा पठाउने र ती सबै योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्ने बाटोसमेते खुलेको छ। यद्यपि प्रदेश सरकारले जेन्जी आन्दोलन पश्चात् कुनै पनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय नै गरेको थियो।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।