सुदूरपश्चिम सरकारमा फर्जी भत्ता काण्डको कर्मचारीले नै गरे खुलासा

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै कर्मचारीहरूले फर्जी विवरण पेश गरी अतिरिक्त भत्ता लिने गरेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। कार्यालय समयमै सम्पन्न भएका बैठकलाई अतिरिक्त समयमा बसेको देखाएर कागजी प्रक्रिया मिलाई भत्ता असुल्ने गरिएको तथ्य बाहिर आएको हो।

देशभर सुशासनको बहस भइरहेका बेला यस घटनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुशासन मौलाउँदै गएको संकेत गरेको छ। नवौँ तहका लेखा शाखाका उपसचिव कृष्ण बहादुर शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो अनियमितता उजागर गरेका हुन्। उनका अनुसार कार्यालय समयभित्रै सम्पन्न भएका बढुवा समितिका बैठकलाई अतिरिक्त समयको देखाउँदै भत्ता भुक्तानीका लागि दबाब दिइन्थ्यो।

शाहीले उक्त कार्य अस्वीकार गरेपछि आफूलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको उल्लेख गरेका छन्। उनको खुलासाले प्रदेश सरकारभित्रै भ्रष्टाचार र बेइमानी गहिरिँदै गएको आशंका बलियो बनाएको छ।

घटना सार्वजनिक भइसकेपछि शाहीको सरुवा भइसकेको छ भने उनीसँग थप प्रतिक्रिया लिन प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन। यस विषयमा जानकारी लिन मुख्य सचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याललाई फोन सम्पर्क गर्दा उनको सरकारी नम्बर अफ थियो भने सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले केही दिनदेखि आफू बिदा रहेको बताए।

यस प्रकरणले प्रदेश सरकारभित्रको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रशासनिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न कार्यालयमा कार्यालय समयमै बैठक बस्ने र सो बाफत अतिरिक्त भत्ता र खाजासमेत खाने गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा, कार्यालय समयमै बस्ने गरेका बैठकको भत्ता भुक्तानी गर्न नमान्दा लेखा समूहका उपसचिव कृष्णबहादुर शाहीको सरूवा गरिएको हो। प्रमुख सचिव बैकुण्ठप्रसाद आर्यालले उपसचिव शाहीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा चैत ३० गते सरुवा गरेका हुन्।