झलारीका मुक्त कमैंयालाई आवास बनाउन बजेट उपलब्ध

कञ्चनपुरः शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० झलारीका मुक्त कमैया तथा मुक्त कमलरी परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माण अघि बढाइएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा १५ मुक्त कमैया परिवारका लागि घर निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज बिष्टका अनुसार मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी पुनस्र्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्ता समितिमार्फत आवास निर्माण अघि बढाइएको छ।

“मन्त्रालय, नगरपालिका र गैरसरकारी संस्था बीच आवास निर्माणका लागि सम्झौताभइ काम अगाडि बढेको छ,” उनले भने। उनका अनुसार सुरक्षित आवास निर्माणका लागि मन्त्रालयले ५२ लाख ५० हजार बजेट उपलब्ध गराउने सहमती गरेको छ। प्रति आवास तीन लाख ५० हजारका दरले रकम प्रदान गरिने सहमति भएको अधिकृत बिष्टले जानकारी दिए।

नगरपालिकाले ‘मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ अनुसार छनोट भएका लाभग्राहीका लागि आवास निर्माण गराउने जिम्मेवारी लिएको छ। शुक्लाफाँटा १० का अध्यक्ष लालबहादुर ऐरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वडाका लागि विनियोजित स्वीकृत बजेट मध्येबाट २१ लाख ७५ हजार लागत साझेदारी गरिएको छ।

“प्रति आवास निर्माणका लागि एक लाख ४५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराइनेछ,” उनले भने। निर्माण हुने प्रत्येक घरमा दुई सुत्ने कोठा, एक भान्सा, एक शौचालय तथा स्नानकक्ष रहनेछन्। हालसम्म सुरक्षित आवास नहुँदा मुक्त कमैया र कमलरी परिवार कच्ची झुपडीमा असुरक्षित रूपमा बस्दै आएका थिए। “विषालु सर्प, बिच्छीको डर, आगलागीको जोखिम र वर्षामा छाना चुहिने समस्या थियो,” वडा अध्यक्ष ऐरले भने, “नयाँ आवास निर्माणसँगै यी समस्या समाधान हुने विश्वास लिएका छौं।”

आवास निर्माण तथा घर नक्सा पास गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकाको रहनेछ। कुल लागतको कम्तीमा १० प्रतिशत योगदान लाभग्राही स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरिनेछ र मन्त्रालयकै समन्वयमा घरहरू लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। हस्तान्तरणपछि मर्मतसम्भार तथा संरक्षणको जिम्मेवारी लाभग्राहीकै बताईएको छ।

यस कार्यक्रमले मुक्त कमैया तथा कमलरी समुदायको दीर्घकालीन आवास समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसैगरी, गत आवमा वडा कार्यालयकै पहलमा सिमलखेतका सुरक्षित आवास विहीन दलित समुदायका लागि निड्स नामक गैरसरकारी संस्था संगको लागत साझेदारीमा ११ सुरक्षित आवास निर्माण गरिएका थिए। प्रति छ लाख ५० हजारमा निर्माण भएका आवास दलित समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।