नेपालको विश्वविद्यालय सुधार बहस: राजनीति होइन, विचारको संकट मुख्य कारण
सौरभ शर्माः नेपालमा विश्वविद्यालय सुधारबारे फेरि तीव्र बहस सुरु भएको छ। सरकारदेखि समाजसम्म एउटै प्रश्न उठिरहेको छ-'विश्वविद्यालय राजनीति भएर बिग्रिएको हो कि राजनीति नै हराएर बिग्रिएको हो?'
विश्लेषकहरूका अनुसार विश्वविद्यालय राजनीति विहीन हुनै सक्दैन, किनकि यो केवल परीक्षा लिने वा प्रमाणपत्र बाँड्ने संस्था होइन। विश्वविद्यालय देशको नीति निर्माण, सामाजिक दिशा, विज्ञान, अनुसन्धान र लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माण गर्ने बौद्धिक केन्द्र हो। तर समस्या राजनीति हुनु होइन, बरु विश्वविद्यालयमा हुनुपर्ने वैचारिक र अनुसन्धानमुखी राजनीति हराएर गुटगत र स्वार्थकेन्द्रित राजनीति हावी हुनु हो।
नेपालमा विश्वविद्यालयको राजनीति समयसँगै बौद्धिक बहसबाट चिया पसल शैलीको गालीगलौज, भागबन्डा र निष्ठा–केन्द्रित संस्कृतिमा झरेपछि संस्थागत क्षति सुरु भएको देखिन्छ। यसले विश्वविद्यालयलाई बौद्धिक उत्पादन केन्द्रभन्दा राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा रूपान्तरण गरेको आरोप छ।
शिक्षा क्षेत्र कमजोर हुँदा देशको प्रशासन, नीति निर्माण र अनुसन्धान पनि कमजोर हुने विश्लेषण गरिन्छ। कमजोर विश्वविद्यालयले बलियो राष्ट्र निर्माण गर्न नसक्ने तर्क विशेषज्ञहरूले दोहोर्याइरहेका छन्।
विश्व अभ्यास: विचारको राजनीति, प्रतिबन्ध होइन
विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा राजनीति निषेध गरिएको हुँदैन, बरु संस्थागत बहसको रूपमा स्थापित गरिएको हुन्छ। हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा विश्व राजनीति, मानवअधिकार र अर्थनीतिबारे खुला बहस हुन्छ भने अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा बहसलाई शैक्षिक अभ्यासको हिस्सा बनाइन्छ। यस्तै,सिंगापुरको राष्ट्रिय विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र नीति निर्माणलाई राज्यसँग जोडेको छ भने टोकियो विश्वविद्यालयले उद्योग र शिक्षाको सहकार्यमार्फत विकासलाई गति दिएको छ।
यी संस्थामा पनि विद्यार्थी आन्दोलन र संगठन हुन्छन्, तर त्यहाँको केन्द्रविन्दु सत्ता–भागबन्डा होइन, नीति र अनुसन्धान हुन्छ।
नेपालमा समस्या: निष्ठा र पहुँच हावी
नेपालमा भने विश्वविद्यालय राजनीति धेरै हदसम्म 'कुन दलको मानिस?' भन्ने प्रश्नमा सीमित भएको देखिन्छ। योग्यता र अनुसन्धानभन्दा पहुँच र राजनीतिक सम्बन्ध निर्णायक बन्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन क्षति पुर्याएको विश्लेषण छ।
यसै सन्दर्भमा सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय पदाधिकारी हटाउने कदमलाई लिएर बहस चर्किएको छ। सरकारको उद्देश्य सुधार भए पनि प्रक्रिया र दीर्घकालीन दृष्टिकोण कमजोर भएको टिप्पणी छ।
भ्याकुम र मनोवैज्ञानिक असर
हाल विश्वविद्यालयमा अन्योलको अवस्था देखिएको छ। धेरै प्राध्यापकहरूले जिम्मेवारी लिन अनिच्छा देखाइरहेका छन्। नयाँ नेतृत्वमा जाने वातावरण पनि अस्थिर भएको कारण योग्य व्यक्तिहरूमा अनिश्चितता बढेको छ।
शिक्षकहरूमा मौनता र आत्मविश्वास घट्नु, अनुसन्धानभन्दा व्यक्तिगत सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित हुनु र विद्यार्थी संगठनहरू कमजोर हुनु विश्वविद्यालय संकटको संकेत मानिएको छ।
अनुसन्धान र स्वायत्तता नै मुख्य समाधान
विशेषज्ञहरूले सुधारको मुख्य तीन पक्ष अगाडि सारेका छन्। उनीहरूले अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि, विश्वविद्यालय स्वायत्तता सुनिश्चित र योग्यतामा आधारित नेतृत्व प्रणाली कायम हुनुपर्ने बताएका छन्। साथै विद्यार्थी राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा बन्द होइन, वैचारिक र लोकतान्त्रिक बहसतर्फ पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा पनि बलियो छ।
विचार मरेपछि संस्था कमजोर हुन्छ
विश्लेषण अनुसार विश्वविद्यालय केवल प्रशासनिक समस्या होइन, वैचारिक संकटमा छ। विचार, अनुसन्धान र बहस कमजोर भएपछि संस्था बाहिरबाट जस्तो देखिए पनि भित्रबाट खोक्रो हुन्छ।
उनीहरूले देश बलियो बनाउन विश्वविद्यालय बलियो हुनुपर्ने तथा विश्वविद्यालय बलियो बनाउन विचार र अनुसन्धान बलियो हुनुपर्ने विचार अगाडि सारेका छन्। यस्तै,विचार बलियो बनाउन स्वतन्त्र, जिम्मेवार र अनुसन्धानमुखी शैक्षिक संस्कृति अनिवार्य हुनुपर्ने शिक्षाविद्हरुको तर्क छ।