काँग्रेस विवाद समाधानका लागि नयाँ ‘फर्मुला’, विष्ट पक्षको दुई मन्त्री र अर्थ मन्त्रालयमा दाबी
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिएको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नयाँ राजनीतिक ‘फर्मुला’ अघि सारिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह र नेता दिवानसिंह विष्ट पक्षबीच जारी शक्ति संघर्ष अन्त्यका लागि सरकारमा थप हिस्सेदारीको प्रस्ताव आएको स्रोतले जनाएको छ।
काँग्रेस सहमहामन्त्री उदयशम्शेर राणाको नेतृत्वमा धनगढी पुगेको केन्द्रीय टोलीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा विष्ट पक्षले सरकारमा दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी माग गरेको बताइएको छ। साथै आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफ्नो समूहलाई दिनुपर्ने अडानसमेत राखिएको स्रोतको दाबी छ।
छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार विष्ट पक्षले सरकारमा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई प्रमुख शर्तका रूपमा अघि सारेको छ। यद्यपि मुख्यमन्त्री शाह सरकार विस्तार र सत्ता साझेदारीका विषयमा सकारात्मक देखिए पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालय छाड्ने पक्षमा नरहेको बताइन्छ। यही विषय सहमतिको मुख्य अवरोध बनेको छ।
विष्ट पक्षले भविष्यमा सरकारको नेतृत्व एमाले वा अन्य दलको हातमा जाने अवस्था आए संसदीय दलको नेतृत्व दिवानसिंह विष्टलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेको छ। साथै बाँकी कार्यकालमा हरेक ६ महिनामा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।
मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा अर्को पक्षको पनि बलियो दाबी रहेकाले त्यस विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। दुवै पक्षबीच संवाद जारी रहे पनि अन्तिम निष्कर्ष भने निस्किन बाँकी रहेको बताइएको छ।
यसअघि मुख्यमन्त्री शाहलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन माग गर्दै विष्टसहित नौ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तर सांसद डम्मरी महराले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि उक्त प्रस्ताव कमजोर बनेको थियो।
विवाद समाधानका लागि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले सहमहामन्त्री राणा र केन्द्रीय सदस्य राजन केसीलाई धनगढी पठाएको छ। उनीहरूले शुक्रबार दुवै पक्षसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्। यद्यपि दुवै समूहका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुने संयुक्त बैठक भने अझै बस्न सकेको छैन।
