सुदूरपश्चिमको बजेट सत्तापक्ष नै पारित नगर्ने अडानमा 

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल तीन सातापछि मात्रै सुरु हुने भएको छ। बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले असार २३ गते बिहान ११ बजे प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गर्ने सहमति गरेको हो।

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीका अनुसार २३ गतेको बैठकमा सरकारले छलफलका लागि बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित अर्थ विधेयक र विनियोजन विधेयक टेबल गर्नेछ। बजेट टेबल भएपछि मात्रै औपचारिक छलफल प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

सरकारले ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटलाई लिएर प्रदेश राजनीतिमा तीव्र विवाद देखिएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) ले यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नदिने अडान सार्वजनिक गरिसकेको छ भने सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसभित्र पनि बजेटप्रति गम्भीर असन्तुष्टि छ।

हाल सुदूरपश्चिममा काँग्रेस नेतृत्वको सरकार छ। काँग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री र विक्रमसिंह धामी आर्थिक मामिला मन्त्री छन्। तर बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै काँग्रेसकै सांसद दिवानसिंह विष्टले विरोध जनाएका थिए। सत्ता साझेदार एमालेले पनि संसदीय दलको बैठकबाटै बजेट यथावत् अवस्थामा पारित नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले बजेट पूर्ण रूपमा संशोधन वा पुनर्लेखन नभएसम्म पारित नहुने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार यो बजेट अनावश्यक, अनुचित र आर्थिक अनुशासनविपरीत छ।

एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सहभागी छ। सरकारमै सहभागी दलबाटै विरोध भएपछि बजेट पारित हुने सम्भावना कमजोर देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता खगराज भट्टको भनाइ छ।

उनले एमाले र काँग्रेसभित्रै विवाद चुलिएको अवस्थामा बजेट पारित हुने आधार नदेखिएको बताए। उनका अनुसार कमिसन केन्द्रित र बिचौलियामुखी बजेट पारित भए प्रदेश झनै पछाडि धकेलिने खतरा छ।

प्रदेश सभामा सरकार टिकाउन वा बजेट पारित गर्न २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। हाल काँग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसद छन्। तर काँग्रेस सांसद प्रकाशबहादुर देउवा लामो समयदेखि अमेरिकामा रहेकाले सरकारसँग प्रभावकारी रूपमा २७ सांसदको मात्रै समर्थन रहेको अवस्था छ। बहुमत अत्यन्त नाजुक भएका बेला सत्ता पक्षभित्रै विवाद बढेकाले बजेट पारित हुनेमा स्वयं सत्ता पक्षका सांसदहरू पनि शंकामा छन्।

यद्यपि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षसँग निरन्तर संवाद भइरहेको दाबी गर्दै निर्धारित समयमै बजेट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सहमतिका आधारमा बजेट पास हुने उनले बताउँदै आएका छन्।

सुदूरपश्चिममा बजेटकै विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र तीव्र मतभेद देखिएका बेला केन्द्रमा भने वैकल्पिक राजनीतिक समीकरणको चर्चा सुरु भएको छ। बजेट पारित नहुँदै केन्द्रमा एमाले र नेकपाको वैकल्पिक गठबन्धन निर्माण भयो भने सुदूरपश्चिमको बजेट मात्रै होइन वर्तमान सरकार नै विस्थापित हुनेछ।