यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका समस्या समाधानमा राज्यको सक्रिय भूमिका आवश्यक

कैलाली: कैलालीको धनगढीमा बिहीबार ‘प्राइड परियोजना’ अन्तर्गत बहु–सरोकारवाला मञ्च (मल्टि–स्टेकहोल्डर्स प्लेटफर्म) कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको महासंघ नेपालको आयोजना, युरोपियन युनियनको सहयोग तथा डीसीएको समन्वयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारी निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, समुदायका प्रतिनिधि तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा ‘प्राइड परियोजना’ अन्तर्गत हालसम्म भएका गतिविधि, उपलब्धि तथा आगामी कार्ययोजनाबारे समीक्षा गर्दै समुदायले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीमाथि विस्तृत छलफल गरिएको थियो। विशेषगरी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक पहुँच वृद्धि, लैंगिकमैत्री तथा समावेशी शासन प्रणालीमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।

सहभागीहरूले राज्यबाट प्राप्त हुनुपर्ने आधारभूत अधिकार, कानुनी पहिचान तथा सेवामा समान पहुँच अझै सुनिश्चित हुन नसकेको गुनासो गरे। पहिचान अभाव, सामाजिक विभेद, रोजगारीका सीमित अवसर, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा पहुँचको कठिनाइका कारण समुदाय अझै पनि विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा सामाजिक, आर्थिक तथा विकाससम्बन्धी चुनौतीहरूको पहिचान गर्दै समाधानका उपायबारे सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो। विपन्न, सीमान्तकृत तथा जोखिममा रहेका समुदायको सशक्तीकरण, जीविकोपार्जन सुधार, सामाजिक समावेशिता तथा स्थानीय विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकाय, स्थानीय तह र नागरिक समाजबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।

बहु–सरोकारवाला मञ्चले विभिन्न निकायबीच सहकार्य, अनुभव आदान–प्रदान तथा साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। सहभागीहरूले समुदायको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी सोहीअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले समाज विगतको तुलनामा सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको बताए। उनले छुवाछुत र भेदभावका घटना क्रमशः घट्दै गएको उल्लेख गर्दै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि अन्य नागरिकसरह राजनीति, सामाजिक गतिविधि तथा नेतृत्व तहमा सहभागी हुने वातावरण बन्न थालेको बताए। समाजले समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइरहेकाले विगतजस्तो हेलाहोचो र अपमानको अवस्था क्रमशः कम हुँदै गएको उनको भनाइ थियो।

यद्यपि सहभागीहरूले कानुनमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नागरिक पहिचानसम्बन्धी समस्या समाधान, समान अवसरको सुनिश्चितता तथा सार्वजनिक सेवामा विभेदरहित पहुँचका लागि राज्यले अझ प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। समुदायका प्रतिनिधिहरूले नीति निर्माणदेखि विकासका कार्यक्रमसम्म आफ्नो अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने मागसमेत राखेका थिए।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको अधिकार, विभेदविरुद्धको अधिकार तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो। उनीहरूले समुदायको अधिकार संरक्षण, सामाजिक स्वीकार्यता अभिवृद्धि तथा समावेशी विकासका लागि राज्य, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।