गण्डकीमा औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता
पोखरा: गण्डकी प्रदेशमा औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीले कानुनी मान्यता पाएको छ। प्रदेश सभाले बिहीबार सम्बन्धित विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेसँगै प्रदेशमा नियमनसहित गाँजा खेती गर्ने बाटो खुलेको हो।
विधेयकअनुसार कम्पनी दर्ता गरी सरकारी अनुमति लिएपछि मात्रै गाँजा खेती गर्न पाइनेछ। अनुमति पत्रको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ भने प्रदेश सरकारले तोकेको विशेष क्षेत्रमा मात्र खेती गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
खेती गर्न चाहनेले आफ्नै वा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि लिजमा लिएको जमिन, स्थानीय तहको सिफारिस र उत्पादित गाँजा खरिद गर्ने औषधि वा औद्योगिक कम्पनीसँगको सम्झौता पेस गर्नुपर्नेछ। साथै, खेती क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गरेपछि मात्रै अन्तिम लाइसेन्स जारी हुनेछ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि उत्पादन हुने गाँजामा टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टीएचसी)को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। बिक्री वा प्रयोगअघि अनिवार्य रूपमा प्रयोगशालाबाट परीक्षण गर्नुपर्नेछ।
अनुमतिविना वा तोकिएको सर्तविपरीत गाँजा खेती, बिक्री वा ओसारपसार गरेमा लागूऔषध सम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, गाँजाको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले नियमन संयन्त्र र पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
