सुदूरपश्चिममा विपद् व्यवस्थापन सुदृढ बनाउन मुख्यमन्त्री शाहको निर्देशन

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन दुई महत्वपूर्ण कार्ययोजना अनुमोदन गरेको छ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रादेशिक कार्ययोजना, २०७७ (पाँचौँ संशोधन–२०८३) तथा बहुप्रकोप पूर्वसूचना रणनीतिक कार्ययोजना (२०२५–२०३०) २०८२ स्वीकृत गरेको हो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शनिबार बसेको बैठकमा विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा प्रदेशस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो।

अनुमोदित मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजनामा बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, सडक अवरोधलगायत वर्षायाममा देखिन सक्ने जोखिमहरूको पूर्वानुमान, जोखिम न्यूनीकरणका उपाय, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र पुनःस्थापनासम्बन्धी स्पष्ट कार्यविभाजन समावेश गरिएको छ। साथै आपत्कालीन अवस्थामा कुन निकाय कसरी परिचालित हुने भन्ने विषय पनि कार्ययोजनाले स्पष्ट गरेको छ।

कार्ययोजना तयार गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, नियमावली, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन योजना, प्रतिकार्य कार्यढाँचा र सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

त्यसैगरी, स्वीकृत बहुप्रकोप पूर्वसूचना रणनीतिक कार्ययोजना (२०२५–२०३०) ले प्रदेशभर प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास र विस्तारमा जोड दिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै मानवकेन्द्रित पूर्वानुमान, सञ्चार संयन्त्र सुदृढीकरण तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनाले लिएको छ।

यसैबीच, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवाला निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले विभागीय मन्त्री, सचिव तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई विपद्को समयमा सजग र तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्दै जनताले सरकारको उपस्थिति अनुभूत गर्ने गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिए।

मुख्यमन्त्री शाहले सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी समयमै सूचना प्रवाह, उद्धार र राहतका कार्यक्रम तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै विपद् व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै आपत्कालीन अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल परिचालन हुन कमाण्ड पोस्टलाई सक्रिय बनाउन निर्देशन दिए।