विपद् व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गरिने
काठमाडौँ: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आह्वान गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि एक साताभित्र सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको उक्त बैठकले भोटेकोशी विपद्बाट गम्भीर पाठ सिक्दै भविष्यमा हुनसक्ने विपद्बाट मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न सरकारलाई स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र र रणनीतिक कार्यढाँचा प्रदान गर्न उक्त समिति गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।
सो समितिले सहकार्य, समन्वय तथा अनुगमन गर्नुका साथै विपद्पछिको दिगो पूर्वाधार पुनर्निर्माण, विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र सशक्त जलवायु कूटनीतिका सन्दर्भमा राज्यले अङ्गीकार गर्नुपर्ने दीर्घकालीन कार्यदिशाबारे सरकार, संसद् तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्ने जनाइएको छ।
समितिले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूको समीक्षा गर्ने तथा आवश्यक कानुन निर्माणका लागि संसद्मा अग्रसरता लिने रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
समिति गठनको प्रक्रिया थालनी तथा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि बैठकमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका तर्फबाट सभामुख तथा सङ्घीय संसद्समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन र समग्र विकास निर्माणका विषयमा छलफल गर्न रास्वपा सभापति लामिछाने संयोजक रहेका ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’लाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
बाढीबाट भएको जनधनको क्षति तथा त्यसपछि सरकारको नेतृत्वमा जारी खोजी, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका काम, राजनीतिक दलहरूको योगदान र राज्यका विभिन्न निकायबाट भइरहेका कामबारे बैठकमा समीक्षा भएको थियो।
रास्वपा सभापति लामिछानेले बाढीको भोलिपल्ट भदौ ११ गते आह्वान गर्नुभएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका यसअघि तीनवटा बैठक तथा छलफल भइसकेका छन्। साथै बैठकले उक्त संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन लाग्नुभएको सन्दर्भमा जलवायु न्यायका सम्बन्धमा विश्व मञ्चमा उठाउने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले मुलुकका तर्फबाट उठाउनुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)की नेत्री पद्मा अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ज्ञानबहादुर शाही, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलगायत नेता सहभागी थिए।