शिक्षा मन्त्रालयद्वारा बजेट कार्यान्वयन र नीतिगत सुधारका लागि सातै प्रदेशमा कार्यशाला

काठमाडौँ: शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशमा तीन दिने अभिमुखीकरण तथा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ।

सरकारद्वारा सञ्चालित शिक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा विद्यालय शिक्षा ऐनलाई व्यावहारिक, समयसापेक्ष र विद्यार्थी केन्द्रित बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग शिक्षा संवाद तथा कार्यशाला सञ्चालन गरेको हो। बजेटमार्फत अघि सारिएका शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि निर्माण, बजेट खर्चको अवस्था र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विषयमा कार्यशालामा छलफल गरिएको थियो।

सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा सम्पन्न भइसकेको कार्यशाला बुधबार मधेस प्रदेशमा सम्पन्न भएको हो। कार्यशालामा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको विशेष उपस्थिति थियो। तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा सङ्घीय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, शिक्षा विभागका प्रतिनिधि तथा जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र प्रदेशका सम्पूर्ण स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुखको सहभागिता थियो।

प्रमुख सल्लाहकार झाले सरकारले अघि सारेका शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न शिक्षा शाखा प्रमुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिए। प्रमुख सल्लाहकार झाका अनुसार गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सिकाइ, सबल पक्ष, चुनौती र कमजोरीको समीक्षा गर्दै बजेटका कार्यक्रमलाई कसरी चुस्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा घनिभूत छलफल भएको छ।

सङ्घीय सांसद सरिता महतोले समावेशी शिक्षा, बौद्धिक अपाङ्गता भएकाको सातै प्रदेशमा ‘रिसोर्स र रिसर्च डेभलपमेन्ट’मा काम गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले शिक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारबिच बलियो समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। मन्त्रालयले सङ्घबाट विनियोजित कुल बजेटको झन्डै ७० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा सिधा पठाउने गरेको छ।

पहुँचका आधारमा एउटै विद्यालयमा पटक–पटक भवन बन्ने र आवश्यकता भएका ठाउँमा भवन नै नहुने जस्ता बेथिति रोक्न मन्त्रालयले देशभर ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेसमेन्ट’ (पूर्वाधार मूल्याङ्कन) सुरु गरेको छ। अब विद्यार्थी सङ्ख्या, जन्मदर, भौगोलिक क्लस्टर र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिततालाई हेरेर मात्र स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको समन्वयमा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। यसका साथै बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने र शिक्षक तालिममा प्रदेश सरकारलाई थप जबाफदेही बनाउने योजना मन्त्रालयको छ।

विगतमा सङ्घीय नेतृत्वले सङ्घीयताको मर्मअनुसार काम नगरेको र प्रदेशको संरचनालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार नगरेको गुनासोलाई अहिलेको सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। हाल कुल बजेटको २८ प्रतिशत उच्च शिक्षा (सङ्घ), ७० प्रतिशत स्थानीय तह र मात्र दुई प्रतिशत प्रदेशमा जाने परिपाटी रहेकामा आगामी बजेटमा प्रदेशको बजेट हिस्सा बढाउने तयारी मन्त्रालयको छ।

संविधानको मर्मअनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह, उच्च शिक्षा सङ्घ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को स्वामित्व र नेतृत्व पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी ऐन निर्माणको काम भइरहेको सल्लाहकार झाले स्पष्ट पारे।

मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको जनाउँदै शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनको तयारी भइरहेको पनि कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो । विद्यालयभित्र राजनीतिकरण हुन नदिन आवश्यक प्रावधान समावेश गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा निर्माणका क्रममा सरोकारवालाका सुझाव समेटेर ऐनलाई व्यावहारिक र विद्यार्थी केन्द्रित बनाउने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ। कार्यशालाको शिक्षा विभागका निर्देशक नीलकण्ठ उप्रेतीले नेतृत्व गरेका थिए। कार्यशालामा सहभागी शिक्षा शाखा प्रमुखले सरकारद्वारा सञ्चालित शिक्षा कार्यक्रम तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारसम्बन्धी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।

शिक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेटको उचित उपयोग, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच समन्वय तथा नीतिगत समस्याको समाधान आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित कार्यशाला सम्पन्न भएको थियो।