सुदूरपश्चिममा बजेट छानबिनअघि नै घम्साघम्सी: चोख्याउने समिति कि बेथिति खोज्ने ?

धनगढीः बजेटमा त्रुटि भएको स्वीकारेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अहिले त्यही बजेट संशोधन गर्ने तयारीमा छ। बजेटमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभाबाट भइसकेको छ। सोही निर्णयअनुसार सरकारले संसदीय समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर, छानबिन समिति गठन नहुँदै सत्तापक्षभित्रै विवाद देखिएको छ।

संसदीय समितिका लागि सत्तारूढ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेले सदस्यहरूको नाम टुङ्गो लगाएका छन्। एमालेले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल र प्रमुख सचेतक तथा पूर्वमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाललाई समितिमा पठाउने तयारी गरेको छ। त्यस्तै, नेकपाले पूर्वमन्त्री नरेशकुमार शाही, कैलाश चौधरी र लक्ष्मी विकको नाम सिफारिस गरेको छ।

संसदीय समितिको नेतृत्व एमाले संसदीय दलका नेता रावलले गर्ने चर्चा छ। उनी वर्तमान बजेटका पक्षधर मानिन्छन्। बजेटमाथि छानबिन गर्न गठन हुने समितिको नेतृत्व बजेटकै पक्षमा उभिएका नेताले गर्ने चर्चा चलेपछि समितिको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। कतै छानबिनका नाममा विवादित बजेटलाई नै चोख्याउने प्रयास त हुने होइन भन्ने आशंका व्यक्त हुन थालेको छ।

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बजेट पारित गर्नुअघि दलीय आधारमा सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भने समितिमा सहभागी नहुने अडान लिएका छन्। बजेट पारित गर्ने क्रममा र समितिको कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्दा समेत आफूहरूसँग छलफल नगरिएको उनीहरूको तर्क छ।

प्रतिपक्षी दलहरूको असन्तुष्टि मात्रै होइन, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाकै सांसद पनि समिति गठनको प्रक्रियाप्रति सन्तुष्ट छैनन्। नेकपाका सांसद अक्कल रावलले बजेटमाथि छानबिन गर्ने अधिकार सरकारलाई नभई प्रदेशसभालाई रहेको बताएका छन्। सरकार आफैँले आफ्नो उपचार गर्न खोजेर समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको भूमिकामाथि व्यङ्ग्य गरेका छन्। ‘आफैँ बिरामी भएको सरकारले आफ्नो उपचार आफैँ गरेर हुँदैन। सरकार अशक्त भयो भने त्यसको उपचार सदनले नै गर्ने हो,’ रावलले लेखेका छन्।

उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सत्तारूढ दलहरूको बैठक नभई सत्ताधारीहरूको बैठक बसेर छानबिन समितिका सदस्य छनोट गर्न खोजिएको आरोपसमेत लगाएका छन्। सभामुखको अग्रसरतामा सबै दलसँग छलफल गरेर गठन हुनुपर्ने समितिका सदस्य सरकार पक्षले नै छनोट गर्न खोज्नुले छानबिनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ। रावलले समिति गठनलाई नै बजेटको त्रुटि ढाकछोप गर्ने प्रयासका रूपमा चित्रण गरेका छन्। ‘क–कसलाई राख्यो भने बजेटलाई दूधले नुहाएको र गाईको गहुँत छर्केर पवित्र बनाउन सकिन्छ भन्ने गहन छलफल भएछ,’ उनले लेखेका छन्, ‘समिति बनाएर उही पुरानै बजेटलाई स्नान गराएर पाप पखाल्ने धन्दा चल्दैछ। त्यो कदापि स्वीकार्य छैन।’ सरकारले नै बजेटमा त्रुटि भएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा छानबिनका नाममा औपचारिकता पूरा गरेर पुरानै बजेटलाई वैधता दिने प्रयास नगर्न उनले चेतावनी दिएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिनापछि मात्रै प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो। आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै बिचौलियामार्फत कमिसनको खेल भएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदले प्रश्न उठाएका थिए। प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफल हुँदा सरकारले समेत त्रुटि भएको स्वीकार गरेको थियो। बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री मल्लले बजेटमा समावेश कतिपय योजना कसरी समेटिए भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए। ‘दूधपोखरी बनाउन खोज्दा पानी पोखरी बन्यो,’ उनले भनेका थिए।

बजेटमा सत्तापक्षभित्रै चर्को विरोध भएपछि संसदीय छानबिन गर्ने र त्यसको निष्कर्षका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने सर्तमा सत्तारूढ सांसदहरू बजेट पारित गर्न सहमत भएका थिए। तर, अहिले छानबिन समिति गठनकै विषयमा विवाद देखिएपछि बजेटमा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष निरूपण हुनेमा आशंका बढेको छ।