धनगढी चक्रपथमा पनि मापदण्ड मिचेर कालोपत्रे, एक वर्ष नहुदै भत्कियो
धनगढीको भन्सार–चटकपुर–राजपुर सडक निर्माणका लागि संघिय सरकारको सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तरगत २०७३ सालको फागुनमा ठेक्का आह्वान भएको थियो। २०७४ साल असार ९ गते केएस जेभीसंग भन्सार–चटकपुर सहित सघन शहरी विकास कार्यक्रमको २ नम्बर प्याकेजका तीनवटा सडक २९ करोड ९३ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
जेभीसंग निर्माण सम्पन्न गर्दै गत असारमा सडक हस्तान्तरण गरेको थियो। तर निर्माण भएको ८ महिनामै भन्सार–चटकपुर–राजपुर सडक भत्कीएको हो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ मार्फत निर्माण भएको सडकमा मापदण्ड अनुसार काम नभएपछि छोटो समयमै भत्कीन थालेको गुनासो गरिएको छ।
सडक भत्कीएपछि आवतजावतमा सास्ती हुन थालेको धनगढी चटकपुरका स्थानीय वीपीन सिंहले बताए। उनले सडकमा कमसल काम भएका कारण भत्कीएको बताए। सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तरगत दुई नम्बर प्याकेजमा भन्सार राजपुर सडक सहित साढे १५ किलोमिटरका तीनवटा सडक २९ करोड ९३ लाखमा केएस जेभीले २०७६ असारमा सम्पन्न गरेको हो।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको स्वीकृत डिजाईन स्टमेटका आधारमा ७ मिटर लम्बाईको कालोपत्रे मापदण्ड अनुसार नै गरिएको छ तर कालोपत्रेको थिक प्रिमिक्स कारपेटमा भने बदमासी भएको छ। मापदण्ड अनुसार भन्सार चटकपुर रोडमा ४० मिलीमीटरको प्रिमिक्स कारपेट अथात् कालोपत्रेको माथिल्लो तह हुनुपर्नेमा १५ देखि ३० मिटर मात्रै रहेको फेला परेको छ।
तर निर्माण व्यवसायीले भने मापदण्ड अनुसार नै प्रिमिक्स कारपेट हालिएको दावी गर्दै हेवी सवारी साधन गुड्न थालेपछि सडक भत्कीएको दावी गर्न थालेका छन्। केएस जेभीका सञ्चालक सुरेन्द्र पालले सडकमा मापदण्ड अनुसार नै प्रिमिक्स कारपेट हालिएको बताए। तर निर्माणका बेला मोहनापुल अत्तरिया ६ लेन सडक पनि निर्माणकै क्रममा रहेकाले हेवी सवारी साधन भन्सार–चटकपुर–राजपुर सडक भएर गुडेका कारण समस्या भएको बताए।
उनले हेवी सवारी साधन चलेपछि सडक भत्किएकाले मर्मत सम्भारको तयारी भईरहेको जानकारी दिए। भन्सार–चटकपुर –राजपुर सडकमा मापदण्ड विपरीत काम गरिएको मात्र नभएर अन्य सडकमा पनि रुख र पोलहरु अझै हटाईएको छैन्। सडकको भन्सारदेखि राजपुर सम्म झण्डै ३० भन्दा बढि पोल नालीको बिचमा र वालमा छन् भने केही स्थानमा रुखहरु पनि छन्।
तर सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ धनगढीका प्रमुख परिछित कडरियाले सुरुमा पोल हटाईएको जिकिर गरे। तर पछि फिल्डमै गएर हेरेर मात्र जवाफ दिने प्रतिक्रिया दिए भने कालोपत्रे मापदण्ड अनुसार नै भईरहेको दावी गरे। यसअघि सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तरगत नै निर्माण भएका अन्य सडकमा पनि मापदण्ड विपरीत काम भएको पाईएको थियो।
ती सडकका विषयमा पनि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले रेडिमेट जवाफ दिएको थियो। तर ती सडक शहरी विकास तथा भवन विभाग संघिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ धनगढीको प्रमुख रविन्द्र बोहरा भएका बेला सम्झौता भई निर्माण भएका थिए।
बोहराकै मिलेमतोमा कमसल काम गरी आर्थिक अनियमितता भएको आशंका गरिदै आएको छ। तर अनुगमन तथा सुपरीबेक्षण गर्ने निकाय भने सडकमा मापदण्ड विपरीत भएको कामका विषयमा बेखबर देखिएका छन्।
जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।