रविलाई शपथका लागि बाटो खुल्यो, सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा शपथ ग्रहणका लागि बाटो खुलेको छ। सिन्धुली घर भएका युवराज पौडेल दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। यससँगै रविलाई शपथको बाटो खुलेको हो। 

रवि मंसिर ४ को निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी भएका थिए। उनको नागरिकता अवैधानिक भएको भन्दै पौडेलले संवैधानिक इजालसमा रिट हालेका थिए। उक्त रिटमाथि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई उक्त रिटबारे छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ। उक्त छलफलपछि अन्तरिम आदेश दिने नदिने टुंगो सर्वोच्चले गर्ने छ। तर अन्तरिम आदेश दिने मितिबारे इजलासले टुंगो गरेको छैन।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सबै सांसदहरुलाई बिहीबार जेष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले शपथ खुवाउँदैछन्। गत २८ मंसिरमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिटमा लामिछानेको सांसद पदसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद पनि खारेजी माग गरिएको थियो। 

'मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने र राजनैतिक दल खोल्ने अधिकार केवल नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरिएकोले विपक्षी रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सदस्यता गैरकानूनी घोषणा गरी पाऊँ,' रिटमा भनिएको थियो, ‘सो हैसियतमा प्राप्त गरिएको सम्पूर्ण लाभ अर्थात् मतदाता भएर गरिएको मतदान, निर्वाचनमा भएको उम्मेदवारी र त्यस्तो उम्मेदवारी आधारमा प्राप्त सांसद पदसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ।'

त्यस्तै चितवन २ बाट विजयी भएका रविको सांसद पदलाई पनि मान्यता नदिन भनिएको थियो। यस्तो गैरकानुनी पद, हैसियत र लाभलाई मान्यता नदिनु र निर्वाचन कार्यालयमा अभिलेख भएको निजको राजनैतिक दलको सदस्यता एवम् सभापतिको पद खारेज गर्नु भनि विपक्षीहरु नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,' भनिएको थियो।