अरुण चौधरीले राष्ट्रपतिबाट पाए आममाफी, छिट्टै रिहा हुने  

काठमाडौँः नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिएपछि  उनी रिहा हुनेभएका छन्।

आगजनी मुद्दामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सजाय माफी दिएकी छिन्। शुक्रबार माफीसम्बन्धी निर्णय भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
माफीसम्बन्धी विषयमा सिफारिस भए पनि निर्णयको आधिकारिक जानकारी नआएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताए।

‘हामीले १४ जनाको नाम माफीका लागि सिफारिस गरेका थियौँ, राष्ट्रपति कार्यालयबाट यसबारे आधिकारिक जानकारी आइसकेको छैन,’ उनले भने। राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अरुण चौधरी लगायत १४ जनालाई माफी दिइएको उल्लेख छ।
केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकारलाई समर्थन दिए पनि रेशम चौधरी र अरुण चौधरीको रिहाइको माग राख्दै उन्मुक्ति पार्टी बाहिर बसेको छ।

प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपतिले माफी दिएपछि अरुण चौधरी रिहा हुने भएका छन्। पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मण किशोर चौधरीले अहिले उनी रिहा हुने निर्णय मात्र भएको तर रिहा नै भएको अवस्था नरहेकाले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आइसकेपछि मात्र पार्टीले आगामी कदमको बारेमा निर्णय लिने बताए। सांसद अरुण चौधरी बाहिर आइसकेपछि मात्र सरकारको बारेमा निर्णय लिने उनले बताए।

तर, सोही पार्टीका नेता सुरेन्द्र चौधरीले भने अब उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘रेशम चौधरी र अरुण चौधरीको रिहाइ संघीय सरकारसँग सम्बन्धित हो। अरुण चौधरी बाहिर आइसकेपछि यसबारेमा पार्टीमा छलफल हुने बताउँदै उनले पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न नहुने तर्क राखे। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरी माघ १९ गते पक्राउ परेका थिए।

कैलाली – २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरीलाई बाँके प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। कैलाली कारागारमा रहेका चौधरीले फागुन ३ गते माफी दिन राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेका थिए। सरकारले सांसद चौधरीलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो।कैद मिनाहा तथा आममाफी दिने अन्तिम निर्णय राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

रिहाइको प्रक्रिया पुरा गर्न दुई–तीन दिन लाग्न सक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ।