सुदूरपश्चिमको मन्त्रीपरिषद विस्तार नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ६ अर्ब ७७ करोड ३२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ३० करोड ७५ लाख ८४ हजार बजेट कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ। पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ४२ करोड ३० लाख ८८ हजार रुपैयाँ र चालूतर्फ सात अर्ब ५८ करोड ४४ लाख ९५ हजार कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले प्रदेश सरकारले गत वर्षभन्दा २ प्रतिशत बढी बजेट खर्च गरेको बताए। कतिपय योजना मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा योजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातारण मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न समितिमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बजेट र कार्यक्रम पठाउनुपर्ने भए पनि सो मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नभएकाले हालसम्म पनि बजेट र कार्यक्रम समितिको कार्यालयमा पुगेको छैन। एक करोडभन्दा माथिको बजेट मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले ती बजेट कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री नियुक्त भएका छैनन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्दा यसवर्ष कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् भने आउँदो वर्षका लागि नीति, योजना तथा बजेट निर्माणका विषयमा नीतिगत निर्णय हुन नसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
