सुदूरपश्चिमका अस्पतालमा विकास समिति नहुँदा करारमा डाक्टर राख्न पनि समस्या

विभेदकारी समायोजनपछि सुदूरपश्चिमका अस्पतालहरु सरकारी डाक्टर विहिन बन्ने अवस्था आउँदा समेत विकास समिति गठनमा पनि ढिलाई भएको छ। गठन आदेश मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएपनि सुदूरपश्चिमभरीका अस्पतालहरु झण्डै १० महिनादेखि विकास समिति विहिन  छन्। सुदूरपश्चिमभरी रहेका १३ वटै अस्पतालमा ८७ जना डाक्टर मध्ये ७९ जना डाक्टरको समायोजन संघीय सरकारको मातहतमा रहेका अस्पतामा समायोजन भएको छ जस्ले गर्दा सम्पूर्ण अस्पतालहरु अव विकास समितिले राखेका डाक्टरको भरमा चल्ने भएका छन्। 

तर सबै अस्पताल विकास समिति विहिन भएकाले करार र ज्यालादारीमा समेत डाक्टर राख्न र भएका डाक्टरको सम्झौता बढाउनका लागि पनि समस्या भएको चिकित्सक संघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष डाक्टर प्रमोद जोशीले बताए। 
सुदूरपश्चिममा रहेका ९० प्रतिशत बढि डाक्टरको समायोजन संघीय सरकारको मातहतमा रहेका अस्पतालमा भएपछि १२ वटा अस्पताल अव करार र ज्यालादारीमा राखिएको डाक्टरको भरमा चलाउन पर्ने अवस्था छ। तर डाक्टर जोशीले विकास समिति विघटन गर्दा हतारो गरेको सरकारले फेरी समिति बनाउन गरेको ढिलाईले अस्पतालहरुको भविष्य नै संकटमा पर्ने अवस्था आएको बताए। करार र ज्यालादारीमा राखिएका डाक्टरको सम्झौता अवधी ३ महिना, ६ महिनामा नविकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विकास समिति नहुँदा अस्पतालहरु करार र ज्यालादारीका डाक्टर पनि विहिन हुने अवस्था आउन थालेको छ। 

यस्तै करार र ज्यालादारीमा डाक्टर थप्नका लागि अस्पताल विकास समिति अनिवार्य आवश्यक हुन्छ। सुदूरपश्मिभरी रहेका अस्पतालहरु भने १० महिनादेखि नै अस्पताल विकास समिति विहिन भएकाले डाक्टर थप्न पनि समस्या भएको महाकाली अञ्चल अस्पतालका मेसु डाक्टर हरिकुमार श्रेष्ठले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पताल व्यवस्थापन गठन आदेशको स्वीकृतीका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पठाएपछि मन्त्री परिषद्को पौष १८ गतेको निर्णयले गठन आदेश पारित गरिसकेको छ। १५ शैयामाथिका सवै अस्पतालमा विकास समिती गठन गर्नुपर्ने हो तर विकास समिति विहिन भएको १० महिना सम्म गठन नहुँदा अस्पताल व्यवस्थापनमा एकपछि अर्को चुनौती बढिरहेको छ। अहिले सुदूरपश्चिमभरीका अस्पतालका सरकारी डाक्टर समायोजनको विरोधमा आन्दोलनमा छन्।

सुदूरपश्चिमका अस्पतालहरु पनि सरकारी डाक्टर विहिन हुन थालेका छन्। तर सुदूरपश्चिमका अस्पतालहरुमा डाक्टर विहिनको अवस्था आउन नदिएका लागि दवाव श्रृजना गर्ने र माथिल्लो निकायमा पहल गर्ने नै विकास समितिको काम हो। तर विकास समिति नहुँदा समस्या भईरहेको सेती अञ्चल अस्पतालका मेसु डाक्टर हेमराज पाण्डेयले बताए। राजनीतिक नियुक्तीमा गठन हुने विकास समितिमा राजनीतिक व्यक्तिहरु मात्रै समेटिए भने ठुलै प्रगती हुनेमा यसका क्षेत्रका चिकित्सकहरुले आशंका गरेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित समिति बनेमा भने स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन सजिलो हुने तर्क धेरैको छ। विकास समितीको अभावमा दीर्घकालिन र अल्पकालिन योजनाहरु बनाउन समस्या भएको अवस्थामा सुदूरपीश्चमका अस्पतालहरुले छिट्टै विकास समिति पाउने दावी सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगनवहादुर हमालको छ। 
अस्पताल विकास समितीहरुलाई अस्पतालको व्यवस्थापन र संचालन गर्ने, अस्पताल व्यवस्थापनको लागि दीर्घकालिन तथा अल्पकालिन योजना तर्जुमा गर्ने गराउने, आवश्यक साधन र श्रोत जुटाउने, अस्पतालको बजेट स्वीकृत गर्ने, अस्पतालको सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गर्ने लगायतका अधिकार दिईएको हुन्छ।