महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न सुदूरपश्चिमका संस्थाहरूको संयुक्त अपील

धनगढीः महिलामाथि हुने लैङ्गिक, सांस्कृतिक, जातीय, सामूहिक तथा डिजिटल सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्यका लागि सुदूरपश्चिमका महिला तथा अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा सरकार र सरोकारवालाहरूलाई प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। धनगढीमा सम्पन्न एक कार्यक्रममा उक्त विषयबारे वृहत छलफल गरिएको हो। 

नेपालले सन् १९९१ मा सिडवान अनुमोदन गरेको चार दशक पूरा भएको सन्दर्भमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा, संवैधानिक सुनिश्चितता तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि महिलाहरूले अझै पनि पूर्ण रूपमा आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा महिला सजातीय नभइ विविध पहिचानका समूह भएको र आदिवासी महिला, दलित महिला, मधेसी, मुस्लिम, ग्रामीण क्षेत्रका महिला, एकल महिला, किशोरी तथा अपाङ्गता भएका महिला अझ बढी जोखिममा रहेका समूह भएको बताइएको छ। उनीहरूले घरेलु, सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय, प्रणालीगत र डिजिटल हिंसाका जटिल रूपको सामना गरिरहेको उल्लेख छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन  र युएन ओमेनका तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिले महिलामाथि हुने हिंसा विश्वव्यापी रूपमा पनि अत्यन्त गम्भीर रहेको बताएको छ। नेपालमै ७८.८२ प्रतिशत महिलाले घरेलु हिंसा भोगेको, ७४.४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूले मानसिक–भावनात्मक हिंसा सहनु परेको तथा ८७.६२ प्रतिशत आदिवासी अपाङ्गता भएका महिलाले जीवनभर कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा अनुभव गरेको तथ्याङ्कबारे कार्यक्रम सञ्चालक नन्दराज भट्टले जानकारी दिएका थिए।

हालका वर्षहरूमा डिजिटल हिंसा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको जनाउँदै विज्ञप्तिमा अनलाइन यौन उत्पीडन, साइबर बुलिङ, गोपनीयता उल्लङ्घन, चरित्रहत्या, पहिचान दुरुपयोग जस्ता समस्याले अपाङ्गता भएका तथा आदिवासी महिलालाई असमान रूपमा प्रभावित बनाएको बताइएको छ।

सन् २०२५ को “१६ दिने अभियान” तथा यस वर्षको थिम “प्रविधिको सही प्रयोग गरी लैङ्गिक हिंसा अन्त गरौं” ले डिजिटल सुरक्षाको आवश्यकता अझ स्पष्ट पारेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस संयुक्त अपीलमा सुदुरपश्चिम आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल (सिडवान), राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल, डाउन विज्डम समाज कैलाली, डिड मिसन टु नेपाल लगायतका संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।