वषौँदेखि पालमुनि छन् घरबारविहीन परिवार

कैलाली: कैलालीको चुरे गाउँपालिका–४, बालुवागडा नजिकैको जङ्गल छेउमा नवलसिंह घर्तीको परिवार विगत तीन वर्षदेखि त्रिपालमुनि बस्दै आएको छ। केही वर्षअघि आएको भीषण पहिरोले घरबार गुमाएपछि उनीहरूले जग्गा भाडामा लिएर घर बनाएका थिए। तर जग्गाधनीले बीचमै जग्गा नदिने भनेपछि त्यहाँबाट पनि विस्थापित हुनुप¥यो।

त्यसपछि चुरे–४ कै टाँकगडा जङ्गलभित्र बस्न थालेको स्मरण गर्दै नवलसिंह घर्ती भन्छन्, “त्यहाँ धेरै परिवार थियौँ। वन अतिक्रमणको आरोपमा हटाइएपछि कतै जाने ठाउँ रहेन, अन्ततः यही जङ्गलको छेउमा ओत लाग्यौँ।”

सोही स्थानमा बस्दै आएका रतन नाथको कथा पनि उस्तै छ। डडेल्धुरा पुख्र्यौली घर भएका रतनले सानैमा अभिभावक गुमाएपछि रोजगारीका लागि भारत जानुभएको थियो। उनी परदेशमा रहँदा आफन्तले उनको नाममा हुनुपर्ने जग्गा आफ्नै नाममा नापी गराएको उनी बताउँछन्। “म फर्किँदा टेक्ने जमिनसमेत रहेन,” रतन भन्छन्।

विसं २०६० मा डडेल्धुरा छाडेर चुरे–४ स्थित गुठीको जमिनमा बसे पनि त्यहाँबाट उठाइएपछि हाल बालुवागडा क्षेत्रमा त्रिपालमुनि बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। रतनको परिवार अहिले स्थानीय सूर्यमुखी आधारभूत विद्यालय नजिकैको खेलमैदान छेउमा बसिरहेको छ। “स्कुलले मैदान खाली गर्न भनिरहेको छ, अब कहाँ जाने थाहा छैन,” उनले भने।

त्रिपालमुनिको जोखिमपूर्ण दैनिकी

हाल बालुवागडा क्षेत्रमा १५ भन्दा बढी परिवार अस्थायी टहरामा बसोबास गरिरहेका छन्। तीमध्ये केही परिवारका अभिभावक रोजगारीका लागि भारत गएकाले घरमा बालबालिका मात्रै छन्। जाडो, वर्षा र जङ्गली कीरा–फट्याङ्ग्राको जोखिमबीच उनीहरूको जीवन कठिन बनेको छ। स्थानीय कलि नाथका अनुसार वर्षायाममा पानी चुहिएर खाद्यान्न र लत्ताकपडा भिज्ने समस्या हुन्छ भने राति बिच्छी र किराको डर सधैँ रहन्छ।

गिट्टी कुटेर जीविकोपार्जन

यहाँका अधिकांश महिलाहरू बालुवा खोलाबाट गिट्टी सङ्कलन गरी जीविकोपार्जन गर्छन्। स्थानीय बुदीसरा सिंजाली भन्छन्, “छोराछोरीको परीक्षा नजिकिँदै छ, गिट्टी बेचेर आएको पैसाले शुल्क तिर्ने सोचमा छौँ।” प्रति घनमिटर करिब १ हजार ५ सय रुपैयाँमा बिक्री हुने गिट्टीबाट आएको आम्दानीले नुन–तेल चलाउने उनीहरूको बाध्यता छ।

चुरे गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामिछाने मगरका अनुसार २०७७ सालको बाढीलगायत कारणले विस्थापित ११६ परिवार चुरे–४ का पनेरुगडा, टाँकगडा, बालुवागडा तथा चुरे–१ का खामाहाले, खानीडाँडालगायत क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बस्दै आएका छन्। सुरुमा वन क्षेत्रमा करिब ७ सय परिवार बसेको भए पनि छानबिनपछि ११६ परिवार मात्रै पूर्ण रूपमा घरबारविहीन रहेको पुष्टि भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। विसं २०७९ मा वन कार्यालयले अतिक्रमण भन्दै हटाएपछि उनीहरू अझै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन्।

“समस्या गम्भीर छ तर स्थानीय तहसँग तत्काल व्यवस्थापन गर्न आफ्नै जमिन छैन,” वडाध्यक्ष मगर भन्छन्। सुरक्षित आवासको पर्खाइमा रहेका यी विस्थापित परिवारहरू राज्यले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने अपेक्षासहित वर्षौँदेखि त्रिपालमुनि जीवन बिताइरहेका छन्।