कैलारीस्थित गुरगी सिँचाइ योजनामा प्रदेश सरकारले बजेट हालेन, उपभोक्ताको आन्दोलन गर्ने चेतावनी 

धनगढीः कैलाली जिल्लाको कैलारी गाउँपालिका–२ कुकुरभुक्कास्थित कटैनी नदीमा आधारित गुरगी सिँचाइ योजना क्षेत्रकै पुरानो र महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये एक हो। पञ्चायतकालदेखि सञ्चालनमा आएको यो योजना हजारौं हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने किसानको प्रमुख आधार रहँदै आएको छ।

सुरुवाती चरणमा स्थानीय किसानहरूले स्याउला, झारपात र माटोको कच्ची बाँध बनाएर नदीको पानी खेतसम्म पुर्‍याउँथे। पछि २०२६ सालमा लघु सिँचाइ योजनाअन्तर्गत पक्की बाँध निर्माण गरियो, जसले २०४८ सालसम्म प्रभावकारी रूपमा सेवा दिएको थियो। त्यसबेला कैलारीका वडा नम्बर १, २, ५ र ७ का करिब २० गाउँका लागि यो योजना मेरुदण्डसरह थियो।

पुरानो संरचना जीर्ण बन्दै गएपछि २०५२/०५३ सालमा जिल्ला विकास समितिमार्फत २ करोड ९९ लाख बजेटमा नयाँ बाँध निर्माण सुरु गरियो। तर सशस्त्र द्वन्द्व र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण काम ढिलो हुँदै गयो। अन्ततः २०६४ सालको बाढीले बाँध भत्काएपछि योजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेन।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि प्रदेश मातहत आएको गुरगी सिँचाइ आयोजना झनै उपेक्षामा परेको स्थानीय एवं पत्रकारसमेत रहेका रामलखन चौधरीले बताए। उनले प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट नहाल्दा योजना हरेक वर्ष डिपिआर निर्माणमै सिमित रहेको बताए। 'प्रदेश सरकारले कैलारीका किसानको मागको उपेक्षा गर्दै आएको छ। हरेक वर्ष हालिएको बजेटमा डिपिआर मात्रै बनाउने तर योजना अगाडि नबढाउने प्रवृत्ति दोहरिँदै आएको छ,' उनले भने, 'यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारले बहुवर्षे योजनाको सूचि सर्वजनिक गरेको छ तर गुरगी सिँचाइ योजना त्यसमा समावेश छैन। सरकारले हामी किसानलाई निकै हेप्ने काम गरेको छ।'

गुरगी सिँचाइ योजनाका लागि पटक–पटक बजेट विनियोजन भए पनि योजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १ करोड २० लाख, २०७५/०७६ मा २० लाख, २०७९/०८० मा ६ करोड, २०८०/०८१ मा १२ करोड, २०८१/०८२ मा १० करोड (पछि ५ करोड) र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि कुनै पनि बजेट प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेको प्रदेश सभा सदस्य घनश्याम चौधरीले बताए।  उनले भने, 'प्राविधिक विवाद, डिपिआरमा समस्या र सरकारी निकायको लापरवाहीका कारण सिँचाइ योजनाको काम नभएको सांसद चौधरीले बताए।

प्रदेश सभा सदस्य चौधरीका अनुसार हाल यो योजना निर्माणका लागि करिब ५० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। पहिलो चरणमा मुहान (हेडवर्क) निर्माण गर्ने योजना भए पनि स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा अन्योल बढेको उनले बताए। प्रदेश सरकारले बहुवर्षे योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता नगर्दा योजना अलपत्र पर्ने सम्भावना रहेको उनले बताए।

'यो योजना सम्पन्न भएमा कैलारी गाउँपालिकाका करिब ६ हजार किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। बिसनपुर, लवनपुर, मनाउ, हरिनगर, डम्मरा, सडकपुर, पबेरा, गोब्रैला, जग्दहवा, मनिकापुर, बैसपुर, रतनपुर, सिउपुर, नारायणपुर, वसन्ता लगायत गाउँका किसानले सिँचाइ सुविधा पाउने छन्। तर, प्रदेश सरकारले किसानको मर्का नबुझ्दा योजनाको भविष्य मात्रै होइन किसानको आशा नै चकनाचुर हुने भएको छ,' प्रदेश सभा सदस्य चौधरीले भने।

योजना निर्माणको माग गर्दै किसानहरूले पटक–पटक आवाज उठाउँदै आएका छन्। २०८०/०८१ मा संघर्ष समिति गठन गरी डेलिगेसन, धर्ना र हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन गरिएको थियो। स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसहित किसानहरूले सरकारलाई दबाब दिँदै आएको गुरगी सिँचाइ आयोजना संघर्ष समितिका संयोजक बाबुराम चौधरीले बताए।

'हरेक वर्ष बजेट आउँछ, आशा जगाउँछ, तर वर्षको अन्त्यसम्म योजना नबन्दा निराशा मात्र हात लाग्ने गरेको छ। किसानका लागि सिँचाइलाई आफ्नो मौलिक अधिकारका रूपमा लिँदै कृषि उत्पादन, रोजगारी र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको जीवनस्तर सुधारको माग गरिरहेका छौँ तर प्रदेश सरकारले हाम्रो कुरा नै सुन्दैन,' संयोजक चौधरीले भने।

कृषि आधुनिकीकरणको आधार सिँचाइ भएकाले गुरगी जस्तो महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु राज्यका लागि गम्भीर कमजोरी विषय भएको गुरगी सिँचाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भीष्मराज चौधरीले बताए। उनले सरकारले माग पूरा नगरे पूरै किसान आएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमै बसेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। यस्तै अर्का स्थानीइ रेवन्त बोहराले स्थानीयले सरकारले आफूहरूको माग पूरा नगरे कैलारीका सम्पूर्ण किसान प्रदेश सरकार विरुद्ध संघर्ष गर्न तयार रहेको बताए।