सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट खर्च सुस्त: १० महिनामा २५ प्रतिशत मात्र खर्च

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्म करिब २५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको पाइएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका अनुसार ३३ अर्ब ४३ करोड २१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमध्ये ८ अर्ब २९ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो, जुन कुल बजेटको २४.८२ प्रतिशत हो।

आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले बाँकी करिब ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दायित्व छ। यस अवधिमा करिब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि देखिएको छ।

विगतका वर्षहरूकै जस्तै यस वर्ष पनि पुँजीगतभन्दा चालु खर्च बढी भएको छ। चालुतर्फ १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ४ अर्ब ६९ करोड ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भई ३४.५६ प्रतिशत प्रगति भएको छ। तर पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमध्ये जम्मा १८.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत खर्च ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमा सीमित हुँदा प्रदेशका विकास निर्माणका कामहरू सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको देखिन्छ।

सबैभन्दा बढी बजेट ओगट्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ। १५ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी बजेटमध्ये हालसम्म ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन २१ प्रतिशत प्रगति हो। यसले सडक, पुल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारका कामहरू अपेक्षाकृत सुस्त रहेको संकेत गर्छ।

दोस्रो ठूलो बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ९४ करोडमध्ये २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै ३२.५१ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। यस मन्त्रालयमा पनि चालु खर्च ४५ प्रतिशत पुगेको भए पनि पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतको हाराहारीमै सीमित छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब २६ करोड बजेटमध्ये ५७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्दै १७.५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ३२ करोडमध्ये ६० करोड खर्च गरी २६ प्रतिशत प्रगति जनाएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३४ करोड बजेटमध्ये ६ करोड ७८ लाख खर्च गर्दै २० प्रतिशत प्रगति गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च २९ प्रतिशत र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ३४ प्रतिशत रहेको छ।

संवैधानिक निकायमध्ये प्रदेश व्यवस्थापिकाले ५३.२१ प्रतिशत खर्च गर्दै तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति देखाएको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगको खर्च ३७ प्रतिशत र प्रदेश योजना आयोगको २७.३७ प्रतिशत रहेको छ।

स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको ३ अर्ब ६३ करोड बजेटमध्ये ३३.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ। तर अर्थ विविध र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकअन्तर्गतको बजेट भने हालसम्म खर्च नभएको देखिएको छ।

समग्रमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अवस्था हेर्दा चालुतर्फको तुलनामा पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा न्यून खर्च हुनुको कारण योजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया, प्रशासनिक ढिलाइ तथा कार्यान्वयन क्षमतामा कमजोरी रहेको देखिन्छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले बजेट खर्चमा विभिन्न कारणले प्रभाव पारेको बताए। नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाको लागत अनुमान, टेन्डर प्रक्रिया, जेन्जी आन्दोलन, खर्च कटौतीको व्यवस्था र उपभोक्ता समितिबाट काम नगर्ने निर्णयजस्ता कारणले खर्च ढिलो भएको उनको भनाइ छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै जाँदा हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ, जसले विगतमा जस्तै कामको गुणस्तरमा असर पार्ने सम्भावना देखिएको छ।