सुदूरपश्चिमको पर्यटन नीति एकातिर, बजेटको बाटो अर्कैतिर

सुदूरपश्चिमः खप्तडका फाँटमा घाम झुल्किँदा पहाडका काखमा फैलिएको हरियालीले पर्यटकलाई बोलाउँछन्।

अपि र साइपाल हिमालका सेता चुचुराले प्राकृतिक सौन्दर्यको कथा सुनाउँछन्। बडिमालिकाको आफ्नै धार्मिक महिमा छ। शुक्लाफाँटामा बाह्रसिङ्गाको बथान दौडिन्छ। रामारोशनका तालमा हिमालको छायाँ देखिन्छ भने घोडाघोडी तालमा चराको चिरबिरसँगै पर्यटनको सम्भावना पनि सुनिन्छ।

त्रिपुरासुन्दरी, उग्रतारा, वैद्यनाथधाम, परशुरामधाम, मल्लिकार्जुनलगायत ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदा, पहाडी–हिमाली गाउँका मौलिक जीवनशैली, पदयात्रा, जलपर्यटन र साहसिक गतिविधि सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासका बलिया आधार हुन्। यी सम्भावनालाई सरकारले पनि वर्षौँदेखि आर्थिक समृद्धि, रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोडेर व्याख्या गर्दै आएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षणले पर्यटनलाई प्रदेशको विकासको प्रमुख सम्भावनाका रूपमा औँल्याएको छ। प्रदेशमा छुट्टै पर्यटन ऐन बनेको छ। पर्यटन गुरुयोजना तयार भएको छ। वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिले पनि समुदायमा आधारित पर्यटन, होमस्टे, गन्तव्य प्रवद्र्धन र पर्यटकमैत्री पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ, तर नीति र योजनाले देखाएको बाटो र प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको तस्बिर भने फरक छ।

प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई उद्योग, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने लक्ष्य राखे पनि पर्यटन क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा अझै पनि छरिएका पूर्वाधार तथा संरचना निर्माणमै केन्द्रित छ। यस्ता कार्यले पर्यटन अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग गर्न नसकिरहेको सरोकार भएकाहरूको भनाइ छ।

बजेटको ठूलो हिस्सा संरचनामै
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को पर्यटन क्षेत्रसम्बन्धी योजनाले यही अन्तरलाई देखाउँछ। मन्त्रालयले गत वर्ष पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत पूर्वाधार योजना तथा रोजगारी, क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा प्रचारप्रसार र पर्यटकीय वस्तु तथा सेवा विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।

ती कार्यक्रमका लागि रु ४६ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको थियो, तर विनियोजनको ठूलो हिस्सा पूर्वाधारमै खर्च भयो । पूर्वाधारतर्फ २९९ योजना कार्यान्वयनमा थिए। तीमध्ये धेरै योजना धार्मिक संरचनासँग सम्बन्धित थिए। मन्त्रालयको विवरणअनुसार १३३ मन्दिर, छ क्रिश्चियन मण्डली, दुई मस्जिद, एउटा थारू देउथान मरुवा, आठ धर्मशाला, एउटा मूर्ति निर्माण र २२ धार्मिक क्षेत्र घेरापर्खाल गरी धार्मिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित १७४ योजना थिए।

यी योजनामा रु २७ करोड दुई लाख खर्च भएको छ। यसले पूर्वाधारतर्फको खर्चको ठूलो हिस्सा अर्थात् ६०.२४ प्रतिशत रकम धार्मिक संरचनामा केन्द्रित भएको देखिन्छ । मन्दिर निर्माणमा मात्रै रु १८ करोड ६१ लाख खर्च भएको मन्त्रालयको विवरण छ, जुन कुल पर्यटन बजेटको करिब ३७ प्रतिशत हो।

यस्तै, थारू देउथान तथा मरुवा निर्माणमा रु एक करोड ५० लाख, धर्मशाला निर्माणमा रु दुई करोड १० लाख, धार्मिक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा घेरापर्खालमा रु दुई करोड ७३ लाख र मस्जिद निर्माणमा रु ४० लाख खर्च भएको छ। धार्मिक सम्पदामा गरिएको लगानीलाई पर्यटन विकासको महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिएको छ, तर त्यो लगानीले पर्यटकको आगमन, बसाइ, खर्च, स्थानीय उत्पादनको बिक्री र रोजगारी बढाउने पर्यटन चक्र निर्माण गर्न कति योगदान गर्यो भन्ने लेखाजोखा बाँकी छ।

सेवा विस्तारमा थोरै लगानी

गत वर्ष पदमार्ग निर्माणका ६३ योजनामा रु आठ करोड २० लाख खर्च भएको छ।

पर्यटकीय पार्क निर्माणका १८ योजनामा दुई करोड ९० लाख, सामाजिक भवन निर्माणका नौ योजनामा एक करोड ७३ लाख र ट्रस भवन निर्माणमा एक करोड १५ लाख खर्च भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। पदमार्ग, पार्क, धार्मिक सम्पदा र पर्यटकीय पूर्वाधार पर्यटनका लागि आवश्यक संरचना हुन्, तर संरचना निर्माणमात्रै पर्यटन उद्योगको आधार बन्न नसक्ने यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।

पर्यटक कुनै गन्तव्यमा पुगेर कति समय बस्छ, के खान्छ, स्थानीय उत्पादन के किन्छ, कुन सेवा प्रयोग गर्छ र त्यसबाट स्थानीय समुदायले कति आम्दानी गर्छ भन्ने विषयले पर्यटन अर्थतन्त्रको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्ने नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पवनविक्रम सिंहको भनाइ छ। प्रदेशको हालको पर्यटन विकास प्राथमिकताले दीर्घकालीन पर्यटन अर्थतन्त्र निर्माणमा पर्याप्त योगदान गर्न नसक्ने उनी बताउँछन्।

“सरकारको लगानीले समग्र प्रदेशको विकासमा कति योगदान गर्छ भन्ने लेखाजोखा गरेर योजना बनाइनुपर्छ। हालको विकास अभ्यासले तजबिजका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा योगदान गरिरहेको छैन”, सिंहले भने।

सरकारले आफ्नै पर्यटन गुरुयोजना, नीति र अन्य प्रदेशले गरेका असल अभ्यासलाई आधार बनाएर लगानीको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेमा सिंह जोड दिनुहुन्छ। “कसले के स्वार्थले माग राख्यो, त्यो मागको आवश्यकता के हो  त्यसले पर्यटन विकासको प्राथमिकतासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर विश्लेषणपछि मात्रै कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। हाल त्यस्तो भइरहेको छैन”, उनले भने।

‘नीतिले खोजेको यस्तो होइन’

सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७ ले पर्यटनलाई आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना, निजी लगानी, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र दिगो पर्यटन विकासको माध्यमका रूपमा परिकल्पना गरेको छ।

पर्यटन गुरुयोजनाले पनि साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, निजी क्षेत्रको साझेदारी र स्थानीय समुदायको सहभागितामार्फत पर्यटन अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिले समुदायमा आधारित पर्यटन, होमस्टे, पर्यटन प्रवद्र्धन, गन्तव्य विकास, पर्यटकमैत्री पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷८३ ले समेत सेवा क्षेत्रको विस्तार र रोजगारी सृजनामा पर्यटनको योगदान बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ, तर बजेटको वास्तविक संरचना हेर्दा नीति र योजनाअनुसार छैन।

होमस्टे प्रवद्र्धन तथा भवन निर्माणका लागि गत वर्ष रु ५५ लाख खर्च भएको छ। पर्यटन क्षेत्र संरक्षणमा रु ५० लाख, प्राकृतिक ताल संरक्षणमा रु १५ लाख र पर्यटकीय क्षेत्रमा तारजालीका लागि रु १५ लाख खर्च भएको छ। सङ्ग्रहालय, पर्यटक सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, विश्रामस्थल तथा पर्यटक सेवासँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा पनि तुलनात्मक रूपमा सीमित लगानी भएको देखिन्छ।

पर्यटन अर्थतन्त्र

पर्यटन अर्थतन्त्रको प्रभाव भवन वा संरचना बनेपछि सकिँदैन। वास्तविक प्रभाव त पर्यटक गन्तव्यमा पुगेपछि सुरु हुन्छ।

होटल, होमस्टे, स्थानीय खाना, हस्तकला, यातायात, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहसिक गतिविधि र स्थानीय उत्पादनको बिक्रीबाट समुदायले आम्दानी गर्छ । पर्यटकको बसाइ एक दिन लम्बिँदा पनि त्यसको प्रभाव होटल व्यवसायीदेखि किसान, चालकदेखि स्थानीय उद्यमीसम्म पुग्न सक्छ।

संस्कृतिविद् पदमराज जोशी ‘प्रभात’ धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा विकासका नाममा कुलदेउता र मष्ठाजस्ता धार्मिक संरचनामा राज्यको लगानी गर्नु पर्यटन विकासको दीर्घकालीन उपाय नभएको बताउछन्। “सरकारलाई धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौँ भन्ने लागिरहेको छ, तर त्यो अनुत्पादक छ।

मष्ठा, कुलदेउताका मन्दिर कुलले नै बनाउने हो, त्यसमा राज्यको लगानी आवश्यक हो होइन सोचौँ”, उनी भन्छन्, “राज्यले त धार्मिक पर्यटनको सम्भावना भएका प्रमुख गन्तव्यलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाधार र सेवा विकास गर्न सक्नुपर्छ । त्यसको लाभ ठूलो भूगोल र समुदायले लिन सक्छ।”

जोशी सुदूरपश्चिमका धेरै धार्मिक सम्पदाहरूले लगानी पर्खिरहेकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताउछन्। “सुदूरपश्चिममा चार धाम छन्। भगवतीका शक्ति केन्द्र छन्। धार्मिक र प्राकृतिक दुवै हिसाबले विश्वप्रसिद्ध सम्पदा छन्, तिनको विकासले नेपालीमात्रै होइन, नजिकै रहेको भारतका करोडौँ नागरिकलाई आकर्षित गरेर धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ। त्यसबाट लाखौँ रोजगारी सृजना हुन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ”, उनले भने।

मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष कार्यान्वयन भएका पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमबाट एक लाख ३६ हजार ३८० जनाले तत्कालका लागि प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्, तर त्यो दीर्घकालीन होइन। त्यसैले स्थायी रोजगारी सृजना, नयाँ उद्यम विकास, पर्यटकको बसाइ र स्थानीय समुदायको आम्दानी बढाउने संरचनामा लगानी गर्नुपर्ने नाट्टा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ।

प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख डबलबहादुर बोहरा धेरैजसो योजना र बजेट धार्मिक मठ, मन्दिरजस्ता संरचनामा छरिँदा दिगो रोजगारी सृजना र गन्तव्य विकासमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको बताउछन्।

“आफ्नो आस्थाको धरोहर मष्ठा र कुलदेउताको थान बनाउन पनि सरकारकै लगानी खोज्ने प्रवृत्तिले यो समस्या देखिएको हो। हामीले चाहेर पनि त्यस्ता योजना छनोट हुने क्रमलाई रोक्न सकेका छैनौँ। सबै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ”, उनी भन्छन्।

गुरुयोजना नै मूल आधार

सुदूरपश्चिमसँग धार्मिक सम्पदामात्रै होइन, हिमाली पर्यटन, पदयात्रा, कैलाश मानसरोवर मार्गसँग जोडिने सम्भावना र कर्णाली, महाकाली, सेतीलगायत नदीमा जलपर्यटन तथा समुदायमा आधारित होमस्टेका अनेक सम्भावना छन्। यी सम्भावनालाई आर्थिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न गन्तव्य व्यवस्थापन, डिजिटल प्रवद्र्धन, पर्यटन ब्रान्डिङ, निजी लगानी, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र समुदायको क्षमता विकासमा निरन्तर लगानी आवश्यक छ। त्यसका लागि नीति र योजनाबीच तालमेल हुनुपर्ने आवश्यकता आफूहरूले पनि महसुस गरेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा जीवन राना बताउछन्।

“सुदूरपश्चिमको सबलता भनेकै प्राकृतिक र धार्मिक सम्पदा हुन्। यिनको विकासले धार्मिक आस्थाको संरक्षण र पर्यटन क्षेत्रमार्फत समग्र विकासको प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्छ। गुरुयोजनाको अभिष्टअनुसार काम गरेमा सबै समस्या समाधान हुन्छ”, उनी भन्छन्।

डा रानाका अनुसार गुरुयोजना, नीति आयोगको सोच र राजनीतिक तहमा समेत बजेट छर्नेभन्दा दिगो, रूपान्तरणकारी, बहुवर्षीय लाभकारी र बहुउपयोगी क्षेत्रमा लगानी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। अब विगतका अनुभवबाट सिक्दै आगामी दिनमा सोहीअनुसार योजना र बजेट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव भोजराज पाठक प्रदेशमा रहेका ठूला धार्मिकस्थल तथा पर्यटन गन्तव्यको विकास भएमा साना गन्तव्यको विकासमा समेत स्वतः टेवा पुग्ने धारणा राख्नुहुन्छ। त्यसका लागि लगानीको प्राथमिकता गुरुयोजनासँग जोडिनुपर्नेमा उनको भनाइ छ। “धार्मिक क्षेत्रमै लगानी गर्ने हो भने पनि हामीसँग तमाम विकल्प छन्। त्यहाँ पर्यटन गुरुयोजनाअनुसार लगानी भएमा सबै क्षेत्रले लाभ लिने अवस्था बन्छ । त्यसैले योजना माग्ने, सिफारिस गर्ने र अनुमोदन गर्ने सरकारी प्रणालीलाई बदल्न आवश्यक छ”, पाठकको जोड छ।

पर्यटन गुरुयोजनाले परिकल्पना गरेको गन्तव्य विकास, समुदायमा आधारित पर्यटन, निजी क्षेत्रको सहभागिता, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, सेवा विस्तार र दिगो रोजगारीलाई बजेटको केन्द्रमा राख्न सकेमात्रै सुदूरपश्चिमको प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा आर्थिक शक्तिमा रूपान्तरण हुने जानकारहरू बताउँछन्। त्यसका लागि नीति र बजेट एउटै दिशामा हिँड्नुपर्ने सरोकार भएकाहरूको मत छ।