बजेटमाथि छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा आयो, बनेन संसदीय समिति

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा देखिएका बेथिति छानबिन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमै अलमल भएको छ। छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमाको दुई दिन मात्रै बाँकी रहँदासमेत संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन।

प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्ने क्रममा बजेटमा देखिएका बेथिति छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय सुनाइएको थियो। गत २७ असोजमा बजेट पारित गर्नुअघि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेशसभा बैठकमै दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समिति गठन गरिने घोषणा गरेका थिए। सहमतिअनुसार २० कात्तिकभित्र समितिले छानबिन प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्नेछ। तर, प्रतिवेदन बुझाउने मिति आउन दुई दिन मात्रै बाँकी रहँदासमेत समिति गठन हुन सकेको छैन।

संसदीय छानबिन समितिमा सत्तारुढ नेकपा र नेकपा एमालेले आफ्ना सदस्यहरूको नाम टुंगो लगाएका छन्। एमालेले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल र प्रमुख सचेतक एवं पूर्वमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाललाई समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै, नेकपाबाट पूर्वमन्त्री नरेशकुमार शाही, कैलाश चौधरी र लक्ष्मी विकको नाम टुंगो लगाइएको छ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र राप्रपाले आफूहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै समितिमा सहभागी नहुने अडान लिएका छन्। बजेट पारित गर्ने क्रममा र समितिको कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्दासमेत आफूहरूसँग परामर्श नगरिएको उनीहरूको असन्तुष्टि छ।

बजेटमा समावेश भएका विवादित योजना पहिचान गरी छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने सहमति भएको थियो। तर, छानबिनको जिम्मेवारी पाउने समिति नै गठन नहुँदा बेथिति पहिचान र सुधार गर्ने योजना अन्योलमा परेको छ।

सुदूरपश्चिमको बजेटलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै विवाद चर्किएपछि संसदीय छानबिनको सहमति जुटेको थियो। बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रभाव परेको, कमिसनको खेल भएको र पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। बजेट पारित गर्नुअघि बसेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको बैठकले तीन महिनादेखिको बजेट शून्यता अन्त्य गर्न बजेट पारित गर्ने, तर त्यसमा देखिएका भनिएका बेथिति छानबिन गरी पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सत्ता साझेदार नेकपा एमाले पनि उक्त निर्णयमा सहमत भएपछि मात्रै नेकपाका सांसदहरू बजेट पारित गर्न तयार भएका थिए।

यसैबीच, छानबिन समिति गठनबारे छलफल गर्न सभामुख भण्डारीले आज सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। सभामुखले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुने र संसदीय छानबिन समितिमा प्रतिनिधि पठाउने विषयमा निर्णय गर्न नेपाली कांग्रेसले पनि आजै संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।