सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

गेटाको भविष्यबारे सरकारको निर्णय पर्खँदै सुदूरपश्चिम

२०८३ मंसिर १, ०१:४५ अनुभव भट्ट

धनगढीः वर्षौंदेखि सुदूरपश्चिमवासीले देखेको सपना हो– गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन होस्, चिकित्सा शिक्षा पढ्ने अवसर मिलोस् र उपचारका लागि बाहिरिनुपर्ने बाध्यता कम होस्। यही सपना पूरा हुने चरणमा पुगेको भन्दै उत्साहित बनेका सुदूरपश्चिमवासी अहिले फेरि अन्योलमा छन्।

कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा सरकारले पुनः छानबिन र पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएपछि अन्योल सिर्जना भएको हो। यसले चालु शैक्षिक सत्रमै एमबीबीएसको पढाइ सुरु हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।

विश्वविद्यालय सञ्चालनको विषयलाई लिएर सोमबार विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, गेटा विश्वविद्यालय संघर्ष समिति र कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद खेमराज कोइरालाबीच अन्तरक्रिया भयो। कार्यक्रममा सहभागी पदाधिकारी र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले सरकारले नै पहिले पूरा गरेको प्रक्रियामाथि फेरि प्रश्न उठाएर विश्वविद्यालय सञ्चालनलाई अनिश्चित बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

विवादको पृष्ठभूमिमा प्रा. डा. गोविन्द केसीले इलाममा गरेको २५औँ आमरण अनशन छ। उनले गेटा विश्वविद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति पूरा नभई एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको भन्दै सिट निर्धारणको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।

सरकार र डा. केसीबीच छबुँदे सहमति भएपछि अनशन अन्त्य भयो। तर, उक्त सहमतिले गेटा विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनलाई थप अन्योलमा पारेको भन्दै अहिले विरोध सुरु भएको छ। सहमतिअनुसार विश्वविद्यालयमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति तथा सिट निर्धारण प्रक्रियाबारे प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। समितिको प्रतिवेदन र सिफारिस कार्यान्वयन भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्नाको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ।

यही व्यवस्थाले यसवर्षको भर्ना र पठनपाठन प्रभावित हुने आशंका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र संघर्ष समितिमा देखिएको छ। संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले डा. केसीले गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन भएको देख्न नचाहेको आरोप लगाए। २२औँ अनशनदेखि नै गेटा विश्वविद्यालयको विषयलाई विभिन्न ढंगले उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले वर्षौंदेखिको सपना पूरा हुने अवस्थामा पुगेपछि फेरि अवरोध सिर्जना गर्नु उचित नभएको बताए।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनुगमन गरेर एमबीबीएसलगायतका विषयमा अध्ययनका लागि सिट निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा फेरि छानबिन गर्नुपर्ने औचित्यमाथि पनि संघर्ष समितिले प्रश्न उठाएको छ। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगले सिट निर्धारण गरिसकेपछि पुनः मन्त्रीस्तरबाट छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित नभएको समितिको भनाइ छ। ‘यदि प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई पनि गेटामा विश्वविद्यालय खुलेको हेर्न मन छैन भने स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्‍यो,’ संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले भने।

उनीहरूले आवश्यक परे सडकमा उत्रिने र अनशन बस्नेसम्मको आन्दोलन गर्न तयार रहेको बताएका छन्। गेटामा पर्याप्त पूर्वाधार हुँदाहुँदै पठनपाठन सुरु गर्न किन अन्योल सिर्जना गरिएको हो भन्ने प्रश्न गर्दै उनीहरूले सांसद खेमराज कोइरालामार्फत आफ्ना माग केन्द्र सरकारसम्म पुर्‍याउन आग्रह गरे। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू पनि सरकारको पछिल्लो सहमतिप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। आफूहरू नियुक्त भएर आएदेखि नै विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि निरन्तर मेहनत गरेको र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक स्वयंले अनुगमन गरेर सिट निर्धारण गरेको उनीहरूको दाबी छ। पदाधिकारीहरूले अहिलेको परिस्थितिलाई आफूहरूमाथिको व्यक्तिगत प्रहारका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्। ‘हामी नै नभए यसवर्ष पढाइ रोकिने अवस्था छ। त्यसैले हामीलाई नै लक्षित गरिएको छ,’ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार भीम चन्दले भने। रजिस्ट्रार चन्दले पनि आफ्नो जागिर गए पनि गेटा विश्वविद्यालयमा पठनपाठन रोकिन नहुनेमा जोड दिए। पदाधिकारी परिवर्तन वा नियुक्तिको विवादभन्दा विश्वविद्यालय सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा छ।

उपकुलपति सुनिलकुमार जोशीको आफूहरू पदमा रहुन्जेल विश्वविद्यालयको हितका लागि काम गरिरहने प्रतिबद्धता छ। पदमा बसिरहनेभन्दा पनि विश्वविद्यालय सञ्चालन र शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नु आफ्नो प्राथमिकता भएको उनको भनाइ छ। ‘हामीलाई कुर्सीको लोभ छैन, हामी काम गर्न आएका हौँ। यति धेरै पूर्वाधार भएको ठाउँमा विश्वविद्यालय सञ्चालन नहुनु लाजको कुरा हो,’ उनले भने।

सोही क्षेत्रका सांसद खेमराज कोइरालाले गेटा विश्वविद्यालय सञ्चालनको पक्षमा सुदूरपश्चिमका अन्य राजनीतिक दलका सांसदहरू पनि रहेको बताए। उच्चस्तरीय प्रक्रिया पूरा गरेर स्थापना भएको विश्वविद्यालयमा सरकारले नै आधिकारिक निकायमार्फत सिट निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा कुनै एक व्यक्तिको आरोपका आधारमा फेरि अन्योल सिर्जना गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ। उनले काठमाडौं फर्किएपछि शिक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिसँग भेटेर गेटा विश्वविद्यालयको विषयमा कुरा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए। सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको विषयमा पुनः किन अन्योल सिर्जना गरिएको हो भन्नेबारे सरकारसँग गम्भीर रूपमा कुरा राख्ने उनले बताए। चिकित्सा शिक्षा आयोगले गेटा विश्वविद्यालयका लागि ९० सीट निर्धारण गरिसकेको छ।

अनुभव भट्ट, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

 

कमेन्ट लोड गर्नुस