जीवाश्म इन्धनमा विवादले जलवायु वार्ता अन्योलमा
काठमाडाैँ: जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ अन्योलमा परेको छ । करिब २०० देश सहभागी वार्तामा तेल, ग्यास र कोइलाको उल्लेखसमेत नरहेको नयाँ मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि बढेपछि सम्मेलन सप्ताहन्तसम्म लम्बिने देखिएको छ ।
प्रारम्भिक मस्यौदामा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग क्रमशः अन्त्य गर्ने प्रयास तीव्र पार्न आह्वान गरिए पनि सहआयोजक अस्ट्रेलियाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नयाँ मस्यौदाबाट त्यससम्बन्धी उल्लेख हटाइएको छ । फ्रान्सकी जलवायुमन्त्री मोनिक बार्बुटले यसलाई गम्भीर कमजोरी बताएकी छन् ।
टर्कीले सन् २०३५ सम्म विश्वको विद्युत् मागमा विद्युतीकरणको हिस्सा ३५ प्रतिशत पुर्याउने स्वैच्छिक प्रतिबद्धताका लागि आग्रह गरेको छ । तर, विद्युत् उत्पादन स्वच्छ ऊर्जाबाटै हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै केही देशले चिन्ता जनाएका छन् । कार्बन सङ्कलन तथा भण्डारण प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रस्तावमा पनि मतभेद छ ।
जलवायु विज्ञानसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी) का आगामी प्रतिवेदन सन् २०२८ को विश्वव्यापी समीक्षा अघि सार्वजनिक गर्न दर्जनौँ देशले माग गरेका छन् भने साउदी अरब र भारतसहित केही देशले सन् २०२९ सम्म स्थगित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । मस्यौदाले पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य जोखिममा परेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
विकासोन्मुख देशलाई जलवायु अनुकूलनका लागि आर्थिक सहायता बढाउने विषयमा पनि सहमति हुन सकेको छैन । मस्यौदामा सन् २०३५ सम्म सहायता तीन गुणा पुर्याउनेबारे थप छलफल प्रस्ताव गरिए पनि विकासोन्मुख देशले माग गरेको एक खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलरको लक्ष्य समेटिएको छैन ।
उता, इरान युद्ध र तेलको मूल्यमा आएको उतारचढावले ऊर्जा सुरक्षा तथा जीवाश्म इन्धनको भविष्यबारेको विवाद थप जटिल बनाएको छ ।