सुदूरपश्चिम सरकार राहतको १६ करोड क–कसलाई वितरण गर्दैछ ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अति विपन्न, असहाय र ज्यालादारी मजदुरलाई वितरण गर्ने भन्दै ल्याएको १६ करोडको राहत प्याकेज वितरणमा अन्यौलता हुने देखिएको छ। विश्व व्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको थप संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनमा प्रतिपरिवार तीन हजारका दरले वितरण गर्ने भनी ल्याएको राहत वितरणमा अन्यौलता हुने देखिएको हो।

प्रदेशले स्थानीय तहहरु मार्फत वितरण गर्ने भनिएको १६ करोड राहत तीन हजारका दरले ५३ हजार तीन सय ३३ घर परिवारले मात्र पाउने देखिएको छ। तर प्रदेशमा अति विपन्न, असहाय र ज्यालादारी गुमेकाहरुको यकिन तत्थाङ्क कुनै पनि निकायसँग नहुँदा समस्या हुने देखिएको हो।

सुदूरपश्चिम सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले दैनिक ज्यालादारी गुमेका, आय स्रोत गुमेका, निम्न वर्गका नागरिक, मजदुरहरुलाई राहत वितरण गरिने बताए। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र वित्त आयोगको तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर प्रदेशमा के–कति घर धुरी गरिबीको रेखामुनी छन् भन्ने कुरा यकिने गरिने बताए।

प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा गरिबीको रेखामुनी रहेका र तत्काल राहत दिनुपर्ने संख्या कति हो ? त्यो सबै विवरण लिएर विनीयोजन गरिएको १६ करोड स्थानीय तहको खातामा पठाउन लागेको मन्त्री शाहले जानकारी दिए। 

स्थानीय तह भन्छन्–स्पष्ट तथ्याङ्क छैन्, संकलन गर्दैछौँ

प्रदेश सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट अति विपन्न, असहाय र ज्यालादारी गुमेका लक्षित वर्गको तथ्याङ्क लिएर राहत प्याकेज ल्याएको भनेपनि स्पष्ट विवरण नरहेको भेटिएको छ। स्थानीय तहहरुले राहत वितरणका लागि अहिले तथ्याङ्क संकलनको काम सुरु गरेका छन्।

बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लले पालिका भित्र गरिबीको रेखामुनी रहेका र लकडाउनपछि रोजगारी गुमेकाहरुको यकिन तथ्याङ्क संकलन भईनसकेको बताए। ‘हाम्रो गाउँपालिकामा १९ सय ६६ घरधुरी हो। पहिले खान नपुग्ने र पुग्ने भनेर तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो।

जसमा ११ सय घरधुरी खान नपुग्ने भन्ने छ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मल्लले भने, ‘तर वास्तविक खान नपुग्ने, अहिले नै समस्या भएका, अबको १०–१५ दिनपछि  समस्या हुने, अलीकती खान पुग्ने रोजगारी भएका गरी तीन किसिमको डाटा संकलन गरेर बैशाख २ गते कार्यालय पठाउनु भनेर वडालाई परिपत्र गरिएका छौँ।’

बझाङको मष्टा गाउँपालिकाले पनि तत्काल समस्यामा परेका र राहत वितरण गर्नैपर्ने घरधुरीको यकिन विवरण नभएको जनाएको छ। ‘राहत वितरणका लागि अहिले हामी विवरण संकलन गर्दैछौँ। ’ गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत अमरबहादुर जेठाराले भने, ‘लगभग अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। त्यसपछि तथ्याङ्क तयार हुन्छ। अनी राहत वितरणको काम अगाडी बढाउँछौँ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना अवधी सम्मका लागि राहत वितरण मापदण्ड बनाएको छ।

२७ चैतमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त मापदण्ड पारित गरेको थियो। उक्त मापदण्ड अनुसार रिक्सा तथा ठेलागाडा चालक, ट्याक्सी चलाउने चालक, ग्यारेजमा काम गर्ने मजदुरहरु, मालबहाक भ्यान तथा सवारी साधन चलाउने चालक, स्थानीय तहमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर,लकडाउनका कारण आयस्रोत गुमेर दैनिकी चलाउन नसक्ने, पसलबाट ग्राहकको घर सम्म सामान ओसारपसार गर्ने श्रमीक, भरिया, ट्रक, टिप्परमा सामान लोड, अनलोड गर्ने मजदुर, खेतबारी, ईटा भट्टामा काम गर्ने मजदुरहरुलाई पनि राहत वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर सुदूरपश्चिममा यस्ता मजदुरहरुको यकिन तथ्याङ्क नहुँदा वितरणमा समस्या हुने आशंका गरिएको छ। कतिपयले राहत रकमको दुरुपयोग हुने आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्। तर प्रदेश सरकारले भने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र वित्त आयोगको तथ्याङ्क अनुसार नै राहत वितरण गर्ने बताउँछ।  तर ती दुवै निकायको तथ्याङ्कमा लकडाउनका कारण तत्काल दैनिक ज्याला मजदुरी गुमेकाहरुको विवरण भने उल्लेख नहुने भन्दै राहतमा मनपरी हुने त होईन भन्ने आशंका उब्जिएको छ।