सुदूरमा निर्णायक नागरिक उन्मुक्ति अहिले अलमलमा, ‘उपहार’मा राज्यमन्त्री

धनगढीः सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शनिबार दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। माओवादीबाट एक राज्यमन्त्रीसहित तीन र कांग्रेसबाट एक जनाले शपथ लिए। माओवादीबाट झपटबहादुर साउँद सामाजिक विकासमन्त्री, रमेशबहादुर धामी उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री र गीतादेवी माल उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री भए।

कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंह आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नियुक्त भए। यसअघि कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिलामन्त्री नियुक्त भएका थिए। नागरिक उन्मुक्तिलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन खोजिए पनि असन्तुष्टि जनाउँदै नाम दिएन।

पुस १० मा बनेको एमाले सम्मिलित गठबन्धनका बेला सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक थियो। सो गठबन्धनमा माओवादीका ११, एमालेका १० र राप्रपाका १ गरी २२ सांसद थिए। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ७ सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्तिको अनिवार्य सहयोग चाहिन्थ्यो। अर्कोतर्फ गठबन्धनबाहिर कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र १ सांसद थिए। नागरिक उन्मुक्ति जता लाग्यो, उसकै पक्षमा बहुमत पुग्यो।

प्रदेशसभाको यही अंकगणित देखाएर नागरिक उन्मुक्तिले तत्कालीन सत्ता गठबन्धनसँग जेलजीवन बिताइरहेका आफ्नो नेता रेशम चौधरीको रिहाइ निम्ति दबाब दिने गरेको थियो। नागरिक उन्मुक्ति मतदानमा सहभागी नभएकै कारण सभामुख चयन प्रक्रिया दुई पटकसम्म रोकिएको थियो। तेस्रो पटक माघ ३ मा नागरिक उन्मुक्तिको सहयोग पाएपछि माओवादीका भीमबहादुर भण्डारी सभामुख चयन भएका थिए।

गठबन्धनमा सामेल रहेकै बेला नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन नपाएपछि एमालेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल माघ २६ गते पदमुक्त भएका थिए। त्यतिबेला रावलको पक्षमा एमाले, माओवादी र राप्रपाले मतदान गरेका थिए। संसद्को ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेसका शाहले सुरुवाती चरणमा नागरिक उन्मुक्तिको विश्वास पाउन निकै मिहिनेत गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री शाहले पदभार ग्रहण गरेको दोस्रो दिन माघ २८ गते जेलजीवन बिताइरहेका टीकापुरस्थित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीको घरमा पुगेर उनलाई जेलमुक्त गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। माओवादीको विश्वासको मत पाउने निश्चित नहुँदासम्म मुख्यमन्त्री शाहका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अनिवार्यजस्तै थियो। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले नागरिक उन्मुक्तिको सहयोगबिना पनि कांग्रेस र माओवादीको बहुमत पुग्छ।

प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९ र माओवादीका ११ सांसद छन्। ४ सांसद रहेको एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा रहेकाले नागरिक उन्मुक्तिले सहयोग नगर्दैमा मुख्यमन्त्री समस्यामा पर्दैनन्। सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन्। अहिले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना, माओवादीबाट १ राज्यमन्त्रीसहित ३ जना र एकीकृत समाजवादीबाट एक मन्त्री भएका छन्। नागरिक उन्मुक्तिले दूई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री माग गरेको छ।

मुख्यमन्त्री शाहले गठबन्धनमा आबद्ध दललाई भागबन्डा पु¥याउन राज्यमन्त्री बाँडेका छन्। माओवादीलाई एक राज्यमन्त्री दिएका शाहले नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि सोही अफर गरेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाहले तीन मन्त्रालय मागिरहेको माओवादीलाई दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिएर सरकारमा सामेल गराए। नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने तयारी छ। नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने भनिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफैँसँग राखेका छन्। तर नागरिक उन्मुक्ति भने दुई मन्त्री पाउनुपर्ने अडानबाट पछि हटेको छैन्।