प्रदेश सरकारले कैलालीमा मात्रै काठ बिक्रीवितरणमा किन प्रतिबन्ध लगायो?

धनगढी: प्रदेश सरकारको गलत निर्णयका कारण कैलालीको ६५९ सामुदायिक वन, तीन साझेदारी वन तथा जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट संकलित वन पैदावर बिक्रीवितरण भएको छैन। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत भदौ ३० मा वन पैदावर बिक्रीवितरणमा रोक लगाउँदा वन क्षेत्रबाट गत वर्ष नै संकलन गरिएको काठ अलपत्र परेको हो।

कैलाली जिल्लामा दुई डिभिजन वन कार्यालय छन्।धनगढी डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत ३३९ सामुदायिक वन समूह छन् भने पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत ३२० सामुदायिक वन समूह छन्। यस्तै जिल्लामा  रहेका बाह्रवन,भारताल र गौरीगङ्गा साझेदारी वनमा गत वर्ष संकलन भएको काठ प्रदेश सरकारको गलत निर्णयका कारण घाटगद्दीमै कुहिन थालेको सामुदायिक वनका पूर्व अध्यक्ष पुष्कर बमले बताए।

उनले सरकारको गलत निर्णयका कारण सामुदायिक वनको आर्थिक क्षति हुनुका साथै वन संरक्षणमै समस्या थपिएको बताएका छन्। बमले प्रदेश सरकारले समेत वनबाट उठ्ने राजस्व गुमाइरहेको भए पनि वन पैदावर बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाउनु रहस्यमय भएको बताएका छन्।

प्रदेश सरकारले किन रोक्यो कैलालीको काठ
कैलाली जिल्लामा प्रदेश सरकारले वन पैदावर बिक्रीवितरणमा रोक लगाउनुमा बिचौलियाको हात रहेको सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष तथा उपभोक्ताहरूको आरोप छ। काठ व्यवसायीको आवरणमा रहेका केही वन विचौलियाहरूको प्रभावमा परेर वन मन्त्रालयले भदौ ३० मा वन पैदावर बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको चर्चा उतिबेला नै चलेको वन समूहहरूको कथन छ।

वन विचौलियाकै प्रभावमा परेर गत साउन ३० गते मुख्यमन्त्री कार्यालयले धनगढी डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट र पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेललाई अन्यत्र सरुवा गरिएको जानकारहरूको दाबी छ।

समय नपुग्दै सरुवा गरिएको भन्दै गत भदौ ५ मा प्रमुख वन अधिकृत  भट्ट र कँडेल सरकारको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतबाट दुबैजनाले सोही दिन प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध स्टेअर्डर ल्याए। त्यसपछि डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख भट्ट र कँडेललाई तह लगाउन वन मन्त्रालयले काठ बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको अनुमान सरोकारवालाहरूको छ।

वन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्री निकट मानिएका काठ व्यवसायीले उचालेर उक्त निर्णय गराएको सरोकारवालाहरूको दाबी छ। तर वन मन्त्रालयको सूचनामा भने जेन्जी आन्दोलनको कारण वन पैदावार बिक्रीवितरणमा रोक लगाइएको व्यहोरा उल्लेख छ।

यस्ता छन् काठ बिक्रीवितरण रोक्का हुँदाका समस्या
कैलाली जिल्ला मुलुकमै सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको जिल्ला हो। कैलालीबाट नै सबैभन्दा बढी सालको काठ उत्पादन हुने गरेको वन अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर सरकारको निर्णयका कारण गत वर्ष नै वन क्षेत्रबाट संकलन गरिएको काठ अहिलेसम्म घाटगद्दीमा हुँदा काठको हैसियत बिग्रेर मूल्यमा ह्रास आउने, नोक्सानी हुने, काठमाआगलागी र चोरीको जोखिम बढेको चुरे-३ को पञ्चवली सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर रानाले बताए।

यस्तै सामुदायिक वनमा संकलन भएको काठ बिक्री नहुँदा स्थानीयको रोजगारी खोसिएको छ।  काठ कटान र मुछान, घाटगद्दी निर्माण, चिरान तथा फर्निचर निर्माणमा संलग्न मजदुरको रोजगारी गुमेको र उनीहरूले गरेको कामको ज्यालासमेत भुक्तानी गर्न समस्या भएको चुरेकै गुप्तपानी सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष करन साउँदले बताए।

सल्लो लगायत नरम काठ वनमै कुहियो
कैलालीको चुरे  तथा मोहन्याल  गाउँपालिका क्षेत्रका सामुदायिक वनहरूमा सल्ला प्रजातिको बाहुल्यता छ। ती सामुदायिक वनमा गत आर्थिक वर्षको जेठ अगाडि नै संकलन गरेर घाटगद्दीमा राखिएको सल्लाको काठ कुहिएको सामुदायिक वन समूहहरूले जनाएका छन्। चुरे-३ को लालीगुराँस सामुदायिक वनका अध्यक्ष तोपबहादुर सिजालीले घाटगद्दीमा राखिएको चार हजार २३२ क्युफिट सल्लाको काठ अधिकांश कुहिएर काम नलाग्ने भएको बताएका छन्। जेठमै संकलन भएको सल्लाको गोलिया बर्खाको पानीले कुहिएको उनले बताए।

काठ बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा करोडौं राजस्व गुम्दै
कैलालीको वन क्षेत्रको काठ बिक्रीवितरण नहुँदा त्यसको असर प्रदेश सरकारको राजस्वमा समेत पर्ने देखिएको छ। प्रदेश सरकारको निर्णयले राजस्वमा ह्रास आउनुका साथै स्वदेशी काठ कुहिन गई विदेशी काठको आयात बढ्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने देखिन्छ। नेपालमा विदेशबाट वार्षिक ६ अर्बको काठ आयात हुने गरेको र त्यतिकै मात्रामा अल्म्युनियम पाता आयात हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ।

कैलालीबाट मात्रै गत वर्ष सरकारले काठ बिक्रीवितरणबाट १२ करोड राजस्व संकलन गरेको वन अधिकारीहरूको दाबी छ। यो वर्ष पनि काठ बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राज्यको कम्तिमा १२ करोड राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ भने एक बर्खा घाटगद्दीमा रहेको काठ काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको वन अधिकारी र सामुदायिक वन समूहको भनाइ छ।

यता प्रदेशको वन मन्त्रालयले भने कात्तिक २८ मा वन निर्देशक हेमराज विष्टको संयोजकत्वमा वन व्यवस्थापनका सवाल सम्बोधन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले मंसिर २१ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई २५ बुँदे सुझाव दिएको छ। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनकै आधारमा वन पैदावर बिक्रीवितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरिएको कार्यदलका सदस्य पुष्कर बमले बताए।

यस्तै वन निर्देशक विष्टले समेत अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्ने उपायसहितको सुझाव दिइएकाले वन पैदावर बिक्रीवितरण खुलाउने विषयमा सरकारले छिट्टै निर्णय गर्न सक्ने बताएका छन्।

कैलालीमा मात्रै प्रतिबन्ध किन?
सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामा १० वटा डिभिजन वन कार्यालय छन्। कैलाली बाहेक अन्य जिल्लामा संकलन भएको वन पैदावर बिक्रीवितरण खुला छ। तर कैलालीका दुई डिभिजन वन अन्तर्गत पर्ने सामुदायिक वन, साझेदारी वन र राष्ट्रिय वनको वन पैदावर बिक्रीवितरणमा मात्रै प्रतिबन्ध लाग्नुको पछाडि प्रमुख वन अधिकृत सरुवा प्रकरण नै मुख्य कारण रहेको सरोकारवालाहरूको दाबी छ।

धनगढी डिभिजन वन कार्यालय र पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख कृष्णदत्त भट्ट र रामचन्द्र कँडेलले सरुवा विरुद्ध उच्च अदालतबाट स्टेअर्डर ल्याएको झोकमा वन पैदावर बिक्रीवितरणमै प्रतिबन्ध लगाउनु परेको अनुमान सरोकारवालाहरूको छ।

तर  उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भनै वन व्यवस्थापनका सवाल सम्बोधन गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएकाले छिट्टै समाधान निस्कने बताएको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भोजराज पाठकले कार्यदलले आइतवार मात्रै प्रतिवेदन बुझाएकाले समस्या छिट्टै हल हुने बताएका छन्। सामुदायिक वन समूह र अन्य सरोकारवालाहरूले उठाएका सवालका बारेमा भने आफू जानकार नभएको उनले बताएका छन्।