प्रदेश सरकारको एकै कार्यालयमा दुईवटा हाकिम!

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एकै कार्यालयमा दुई जना कार्यालय प्रमुख अर्थात् हाकिम खटाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डिभिजन कार्यालय धनगढीमा दुई जना डिभिजनल वन अधिकृत पठाएको हो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत साउन ३० गते दशौं तहका तीन जना वन अधिकृतको सरूवा गरेको थियो। प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा २६ मा सरूवा सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा ६ को उपदफा (४) मा 'अधिकृत १२ औं र एघारौं तहका कर्मचारीलाई सामान्यतया कम्तिमा एक वर्ष र सोभन्दा मुनिको कर्मचारीलाई दुई वर्ष पूरा नभई सरुवा गरिने छैन' भन्ने व्यवस्था छ।

तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले डिभिजन वन कार्यालयका दशौं तहका वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेल तथा महेन्द्रनगर डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत रामविचारी ठाकुरलाई ९ महिनामै सरुवा गरिएको थियो।

उक्त सरूवा विरुद्ध भट्ट र कँडेल उच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। दुबै जनाले अन्तरिम आदेश लिएर कार्यरत कार्यालयमै काम गरिरहेका थिए। मंसिर २३ गते उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज गर्नासाथ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्देशनमा धनगढी डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत भट्ट र पहलमानपुरका कँडेललाई वन निर्देशनालय हाजिर हुन भनिएको छ। दुबै जनालाई मंसिर २४ गते वन निर्देशनालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएकोमा दुबैले हाजिर गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले बताए।

धनगढी डिभिजन वनमा दुई जना हाकिम!
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा कुनै कारण नखुलाई डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट र पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेललाई वन निर्देशनालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिइएको छ। भट्ट र कँडेलको सरूवा नगरेरै खाली हाजिर हुन मात्रै निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सचिव कोइरालाले दिनेशखबरसँग कुरा गर्दै बताएका छन्।

उनले मुख्यमन्त्री शाहको निर्देशनमा भट्ट र कँडेललाई वन निर्देशनालयमा हाजिर हुन भनेको बताएका छन्। 'मुख्यमन्त्री ज्यूले उहाँहरूलाई निर्देशनालयमा हाजिर गराउनु भनेर मलाई आदेश दिनु भो मैले गराइदिए,' उनले भने, 'निर्देशनालयमा हाजिर हुन बोलाइएको हो, कामकाज गर्न होइन्, यो काज सरूवा पनि होइन, केही कुरा बुझ्नु छ भनेर बोलाइएको हो, केही दिनपछि फिर्ता हुन्छन्।'

मन्त्रालयका सचिव कोइरालाको भनाइ अनुसार भट्ट र कँडेलको सरूवा र काज सरुवा गरिएको छैन। डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा कँडेलको ठाउँमा कामकाज गर्न आठौं तहको अधिकृतलाई निमित्तको जिम्मेवारी मंसिर २५ गते नै दिइएको छ भने धनगढी डिभिजन वन कार्यालयमा भने महेन्द्रनगर डिभिजन वन कार्यालयमा कार्यरत दशौं तहका डिभिजनल वन अधिकृत रामविचारी ठाकुरलाई ल्याइएको छ।

डिभिजलन वन अधिकृत भट्ट अझै पनि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीको प्रमुख हुन्। उनलाई बरबुजारथ पनि गरेका छैनन् भने सरुवाको रामान पनि दिइएको छैन। तर महेन्द्रनगरबाट रामविचारी ठाकुरलाई बोलाएर कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसरी डिभिजन वन कार्यालय धनगढीमा प्रदेश सरकारले एकै समयमा दुई जना कार्यालय प्रमुख खटाएर नयाँ नजिर बसाल्ने प्रयास गरेको छ।

कानुनको उल्लङ्घन गर्दै प्रदेश सरकार
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले साउन ३० गते गरेको सरुवामै प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को उल्लङ्घन गरेको छ। ९ महिनामै कर्मचारीको सरुवा गर्न नहुने कानुन आफैले निर्माण गरी आफैंले उल्लङ्घन गरेको प्रदेश सरकारले संघीय कानुनको पनि अवज्ञा गरेको पाइएको छ।

मुख्यमन्त्रीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को प्रतिकूल हुने गरी मन्त्रालयका प्रदेश सचिवलाई काम गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा ३ मा 'आफ्नो अधिकार भित्रको कुनै काम गर्न इन्कार गरेमा वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै काम गरेको, आफ्नो तजविजी अधिकार बदनियत साथ वा स्वेच्छाचारी रुपमा प्रयोग गरेको र आफूलाई पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरूपयोग गरेको'  लाई अनुचित कार्य भनेर परिभाषित गरेको छ।

मुख्यमन्त्री शाह र प्रदेश सचिवले डिभिजनल वन अधिकृत भट्ट र कँडेललाई जिम्मेवारीबाट पन्छाउन आफूले प्राप्त गरेको अधिकार र जिम्मेवारीको अनुचित प्रयोग गरेको देखिन आएको कानुनका जानकारहरूले बताएका छन्।

उप-सचिवको सरुवाको निर्णय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा डिभिजनल वन अधिकृत भट्ट र कँडेललाई प्रदेश सचिवको निर्णयबाट वन निर्देशनालयमा हाजिर हुने पत्र पठाइएको छ।

उक्त पत्रमा 'अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि' भन्दै दुबै जनालाई वन निर्देशनालय झिकाइएको छ। तर उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले भने भट्ट र कँडेलको सरुवा नभएको बताएका छन्। भट्टको सरूवा नभएको हो भने डिभिजन वन कार्यालय धनगढीमा दुई जना डिभिजनल वन अधिकृत पठाउनुको कारण भने बुझ्न सकिएको छैन।