प्रदेश सरकारले मापदण्ड नबनाउँदा धनगढीमा उत्पादित बायोमिथेन ग्यास खेर जाँदै

धनगढीः धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सङ्कलन हुने कुहिने फोहरबाट ‘बायो मिथेन ग्यास’ उत्पादन गर्न थालिएको दुई वर्ष पूरा भयो। २०८० मंसिरबाट फोहरबाट ग्यास उत्पादन गर्न थालिएको हो।

उपमहानगरपालिकाबाट फोहरमैला व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको देवतालिम केन्द्रले वडा नम्बर २ मा स्थापना गरिएको फोहरमैला प्रशोधन केन्द्रमा कुहिने फोहरबाट ग्यास उत्पादन गर्न सुरु गरेको हो।

प्रशोधन केन्द्रलाई ५० प्रतिशत क्षमतामा चलाएर जैविक मलका साथै बायो मिथेन ग्यास उत्पादन सुरु गरिएको भए पनि व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा बायो मिथेन ग्यास वातावरणमा छोड्नु परेको छ। जसका कारण वडा नम्बर २ का स्थानीयले दुर्गन्धको सामना गर्नुपरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन्।

केन्द्रका सञ्चालक रविनकान्त पन्तले उत्पादित ग्यास र मल विक्रीवितरण गर्न समस्या भएको बताए। बायो ग्यास प्लान्टबाट उत्पादित ग्यास व्यावसायिक प्रयोजनका लागि विक्रिवितरण गर्न मापदण्ड नहुँदा व्यावसायिक उत्पादन गर्न समस्या भएको बताएका छन्। 

प्रशोधन केन्द्रबाट नगरपालिका क्षेत्रमा दैनिक जम्मा हुने कुहिने फोहरका साथै कुखुराको सुली, गोबर, चिनी मिलमा जम्मा हुने फोहरमैलाजस्ता पदार्थ प्रयोग गरेर बायो मिथेन ग्यास उत्पादन गर्न थालिएको पन्तले बताए।

'प्रशोधन केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएमा दैनिक एक सय सिलिण्डर ग्यास, तीन हजार पाँचसय किलो जैविक मल र एक हजार पाँच सय किलो झोल मल उत्पादन हुन्छ, उनले भने, 'पर्यावरणीय प्रदूषण लगभग शून्य हुने यो ग्याँसले बढ्दै गएको कार्बन उत्सर्जनको समस्यालाई घटाउन भूमिका खेल्छ तर प्रदेश सरकारले उत्पादित ग्यास व्यावासायिक प्रयोजनका लागि विक्रीवितरण गर्न र प्रयोग गर्न मापदण्ड नबनाउँदा समस्या भएको छ।'

पाइपलाइनको प्रयोग गरेर दैनिक सात-आठ सय घरपरिवारमा ग्यासबाट खाना पकाउन सकिने र सिलिण्डरमा ग्यास भरेर औद्योगिक प्रयोगमा ल्याउन सकिने बायो ग्यास प्लान्टका सञ्चालक पन्तले बताए। खाना पकाउन प्रयोग भइरहेको एलपी ग्यासको मूल्यको तुलनामा यो ग्यासको मूल्य सुपथ रहने उनले बताएका छन्।

धनगढी-२ फोहरमैला प्रशोधन केन्द्रमा सञ्चालनमा ल्याइएको बायोग्यास प्लान्टलाई उपमहानगरपालिका कार्यालयले फोहर उपलब्ध गराउने गरेको छ। प्रशोधन केन्द्रले यो ग्यासलाई पेट्रोलबाट चल्ने टेम्पुलगायतका गाडीमा प्रयोग गर्न मिल्ने कम्प्रेसन नेचुरल ग्यास सिएनजी बनाउनका लागि आवश्यक तयारी पनि गरिरहेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, धनगढी उपमहानगरपालिका र देवतालिम केन्द्रको संयुक्त पहलमा फोहरमैलाबाट ग्यास उत्पादन गर्न बायो ग्यास प्लान्ट निर्माण गरिएको हो। उपहानगरपालिकाले ग्यास प्लान्टका लागि जग्गासमेत उपलब्ध गराएको छ।

देव तालिम केन्द्रले २० वर्षका लागि फोहरको व्यवस्थापन गर्न ठेक्का पाएको छ। बायोग्यास प्लान्टले दैनिक १२ देखि १५ टन फोहर व्यवास्थापन गर्न सहज बनाएको छ।

तर प्लान्टबाट उत्पादित बायोमिथेन ग्यासको व्यावसायिक विक्रीवितरणका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक मापदण्ड नबनाउँदा धनगढी-२ मा रहेको बायोग्यास प्लान्टबाट उत्पादित बायोमिथेन ग्यास खेर गइरहेको छ। प्रदेश सरकारले सवारी साधनमा सिएनजीको रुपमा उत्पादित ग्यास प्रयोग गर्न सकिने मापदण्ड निर्माण नगर्दा राज्यको लगानी खेर गइरहेको छ।

बायोमिथिने ग्यासलाई सिएनजीका रुपमा सवारी साधन चलाउन प्रयोग गर्न सकिने भए पनि मापदण्डको अभावमा त्यसो गर्न समस्या भएको सञ्चालक पन्तले बताए। उनले यो विषयमा उपमहानगरमा समेत कुरा राखेको र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसँग कुराकानी भएको उनले बताएका छन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह मापदण्ड बनाउन सकारात्मक भए पनि अहिलेसम्म मापदण्ड नबनेको उनले बताए।

ग्यासका कारण स्थानीय समस्यमा
प्रदेश सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाबाट सवारीसाधन सञ्चालनका लागि नियमावली बनाइसकेकाले पन्तले बताए। ग्यासको व्यावसायिक उत्पादनमा सहजता ल्याउन मापदण्ड बन्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

प्रदेश सरकारले मापदण्ड बनाएपछि मात्रै ग्यासको व्यावसायिक प्रयोग गर्न सकिने भए पनि प्रदेश सरकारले मापदण्ड बनाउन ध्यान दिएको छैन। जसका कारण बायोग्यास प्लान्टबाट उत्सर्जन हुने ग्यासको गन्धका कारण घरमा बस्न नसकिने अवस्था बनेको धनगढी-२ का स्थानीय पुष्पराज जोशीले बताए।

उनले सम्बन्धित निकायमा गएर पटक-पटक गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताएका छन्। 'दुई वर्षदेखि हामी धनगढी-२ मा बस्नेहरूले ग्यासको गन्ध सहनु परेको छ। राति घरमा सुत्न नसकिने अवस्था बनेको छ,' उनले भने, 'वातावरणमा ग्यास छोड्दा निकै हैरानी खेप्नु परेको छ। हामीले पटक-पटक गुनासो गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन।'

मापदण्ड निर्माण गरेर बायोग्यास प्लान्टबाट उत्पादित बायोमिथेन ग्यासलाई सिएनजीका रुपमा प्रयोग गर्न प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउनु पर्छ। यो विषयमा कुरा गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता इन्जिनियर सुविक श्रेष्ठले मापदण्ड निर्माण बारे बुझेर प्रतिक्रिया दिने बताएका छन्।