सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल उपकरण खरिदमा अनियमितता भन्दै अख्तियारलाई पत्र

धनगढी: सार्वजनिक लेखा समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत औषधी आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट खरिद गरिएका मेडिकल तथा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी उपकरणमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि गरिएको खरिद प्रक्रियाको बोलपत्र आह्वानदेखि उपकरण आपूर्ति र जडानसम्मको अवस्थाको अनुगमनपछि समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अनुसन्धानका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो।

बुधबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति अक्कलबहादुर रावलले समितिको अध्ययन र निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति तथा निकायमाथि निष्पक्ष र निर्बाध अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए। कागजात अध्ययन, स्थलगत निरीक्षण र सम्बन्धित निकायसँगको छलफलबाट खरिद प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने आधार फेला परेको उनको दाबी छ। दोषी देखिने जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अख्तियारलाई सिफारिस गरिएको उनले बताए।

समितिका अनुसार कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी र बझाङका अस्पतालका लागि विभिन्न मेडिकल उपकरण खरिद गर्न नौ करोड २० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर यसमध्ये चार करोड ८२ लाख ४० हजार रुपियाँ बराबर अनियमितता भएको समितिको निष्कर्ष छ।

कागजातअनुसार स्वास्थ्य निर्देशनालयले २०८० असोज ७ मा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सो प्रक्रियामा हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज, क्लिनटेक प्रालि, जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेज, दिव्यम कन्सर्न प्रालि, बायोमेड इन्टरनेसनल र लाइफ लाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि गरी छ कम्पनी सहभागी थिए।

तर प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि पाँच कम्पनी अयोग्य ठहर भए र लाइफ लाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि मात्र प्राविधिक रूपमा योग्य घोषित भयो। त्यसपछि सोही कम्पनीको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो। मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समय लागेको भन्दै बोलपत्रको मान्य अवधि र बैङ्क जमानतको म्याद २०८० चैत २३ सम्म थप गरिएको थियो।

अन्य कम्पनी अयोग्य ठहरिनुका कारणमा म्याद नाघेको प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्रको अभाव, आवश्यक अनुभव नदेखिनु तथा बैङ्क जमानत अवधि नपुगेको उल्लेख गरिएको छ। यसरी प्राविधिक कमजोरी देखाउँदै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएपछि खरिद प्रक्रिया एकल कम्पनीमा सीमित भएको समितिले जनाएको छ।

औषधी आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले अनुमान गरेको लागत भ्याटसहित आठ करोड ३९ लाख ७७ हजार रुपियाँ थियो। लाइफ लाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालिले आठ करोड २६ लाख ६४ हजार ३६० रुपियाँमा ठेक्का कबोल गरेको थियो, जुन अनुमानित लागतभन्दा करिब १.५३ प्रतिशत कम हो।

२०८० माघ ३ मा कम्पनीको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको र माघ १८ मा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र जारी गरिएको थियो। २०८० फागुन १ मा ४१ लाख ५० हजार रुपियाँ बराबरको बैङ्क जमानत पेश भएपछि सम्झौता सम्पन्न भएको कागजातमा उल्लेख छ। त्यसपछि २०८१ जेठ ९ देखि ११ गतेसम्म उपकरण आपूर्ति तथा जडान गरिएको र जेठ १२ मा भुक्तानीका लागि निवेदन दिइएको समितिले जनाएको छ।

यद्यपि कागजातअनुसार प्रक्रिया पूरा भएको देखिए पनि अधिकांश कम्पनीलाई प्राविधिक चरणमै अयोग्य ठहर गर्नु, बोलपत्र र बैङ्क जमानतको म्याद थपिनु तथा अन्ततः एकल बोलपत्रदातालाई मात्र ठेक्का दिनुले प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको हो कि भन्ने गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको समितिको ठहर छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मर्मअनुसार प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन हुनुपर्नेमा यस प्रकरणमा त्यसको विपरीत अवस्था देखिएको भन्दै समितिले यसमा मिलेमतो वा पक्षपात भएको हो कि भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।