सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

ठेक्का विवाद र सामग्री अभावले भागेश्वरको विद्युतीकरण तीन वर्षदेखि अलपत्र

२०८३ जेठ १३, ०३:११ खबर संवाददाता

डडेल्धुराः डडेल्धुराको पश्चिमी क्षेत्र तथा भारतसँग सीमा जोडिएको भागेश्वर गाउँपालिकाका दुर्गम बस्तीमा भइरहेको विद्युतीकरणको काम तीन वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।

वडा नं. १ अन्तर्गत चुडी, बल्काण्डे, पत्रम, काँडेललगायतका बस्तीमा विद्युत् विस्तारको काम रोकिएपछि स्थानीय अझै अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् ।

विद्युत् लाइन विस्तारको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले केही स्थानमा पोल गाड्ने, तार तान्ने तथा आवश्यक सामग्री गाउँसम्म पुर्‍याउने काम गरे पनि त्यसपछि काम अघि बढेको छैन । गाउँका विभिन्न ठाउँमा तारका गुजुल्टा, पोल तथा अन्य सामग्री खुला रूपमा छोडिएकाले दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढेको स्थानीयले बताएका छन् ।

स्थानीय लोकेन्द्र ठकुराठीका अनुसार विद्युत् विस्तारको काममा खटिएका मजदुरले लामो समयदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । विद्युत् आउने आशामा बसेका स्थानीय अहिले निराश बनेका उनले बताए। 

उनका अनुसार स्थानीयले सम्बन्धित निकाय, ठेकेदार कम्पनी तथा गाउँपालिकासँग पटक–पटक काम सम्पन्न गर्न, मजदुरको ज्याला भुक्तानी गर्न र अलपत्र सामग्री व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै आएका छन् । तर हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो स्थानीयको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष हेमराज चटौतका अनुसार ‘उज्यालो भागेश्वर अभियान’ अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिब ९० लाख रुपियाँको ठेक्का सम्झौता गरी काम सुरु गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीले उपलब्ध रकम बराबरको काम गरिसकेको दाबी गरे पनि गाउँमा विद्युत् सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

उनले त्यसबेला गरिएको काम गुणस्तरहीन भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दासमेत परेको र हालसम्म त्यसको टुङ्गो नलागेको जानकारी आफूले पाएको बताए। 

यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका इन्जिनियर उज्वल खनालका अनुसार डडेल्धुरा जिल्लाभर विद्युतीकरणका लागि करिब ६ करोड रुपियाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । केन्द्रीय कार्यालयले सामग्री उपलब्ध गराउने र निर्माण कम्पनीसँग ज्यालादारीमा सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको भए पनि आवश्यक तार, ट्रान्सफर्मर र पोल समयमै उपलब्ध हुन नसक्दा काम रोकिएको उहाँले बताए। 

उनका अनुसार २०८१ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने योजना अब २०८३ असार २५ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ । उनले वडा नं. १ र २ मा पहिले गरिएको काम अख्तियारमा मुद्दा परेकाले दोहोरो काम हुने अवस्था सिर्जना भएको र त्यसले प्रक्रिया जटिल बनेको बताए। 
 

कमेन्ट लोड गर्नुस