एक जनाको हस्ताक्षर फिर्ता भए पनि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह विरुद्धको मोर्चाबन्दी कायमै

धनगढीः जेठ ८ गतेदेखि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह विरुद्ध उनकै पार्टी नेपाली काँग्रेसभित्र सुरु भएको मोर्चाबन्दी कमजोर बनेको आँकलन गरिएको छ। अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी सांसद डम्मरी महराले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि दल नेता परिवर्तनका लागि आवश्यक बहुमत तत्कालका लागि गुमेको हो।

८ जेठकै दिन काँग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलको अध्यक्षतामा दलको छुट्टै बैठक बसेको थियो। बैठकमा काँग्रेसका १७ प्रदेश सांसदमध्ये विदेशमा रहेका प्रकाशबहादुर देउवा बाहेक नौ जना सहभागी थिए। बैठकले संसदीय दलको विधानको धारा १८ (२) बमोजिम दल नेता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। उक्त धारामा पूर्ण सदस्य संख्याको ५० प्रतिशत गणपुरक संख्या पुगे दल नेता परिवर्तनको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ।

उक्त निर्णयको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालय, नेपाली काँग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति र केन्द्रीय समितिलाई दिइएपछि नौ जना प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरसहित संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। तर मंगलबार सांसद महराले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि दल नेता परिवर्तनको प्रयासलाई धक्का पुगेको छ।

तर एकजनाले हस्ताक्षर फिर्ता गरे पनि दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता नहुने सांसद दिवानसिंह विष्टले बताए। उनले दल नेता फेर्न आवश्यक अंकगणित पुग्ने बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहको पद तत्कालका लागि सुरक्षित भएको चर्चा चलेको बेला विष्टले भने चुनौति कायमै रहेको बताएका हुन्। उनले काँग्रेसको विधानअनुसार २५ प्रतिशत सांसदले पनि संसदीय दलको निर्वाचन माग्न सक्ने व्यवस्था रहेको दाबी गरे। ‘विधानअनुसार पाँच जना सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्, हामी अहिले पनि आठ जना छौँ,’ उनले भने, ‘केन्द्रले प्रतिनिधि तोकेर संसदीय दलको निर्वाचन गराउनेमा हामी विश्वस्त छौँ। निर्वाचनमा हाम्रो पक्ष बहुमतमा पुग्छ।’

सांसद बिष्टले सहमतिमै दल नेता चयन गर्ने प्रयास हुने र सम्भव नभए निर्वाचनमार्फत नयाँ दल नेता चयन हुने बताए। उनले संसदीय दलको नेता परिवर्तन भए काँग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गरे।

यता मुख्यमन्त्री शाह पक्ष भने दल नेता परिवर्तनका लागि बहुमत नरहेकोले संसदीय दलको निर्वाचन आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा पुगेको छ। नेपाली काँग्रेस सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले महराले हस्ताक्षर फिर्ता गरेसँगै दल नेता परिवर्तनको अध्याय बन्द भएको बताए।