अपाङ्गमैत्री बन्न सकेन सार्वजनिक यातायात, यात्रा गर्नै डराउन थाले अपाङ्गता भएका व्यक्ति

धनगढी: नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा छुट, आरक्षित सिट तथा समान व्यवहारको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा ती प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। त्यसको प्रत्यक्ष मार अपाङ्गता भएका व्यक्तिले दैनिक रूपमा भोग्दै आएका छन्।

धनगढीलगायत सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा गाडी नरोक्ने, ५० प्रतिशत भाडा छुट नदिने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने, आरक्षित सिट उपलब्ध नगराउने तथा चढ्न–ओर्लन पर्याप्त समयसमेत नदिने समस्या झेलिरहेको गुनासो गर्छन्। कतिपयले यस्ता व्यवहारका कारण सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नै छाडेको बताएका छन्।

दृष्टिविहीन, ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता, श्रवण तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अधिकांश सार्वजनिक बस अझै अपाङ्गमैत्री बन्न सकेका छैनन्। बसमा र्‍याम्प, हातेबार तथा सहज पहुँचका अन्य संरचना नहुँदा उनीहरू अरूको सहयोगमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अनुसार कतिपय चालक तथा सहचालकले अपाङ्गता परिचयपत्र देखाउँदा पनि सरकारले तोकेको ५० प्रतिशत भाडा छुट नदिने, गाडी नरोकी अघि बढ्ने वा यात्रा गर्न अनिच्छा देखाउने गरेका छन्। यसले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र सामाजिक सहभागितामा समेत नकारात्मक असर परेको छ।

नेपालको संविधानले समानताको अधिकार, भेदभावविरुद्धको अधिकार तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच, सम्मानजनक व्यवहार तथा विभेद नगर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

ट्राफिक प्रहरीले सार्वजनिक यातायातलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन चालक तथा सहचालकलाई सबै यात्रुसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्न निर्देशन दिने, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आरक्षित सिटको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने, यात्रुमाथि दुर्व्यवहार भए उजुरीका आधारमा कारबाही गर्ने तथा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रममार्फत सेवामुखी व्यवहारका लागि अभिमुखीकरण गर्ने कार्य भइरहेको जनाएको छ। यद्यपि, अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि हुने दुर्व्यवहारलाई लक्षित गरी छुट्टै ट्राफिक नियम भने छैन। यस्ता घटनामा प्रचलित यातायात, मानवअधिकार तथा अन्य कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था रहेको छ।

अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार समस्या कानुनको अभावभन्दा पनि कार्यान्वयनको कमजोरी हो। उनीहरू सार्वजनिक यातायातलाई अपाङ्गमैत्री बनाउने, चालक–सहचालकलाई नियमित संवेदनशीलता तालिम दिने, ५० प्रतिशत भाडा छुट तथा आरक्षित सिटको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

यस विषयमा सरोकारवाला निकायको प्रभावकारी चासो नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवतजावत अझै कठिन बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले बनाएका नियम व्यवहारमा लागू नहुँदा सेवा प्रवाह मात्र होइन, ट्राफिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक यातायात प्रणालीप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बन्दै गएको छ।
तथ्यांकले के भन्छ?

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ (२०२१) अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब ६९ हजार ६ सय ७७ (झण्डै ७० हजार) जना कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्, जुन प्रदेशको कुल जनसंख्याको २.६ प्रतिशत हो। तीमध्ये करिब ३६ हजार ९ सय ७९ पुरुष र ३२ हजार ६ सय ९८ महिला रहेका छन्।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कानुनले दिएको अधिकार व्यवहारमै अनुभूति गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार, यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी तथा आम नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी रहेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।