पूर्वाधार विकास कार्यालय धनगढीका किन लगाइयो ताला?
धनगढीः पूर्वाधार विकास कार्यालय धनगढीमा तालाबन्दी गरिएको छ। धनगढी- ५ हसनपुर, पुरानो बोरिङ, शान्तिनगर टोलका स्थानीयले कार्यालयमा ताला लगाएका हुन्। कार्यालयभित्र केही कर्मचारी भए पनि आक्रोशित स्थानीयले कार्यालयको मुख्य ढोकामा ताला लगाएका हुन्।
शान्तिनगर टोलको ११७ मिटर सडक निर्माण नगरेको भन्दै उनीहरूले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्।
प्रदेश सरकार मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालय धनगढीले तीन महिना अगाडि लगाएको ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले काम नगरेपछि आक्रोशित स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालय पुगेका थिए।
स्थानीय दुर्गा भट्टले भनिन्, 'हामीले कार्यालय प्रमुख दिपक नेगीलाई फोन गर्दा उनले त्यस्तो ८ सय ठेक्का हेर्नुपर्छ भन्दै हामीसँग कुराकानी नै गर्न तयार भएनन्। बिहान १० बजेदेखि स्थानीय कार्यालयमा आएर छलफल गर्न खोज्दा पनि प्रमुख नेगीले समय नदिएकाले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हौँ।'
भट्टले अगाडि भनिन्, 'हाकिम छलफल गर्न तयार नभएपछि हामीले ताला लगाउँछौँ भन्दा जे गर्छौ गर भन्नुभयो। अनि अहिले तालाबन्दी गरेका हौँ।'
सडक निर्माणका विषयमा कार्यालय प्रमुख नेगीसँग पटक-पटक छलफल भएको तर काम भने नहुँदा टोलमा हिँडडुल गर्न समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। निर्माण व्यवसायीले दुई दिन काम गर्दै भाग्दै गरेको र अहिले आएर काम नै ठप्प पारेको उनीहरूले बताए।
स्थानीयले निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्रीसमेत उठाएर लगेको बताए। केही निर्माण सामग्री भने स्थानीयले विरोध गर्दा लैजान नपाएको बताइएको छ। स्थानीयले निर्माण सामग्री लैजान नदिएपछि निर्माण व्यवसायीले 'अब यहाँ काम हुँदैन' भनेकाले आफूहरू पूर्वाधार विकास कार्यालय आएको भट्टले बताइन्।
'कार्यलयमा आएर हेर्दा कार्यालयका कोठाहरुमा पङ्खा र एसी खुल्ला छोडेको तर कर्मचारी देखिएनन्। केही कर्मचारी मात्रै कार्यालयमा थिए। जब कार्यलय प्रमुखले हाम्रो समस्या सुन्न नै तयार भएनन् त्यसको उचित प्रतिक्रिया दिन तालबन्दी गरेका हौँ,' भट्टले भनिन्।
तालाबन्दीका लागि स्थानीय त्यहाँ पुग्दा कार्यालयको परिसर भित्र वियर र अन्य रक्सीका बोतलहरु भेटेपछि उनीहरुलेर् विरोध झन चर्काए। सरकारी कर्मचारी भएर कार्यालयमा पङ्खा र एसी खुला छोडेर कर्मचारी नबस्ने, अनि परिसरमै रक्सी खाएर बस्ने भन्दै आलोचना गर्दै सूचना बोर्ड र सुझाव पेटीका निकालेर फालेका हुन्। उनीहरुले कार्यलय प्रमुखले 'छलफल गरौँ' भनेको भए यो अवस्था नआउने बताए।
जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको भन्दै ११७ मिटर सडकको काम समयमै कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले प्रदेश सरकारको समेत आलोचना गरेका छन्।