नेपालसहित ७५ मुलुकका नागरिकलाई लक्षित ट्रम्पको कडा आप्रवासी भिसा नीति अदालतद्वारा खारेज
अमेरिकाको म्यानहटनस्थित संघीय अदालतले नेपालसहित ७५ मुलुकका नागरिकलाई लक्षित गर्दै ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको कडा आप्रवासी भिसा नीतिलाई खारेज गरिदिएको छ।
न्यायाधीश जेनेट भार्गासले राष्ट्रियताको आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने उक्त नीति गैरकानुनी रहेको ठहर गर्दै खारेजको आदेश दिएकी हुन्।
परिवारका सदस्यलाई अमेरिकामा बोलाउन आप्रवासी भिसा प्रायोजन गरिरहेका आवेदकहरूको पक्षमा क्याथोलिक लिगल इमिग्रेसन नेटवर्क र अफ्रिकन कम्युनिटीज टुगेदरलगायत आप्रवासी अधिकारवादी संस्थाहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले राष्ट्रियताको आधारमा भिसा प्रक्रियामा लगाइएको कडाइ संघीय आप्रवासन कानुनविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। फैसलामा उक्त नीतिले विदेश मन्त्रालयको अधिकारसमेत संकुचित बनाएको उल्लेख गरिएको छ।
न्यायाधीश भार्गासले आवेदकको राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाउनु कानुनी व्यवस्थाको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको बताएकी छन्।
ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसियाका विभिन्न मुलुकबाट आउने आप्रवासीका कारण संघीय सरकारी स्रोतमा थप दबाब परेको दाबी गर्दै ट्रम्प प्रशासनले परिवारमा आधारित आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा कडाइ गरेको थियो।
