सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

कम उमेर र जबर्जस्ती विवाह अन्त्यका लागि ध्यानाकर्षण

२०८३ मंसिर ५, ०४:४८ रासस

काठमाडौँ :बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले बालअधिकार संरक्षण, बालमैत्री वातावरण निर्माण तथा बालविवाह, कम उमेरमा हुने विवाह र जबर्जस्ती विवाह अन्त्यका लागि ३९ बुँदे माग अघि सारेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस तथा जबर्जस्ती विवाह अन्त्य सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र महासचिव राजु घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सन् २०२६ मा पहिलोपटक स्थापना गरिएको बालविवाह, कम उमेरमा हुने तथा जबर्जस्ती विवाह अन्त्यसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय दिवस नोभेम्बर २७ मा नेपालमा पनि मनाउने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अभियानले नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० मा व्यवस्था गरिएका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । बालबालिकाको बाँच्न पाउने, संरक्षण, विकास र सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन तथा राष्ट्रिय बालअधिकार आयोग वा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उसको माग छ ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिँदै तीनै तहका सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा बालअधिकारका विषय समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ । बाल बजेट सङ्केत कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२ लागू गरी बालबालिकाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्दै विद्यालय तथा बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग नगर्न, विद्यालयमा शान्ति तथा नैतिक शिक्षा लागू गर्न र बालमैत्री एवं अपाङ्गतामैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न अभियानले जोड दिएको छ । दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा १० सम्म विस्तार गर्न, बाल पोषण भत्ता सबै बालबालिकासम्म पुर्याउन तथा विद्यालयमा मर्यादित महिनावारीका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

यसैगरी, बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, शोषण, दुव्र्यवहार तथा शारीरिक र मानसिक दण्ड अन्त्य गर्न, अनलाइन हिंसाबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न र विद्यालय तथा स्थानीय तहमा बालमनोविज्ञ र विद्यालय नर्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अभियानले विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष कायम राख्दै बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न माग गरेको छ । बालश्रम, बाल बेचबिखन तथा सडक बालबालिकाका समस्या अन्त्यका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पनि आग्रह गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भूमिहीन सुकमबासी स्थानान्तरणका क्रममा प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितता, अपाङ्गता भएका तथा सीमान्तकृत बालबालिकाको विशेष अधिकार संरक्षण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका बालबालिकाको हेरचाह र शरणार्थी बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयसमेत उठाइएको छ ।

बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या न्यूनीकरण, जन्मदर्ता तथा पहिचानको अधिकार, वैकल्पिक स्याहारमा रहेका बालबालिका र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाको हकहित संरक्षणमा पनि अभियानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बाल हेल्पलाइन, बालबालिका खोजतलास सेवा तथा बाल न्याय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन, बालक्लबका पूर्वसदस्यलाई बालअधिकार संरक्षणका गतिविधिमा सहभागी गराउन र बालबालिकासँग सम्बन्धित अन्तररााष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली बालबालिकाको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि माग गरिएको छ ।

अभियानले बालबालिकाको सङ्गठित हुन पाउने अधिकारका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले विस २०५८ साउन २५ गते गरेको फैसलाको स्मरणमा राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवस मनाउने विषयलाई सरकारीस्तरबाट संस्थागत निर्णय गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिनको स्मरणमा विश्व बाल दिवस मनाइँदै आएको छ ।

 

कमेन्ट लोड गर्नुस