सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

धनगढीमा डेरामा बस्ने विद्यार्थी र मजदुरको गुनासो – राहतमा मतदाता मात्र हेरियो

फोटो सौजन्य एसटिएस
फोटो सौजन्य एसटिएस
२०७६ चैत्र २८, ०१:५९ जनक विष्ट

धनगढी : धनगढीमा रिक्सा चालएर दैनिकी कटाउँदै आएका लालबहादुर कामी लकडाउनपछि डेरामै बसेका छन्। रिक्सा चलाएरै आफ्नो र परिवारका लागि खर्चको जोहो गर्दै आएका उनी लकडाउनपछि कोठामै बस्नु पर्दा समस्यामा छन्। कैलालीको चौमाला घर भएका कामीले लकडाउनका कारण रिक्सा चलाउन नपाएकै कारण खाद्यान्न, नुन तेल, ग्यास किन्ने पैँसा नहुँदा समस्या भएको सुनाए।

‘लकडाउनले रिक्सा चलाउन पाएको छैन्। कोठामा  किनेर राखेको नुन, तेल, चामल पनि सकिन थाल्यो, खल्तीमा पैँसा छैन्। के गर्ने होला ? बाहिर जान मिल्दैन्।’ कामीले भने। ‘म जस्तै गरिखाने धेरै मजदुर धनगढीमा डेरा गरी बस्दै आएका छौँ। लकडाउन लम्बियो भने विचल्लीमा पछौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले बाहिरका भनेर राहत दिएको छैन्। हिजो राहत मिल्छ भन्ने सुनेर हामी पनि उपमहानगरपालिका कार्यालय पुगेका थियौँ तर फकाईदियो।’

धनगढीमा मजदुर मात्र नभएर काम विशेष वा अध्ययनको सिलसिलामा रहेका विद्यार्थीहरुले सरकारले आफूहरुमाथि विभेद गरेको गुनासो गरेका छन्। कोरोना भाईरसको महाविपत्तीमा पनि जनप्रतिनिधिहरुले राहत वितरणमा मजदुर र विद्यार्थीहरुमाथि विभेद गरेको गुनासो गरिएको हो। ‘जसको आफ्नै घर छ उनीहरुले नै राहत पाएका छन्।’

बाजुरा घर भई धनगढीमा अध्ययन गर्दै आएकी सावित्री कठायतले भनिन्, ‘भाडामा बस्ने हामी जस्तो विद्यार्थीलाई पनि आवश्यकता हेरेर राहत दिनुपर्ने थियो तर यहाँ जो ठुला छन् उनीहरुलाई नै दिईएको छ। भाडामा बस्ने विद्यार्थी, गरिब र असहायले पाएका छैनन्।’ विश्व व्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको विपत्तीका बेला समेत स्थानीय जनप्रतिनिधिले मानविय संवेदना देखाउन नसकेको आरोप समेत लगाईएको छ।

जनप्रतिनिधीहरुले अहिलेको समयलाई भोट बटुल्ने अवसरका रुपमा लिएको भन्दै आलोचना पनि भएको छ। दार्चुलाको मालिकार्जुन घर भएर धनगढीमा अध्ययन गरिरहेका रेस धामीले आफूहरु पनि नेपाली नागरिक र कुनै ठाउँको मतदाता भएपनि विभेद गरिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे।

‘धनगढी पनि हाम्रै सिटी हो। बझाङ, दार्चुला, अछाम लगायतका जिल्लाका दुर्गम भेगबाट अध्ययनका लागि आएका विद्यार्थीहरुको समस्या समाधानमा स्थानीय सरकारले भूमिका खेलिदिएको भए हुन्थ्यो।’ उनले भने, ‘हामी पनि आफ्नो ठाउँको मतदाता हो, नेपाली नागरिक नै हो। मानवताका हिसाबले कोठामा बस्ने विद्यार्थीका लागि पनि स्थानीय सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ। अन्यत्र बस्ने हाम्रा दाजुभाई दिदीबहिनीहरुलाई पनि त्यहाँको सरकारले सहयोग नगरे विचल्ली हुदैन्?’

धनगढीको नेपाल वेस्र्टन कलेजमा पढ्दै आएका बाजुरा विपिन रोकायाले लकडाउनले समस्या भएको बताए। उनले कोठामा खाद्यान्न, ग्यास, नुन, तेल सकिन थालेकाले मनमा चिन्ता उब्जिएको सुनाए। ‘ग्यास र खाद्यान्नका पसलहरु सबै बन्द छन्।’ रोकायाले भने, ‘म जस्तै अरु विद्यार्थी पनि अभाव र समस्यामै छन् होलान्। यदि सकिन्छ भने कुनै संघसंस्था वा स्थानीय तहबाट दैनिक उपभोग्यका वस्तु खरिदमा सहजीकरण गरिदिए हुन्थ्यो। आर्थिक अभाव भएकाहरुलाई राहतको प्रबन्ध मिलाईदिए हुन्थ्यो।’

तर स्थानीय तहहरुले भने धनगढीमा बस्दै आएका मजदुर र विद्यार्थीका लागि छुट्टै राहत प्याकेज ल्याएका छैनन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा राहत वितरण गरिरहेपनि भाडामा बस्ने मजदुर र विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा नराखेको पाईएको छ। तर उपमहानगरपालिकाले भने नगरबासीलाई मात्र नभएर बाहिरका विद्यार्थी र मजदुरहरुलाई पनि राहत वितरण गरिरहेको दावी गरेको छ।

उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोश मुडभरीले राहत वितरणमा कुनै भेदभाव नगरिएको जिकिर गरे। ‘राहत वितरणमा हामीले कुनै भेदभाव गरेका छैनौँ। डेरामा बस्ने मान्छेहरु धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरु पनि अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। हामीले सहयोग गर्ने हो।’ उनले भने। ‘कतिपय अवस्थामा स्थानीयहरुले तपाई भाडामा बस्नेलाई मात्र राहत दिने, हामीलाई नदिने भन्दै विरोध गर्दा केही समस्या छ। तर हामीले राहत वितरणमा त्यस्तो गरेका छैनौँ मापदण्डमा पनि पर्दैन् त्यो।’

धनगढीमा रहेका रिक्सा चालक, ट्याप्पो चालक, विद्यार्थीहरुलाई राहत वितरण गरिरहेको दावी प्रवक्ता मुडभरीको छ। तर अहिले नै यकिन तथ्याङ्क नभएको उनी बताउँछन्। सरकारले कोरोना भाईरसको संक्रमण फैलिन नदिन चैत ११ गतदेखि लकडाउन गरेको छ। लकडाउनपछि काम विशेष, अध्ययन तथा मजदुरी गर्दै आएकाहरु गन्तव्य फर्किन नपाउँदा समस्यामा परेका हुन्। 

 

 

जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस