सुदूरपश्चिममा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउन सुझाव

धनगढी : विश्व व्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसका कारण सिर्जित परिस्थितीले सुदूरपश्चिममा लाखौँ परनिर्भर रोजगारी गुमाएका बेला प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट ल्याउन गृह कार्य थालिसकेको छ। असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्र्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सुदूरपश्चिम सरकारले आवश्यक गृह कार्य सुरु गरेका बेला कोरोना भाईरसका कारण अप्रत्यासित उत्पन्न भएको परस्थिीतीलाई असमान्य हुन नदिन कस्तो खालको बजेट आउला भन्ने सर्वत्र चासो भईरहेको छ।

यसक्षेत्रका सरोकारवालाहरुले प्रदेश सरकारले यस्तो बेला ल्याउने बजेट भारत सहितका मुलुकबाट बेरोजगारी गुमाएर फर्किएका मजदुरलाई लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरुले बेरोजगारी समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै बेरोजगार र युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन्।

उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीका पूर्व अध्यक्ष दिनेशराज भण्डारीले कोरोना भाईरसको कारण धरासायी बनेको उद्योग धन्दाहरुलाई कसरी व्युताउने भन्ने खालका कार्यक्रम बजेट मार्फत आउनुपर्ने बताए। उनले रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्किएका लाखौँ युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन कृषि उत्पादन बढाउने र त्यसैमा उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने विशेष खालका कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए।

हिजोका दिनमा जस्तै कृषिलाई निर्यातमुखी बनाउन सकेमा रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ। भण्डारीले कामका लागि रोजगारी लगायतका उत्पादनमुखी योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आन्तरिक रोजगारीका अवसर नभएकै कारण वर्षेनी लाखौँ नागरिक भारत सहितका मुलुकमा कामका लागि जाने गरेका थिए।

तर कोरोना भाईरसको प्रभावपछि उनीहरुले अर्काको देशमा पाएको रोजगारी समेत गुमेपछि लाखौँ मजदुर स्वदेश फर्किएका छन् भने उतिकै संख्यामा फर्किने तयारीमा छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुका लागि विदेशबाट फर्किएका बेरोजगारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती रहेका बेला अगामी वर्षको बजेट निर्माण अवसरका रुपमा समेत देखिएको छ।

अहिले प्रदेशमा खेतीयोग्य ठुलो जमिन बाझो रहेको छ भने बढ्दो शहरीकरणले तराईमा कृषियोग्य जमिन समेत नासिदै गएको छ।  त्यसैले सरकारले  बाँझो रहेको खेतीयोग्य जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योग धन्दा स्थापना एवंम सञ्चालन गर्न सक्ने, सीपममा आधारित स्वरोजगार मुलक कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक समेत रहेका अर्थविद डाक्टर राजेन्द्रबीर चन्दको छ।

उनले सरकारले नै सबैलाई रोजगारी दिन नसक्ने अवस्था नहुने भएतापनि लगानीमैत्री वातावरण तथा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेट मार्फत ल्याउन सकेमा मात्र युवाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए। एउटा अल्पकालीन बजेट र दुई आर्थिक वर्षको पूर्णकालीन बजेट ल्याईसकेको सुदूरपश्चिम सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना खेप्नुपरेको थियो।

तर यसपटक भने विगतमा भएका गरेका आलोचना मात्र नभई कोरोना भाईरसको प्रभावबाट सिर्जित स्थितीलाई ध्यानमा राख्दै सबैको मन जित्दै उत्पादनमुखी बजेट ल्याउनुपर्ने चुनौती प्रदेश सरकार सामू छ। उत्पादन बढाउन लगानी गर्ने क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्ने मुख्य आवश्यकता रहेको छ।

प्रदेशमा कृषि मात्र नभई जटीबुटी, खनिज सम्पदाको समेत प्रचुर सम्भावना भएकाले आधुनिकीकरणसँगै औद्योगोकरणमा केन्द्रीत भएर सोही अनुसारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्याक एवंम अर्थ सम्बन्धीका जानकार सुरेश सिह भण्डारी बताउँछन्।

उनले विगतमा जस्तै सरकारले वितरणमुखी बजेट नभई उत्पादनमुखी ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। यसका साथै सरकारले भारत सहितका मुलुकबाट फर्किएर कुनै न कुनै किसिमको सीप बोकेर ल्याएकाहरुको पहिचान गर्दै उनीहरुले गर्न सक्ने काममा आधारित अनुदानका कार्यक्रम समेत ल्याउन सक्ने सुझाव दिईएको छ।