प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कर्मचारी कानुनको 'आफूखुसी' प्रयोग गर्दै
धनगढीः प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रदेश सचिव राजेन्द्रकुमार हमालले प्रदेशको नियम मिच्दै लेखा समूहका कर्मचारीहरूलाई मन्त्रालयबाटै दोहोरो र तेहरो जिम्मेवारी दिने काम गरेका छन्। प्रदेश सचिव हमालले पुस ९ गतेको प्रदेश सचिवस्तरको निर्णयका आधारमा २८ जना लेखा समूहका कर्मचारीलाई दोहोरो तथा तेहरो जिम्मेवारी तोकेका हुन्।
प्रदेश सचिव हमालले सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० को दफा ७ को उपदफा (६) बमोजिम जिम्मेवारी तोकिएको व्यहोरा पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। गत वर्ष प्रदेश सचिव झलकराम सुवेदीले झै यो वर्ष हमालले पनि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गरेर मन्त्रालयबाटै सचिव स्तरीय निर्णय गरेर लेखा समूहको एकै जना कर्मचारीलाई दुईदेखि तीन कार्यालयमा काम गर्न खटाएका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० को अधिनमा रहेर दोहोरो र तेहरो जिम्मेवारी दिएको बताउने हमालले प्रदेश सरकारले बनाएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०८० को नियम ७ को उपनियम (३) को व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। नियमावली नबन्दासम्म मापदण्डको अधिनमा रहेर काम गर्न सकिने भए पनि नियमावली आइसकेपछि मापदण्डको प्रावधान लागू नहुने तर्क कर्मचारीहरूले गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०८० को नियम ७ को उपनियम (३) मा भने 'भुक्तानी आदेश वा खाता सञ्चालनका लागि लेखा समूहको दरबन्दी रिक्त भएको वा दरबन्दी नरहेको अवस्थामा कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारी र प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयले तोकिदिएको लेखा समूहको कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट त्यस्तो खाताको सञ्चालन गर्न सकिनेछ' भन्ने प्रावधान छ।
प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा लेखा समूहको दरबन्दी रिक्त भएमा सो कार्यालयमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयले दोहोरो जिम्मेवारी दिन पाउने नियमावलीको व्यवस्थालाई गत वर्ष तत्कालीन प्रदेश सचिव झलकराम सुवेदी र यो पटक राजेन्द्रकुमार हमालले लत्याएका हुन्।
भनाइ र गराइमै छैन तालमेल
मन्त्रालयले दोहोरो तेहरो जिम्मेवारी दिँदा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय ऐनको दफा ६२ अनुसार दोहोरो तेहरो जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन खड्काले बताए। उनले ऐनको दफा ६२ को अधिनमा रहेर मन्त्रालयले निर्णय गरेको बताए पनि कर्मचारीलाई मन्त्रालयले दिएको पत्रमा भने 'सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० को दफा ७ को उपदफा (६) बमोजिम जिम्मेवारी तोकिएको व्यहोरा उल्लेख छ।
सूचना अधिकारी खड्काले ऐनको अधिनमा रहेर निर्णय गरिएको भए मापदण्डको व्यहोरा किन उल्लेख गरेको भन्ने प्रश्नको भने जवाफ दिएनन्। खड्काले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय ऐनको दफा ६२ मा 'यस ऐन बमोजिम आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न लेखासँग सम्बन्धित जनशक्ति परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आर्थिक मामिला मन्त्रालयको हुनेछ' भन्ने दफालाई आधार बनाएर दोहोरो र तेहरो जिम्मेवारी तोकिएकोफ बताए।
पत्रमा 'सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० को दफा ७ को उपदफा (६) बमोजिम जिम्मेवारी तोकिएको उल्लेख गरिए पनि मन्त्रालयले गरेको निर्णय उपर सार्वजनिक रुपमा प्रश्न खडा गरिएपछि सूचना अधिकारी खड्काले टालटुले जवाफ दिएका छन्। उनले मन्त्रालयले दोहोरो तेहरो जिम्मेवारी दिँदा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय ऐनको दफा ६२ अनुसार दोहोरो तेहरो जिम्मेवारी दिइएको दोहर्याए।
सचिव र सूचना अधिकारीकै कुरा आपसमा बाझियो
पुस ११ गते मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमालले 'सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० को अधिनमा रहेर नियमअनुसार नै निर्णय गरेको जिकिर गरेका थिए। तर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०८० को नियम ७ को उपनियम (३) मा रहेको व्यवस्था बारे जिज्ञासा राख्दा उनले थप प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका थिए।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०८० को नियम ७ को उपनियम (३) मा भने 'भुक्तानी आदेश वा खाता सञ्चालनका लागि लेखा समूहको दरबन्दी रिक्त भएको वा दरबन्दी नरहेको अवस्थामा कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारी र प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयले तोकिदिएको लेखा समूहको कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट त्यस्तो खाताको सञ्चालन गर्न सकिनेछ' भन्ने प्रावधान छ।
ऐनले स्पष्ट नगरेको प्रावधानको लागि नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख भए पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र जिल्लामा रहेका प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको लेखा समूहका कर्मचारीहरुको दाबी छ। उनीहरूले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कानुनको गलत व्याख्या र प्रयोग गरेको बताएका छन्।
गत वर्षदेखि मन्त्रालयले प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय र प्रदेश लेखा इकाईको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेको हो। गत वर्ष तत्कालीन प्रदेश सचिव झलकराम सुवेदीले झै यो पटक राजेन्द्रकुमार हमालले पनि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०८० लाई लत्याउने काम गरेको कर्मचारीले बताएका छन्।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।