सुदूरपश्चिमको बजेट कसरी बन्छ ? मुख्यमन्त्रीको खल्तीमा राति हालिन्छन् योजनाका सूची

धनगढीः आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनापछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट ल्यायो। सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको असन्तुष्टिबीच बजेट पारित भयो। विवादित बजेटमाथि छानबिन गर्ने र पूरक बजेट ल्याउने सहमतिपछि मात्रै सत्तारुढ दलका सांसदहरू बजेट पारित गर्न तयार भएका थिए।

बजेट पारित भएको तीन साता पुग्नै लाग्दा पनि त्यसको विवाद साम्य भएको छैन। आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले बजेटमा बेथिति भएको स्वीकार गरिसकेका छन्। अहिले मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पनि बजेट निर्माणका क्रममा आफूले कल्पनै नगरेको स्तरको बेथिति देखेको बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशको बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएका प्रवृत्तिको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। बजेट निर्माणका क्रममा राज्यकोषबाट पार्टी र नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो रहेको उल्लेख गर्दै उनले बजेट प्रणालीमै सुधार आवश्यक रहेको आशय व्यक्त गरेका हुन्।

धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिमेली नेपाली समाजको चौथो अधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशसभा सदस्यहरूको दबाबमा साना तथा टुक्रे योजनाहरू बजेटमा समेटिने गरेको खुलासा गरे। ‘बजेट बनाउँदा दोहोरो चरित्र पनि देखेँ। राज्यकोषबाट पार्टी र नेताको व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ति पनि निकै डरलाग्दो रहेछ,’ उनले भने, ‘मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ, बेथितिको स्तर यति गहिरो ठाउँमा छ भनेर।’

बजेट निर्माणका क्रममा दिउँसो रूपान्तरणकारी र ठूला योजनाको कुरा गर्नेहरू राति साना योजनाको सूची बोकेर आउने गरेको उनको भनाइ थियो। ‘त्यही मान्छे दिउँसो गजबका रूपान्तरणकारी योजना लिएर आउँछ,’ उनले भने, ‘राति त्यही मान्छे आएर १० लाखका योजनाको सूची मेरै कोटको खल्तीमा हालेर जान्छ।’ यस्तो प्रवृत्तिले बजेटको प्राथमिकता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टले बजेटको समग्र समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनले आफ्नै दलका नेताहरूले समेत आफूले भनेअनुसार योजना नपरेको भन्दै पार्टी हेडक्वार्टरमा गुनासो गरेको प्रसङ्गसमेत सार्वजनिक गरे। बजेटमा ७० देखि ८० लाख रुपैयाँसम्मका योजना समेटिएका नेताले पनि १२ लाख रुपैयाँको एउटा योजना नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको उनको भनाइ थियो। ‘मेरै पार्टीका नेताले मेरै पार्टीको हेडक्वार्टरमा फोन गरे। एउटा पनि योजना हालिदिएन भनेर गुनासो गरे,’ उनले भने, ‘जबकि उहाँले भनेका ७०–८० लाखका योजना परेका थिए। उहाँको चिन्ता १२ लाखको योजना परेन भन्ने रहेछ।’

मुख्यमन्त्री भट्टको यो अभिव्यक्तिले सुदूरपश्चिमको बजेट निर्माण प्रक्रियामा राजनीतिक दबाब र नेतामुखी योजना छनोटको विषयलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। बजेटमा छानबिन गर्ने र पूरक बजेट ल्याउने सहमतिपछि पारित गरिएको बजेटबारे अझै प्रश्न उठिरहेका बेला मुख्यमन्त्रीकै अभिव्यक्तिले टुक्रे योजनाको प्राथमिकता र बजेट निर्माणमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपबारे थप बहस सिर्जना गरेको छ। रूपान्तरणकारी तथा दीर्घकालीन विकासका योजना अघि सार्ने भाषण गर्ने नेताहरू नै बजेटमा साना योजनाका लागि दबाब दिने गरेको मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ।